महिंदा राजपक्षे सरकारप्रमाणे चिनी कंपन्यांचे लाड चालणार नाही, असा इशारा श्रीलंका सरकारने दिला आहे.
कोलंबो- श्रीलंकेत दीड अब्ज डॉलर्सचा बंदर प्रकल्प राबवताना चिनी कंपन्यांनी आवश्यक त्या पर्यावरण मंजु-या मिळवलेल्या नाहीत. यापूर्वीच्या महिंदा राजपक्षे सरकारप्रमाणे चिनी कंपन्यांचे लाड चालणार नाही, असा इशारा श्रीलंका सरकारने दिला आहे.
श्रीलंकेचे अर्थमंत्री रवी करुणानायके यांनी ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, चिनी कंपन्यांनी श्रीलंकेत बंदर उभारताना पर्यावरण परिणाम आणि मूल्यांकन अभ्यास अहवाल तयार केलेला नाही. श्रीलंका सरकारची परवानगी न घेताच कोणत्याही परदेशी कंपनीने प्रकल्प सुरू केल्यास त्यावर कारवाई केली जाईल. चीनच्या कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्शन कंपनीने श्रीलंकेत बंदरांचा प्रकल्प राबवताना कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे आढळले आहे. तसेच या कंपनीला अन्य देशांमध्ये काळ्या कंपन्यांच्या यादीत टाकले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
श्रीलंका व चीनचे संबंध १९५० पासूनचे आहेत. अन्य गुंतवणूकदारांप्रमाणे चीनी गुंतवणूकही चांगली आहे. मात्र त्यांना प्राधान्याने जवळ करणार नाही. एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च १० लाख डॉलर असल्यास तुम्ही करदात्यांच्या खिशातून ६० लाख दशलक्ष डॉलर काढू शकणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
चीनने नवीन सागरी सिल्क मार्गाची घोषणा केली आहे. चीन ते युरोप दरम्यान हिंदी महासागर, तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्राचा वापर त्यासाठी केला जाणार आहे. श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष राजपक्षे यांनी या मार्गाला पाठिंबा दिला होता. मात्र, नवीन सरकारने राजपक्षेंच्या निर्णयांचा पुनर्विचार चालवला आहे.