आज पन्नास वर्षानंतर रुके यांचे शब्द किती नेमके व खरे ठरले आहेत, त्याची साक्ष आपल्याला बघायला मिळते आहे. रिपब्लिकन पक्ष शेकडो गटातटांत विभागला गेला आहे आणि आंबेडकरी चळवळ तर जितके नेते तितके गट अशी विस्कटून गेली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखा पाव शतकातला नेता आज जिग्नेश मेवाणी या गुजराती तरुणाच्या वा नक्षली गटांच्या मागे भरकटला आहे. रामदास आठवले सत्तेच्या परिघात फिरत बसले आहेत आणि सामान्य आंबेडकरी जनता गोंधळलेली आहे.
सामान्य कार्यकर्त्यांनी उभी केलेली चळवळ किंवा त्यातून उदयास आलेला आम आदमी पक्ष यांच्याकडून लोकांच्या खूप अपेक्षा असतात. कारण लोक प्रस्थापित राजकारणी व संस्था-संघटनांच्या मस्तीला वैतागलेले असतात. भ्रष्टाचार अशा प्रस्थापितातून येतो आणि त्यातून आमिषे दाखवून कार्यकर्त्यांलाही भ्रष्ट केले जाते, असा लोकांचा समज असतो. म्हणून तर कुठल्याही प्रस्थापित नेत्याकडून स्थापन झालेल्या पक्षापेक्षा लोकांच्या चळवळीतून आलेल्या व्यक्तींकडून अधिक अपेक्षा असतात. मुळात चळवळ म्हणजे लोकक्षोभाचा हुंकार असतो. त्याची प्रेरणाच जनभावनेतून आलेली असते. पण अशा चळवळी फार काळ टिकत नाहीत आणि टिकूही दिल्या जात नाहीत. त्यांना व त्यात सहभागी असलेल्यांना विविध आमिषात मोहात गुंतवले जाते. पर्यायाने तिथून त्या चळवळीचा ऱ्हास घडवून आणला जात असतो. आम आदमी पक्ष त्याला अपवाद ठरण्याचे काही कारण नव्हते. पहिल्याच फटक्यात त्या पक्षाला जे यश मिळाले, त्यातून जे नेतृत्व उदयास आले, त्याच्याकडून अधिक भ्रष्टाचार व मस्तवाल वागणे झाल्यास म्हणूनच नवल नव्हते. अलीकडेच या पक्षाने जुन्या व आरंभापासून संघटनेत असलेल्या कार्यकर्त्यांना टांग मारून दोघा उद्योगपती व भांडवलदारांना राज्यसभेच्या जागा विकल्या. ती लोकपाल चळवळीच्या अस्ताची पावती आहे. खरे तर पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला यश मिळाल्यावरच त्याची घसरण सुरू झालेली होती. कारण नंतर त्याचे नेतृत्व एकामागून एक सत्तालोभामध्ये फसत गेले आणि त्यात मतलबी लोकांची गर्दी सुरू झाली होती. आपण चळवळीला काय देतो, यापेक्षा चळवळीकडून आपल्याला कोणते लाभ होऊ शकतात, अशा लोकांची वर्दळ संघटना वा चळवळीत सुरू झाली म्हणजे, त्या चळवळीच्या हेतूचा अस्त होत असतो. हिटलरने आपल्या ‘माईन काम्फ’ ग्रंथामध्ये त्याचा इशारा देऊन ठेवला आहे. तो म्हणतो,
‘एखाद्या चळवळीमध्ये अधिकाराच्या जागा आणि मानाची पदे, बिरूदे जितक्या मोठय़ा प्रमाणात वाटण्यात येतात, तितक्या प्रमाणात त्या चळवळीकडे निकृष्ठ दर्जाचे लोक आकर्षित होऊ लागतात. शेवटी तर असले बुभुक्षित इतक्या मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी पक्षामध्ये गर्दी करतात, की पूर्वीच्या काळातील झुंजार प्रामाणिक कार्यकर्त्यांला हाच तो आपला पक्ष हे ओळखू देखील येईनासे होते. जेव्हा असे घडते तेव्हा त्या पक्षाचे जीवित कार्य संपुष्टात आले असे खुशाल समजावे. योगायोगाने त्याला भारतातल्या एका सामान्य कार्यकर्त्यांनेही पुढल्या काळात दुजोरा दिलेला होता. त्याचे नाव आर. जी. रुके असे आहे. रुके हे आंबेडकरवादी कार्यकर्ते. आरंभीच्या रिपब्लिकन पक्षातले धडाडीचे कार्यकर्ता होते. मुंबई रिपब्लिकन पक्षाचे चिटणीस म्हणूनही त्यांनी काम केलेले होते. १९६७ सालात सत्ताधारी काँग्रेस पक्षासोबत आंबेडकरी पक्ष वा चळवळीने राजकीय युती करावी, असा प्रस्ताव आला होता. तेव्हा रुके यांनी दिलेला इशारा मान्य झाला असता, तर ती चळवळ व पक्ष इतका विस्कटून गेलाच नसता. त्या युतीनिमित्त झालेल्या बैठकीत रुके म्हणाले होते, ‘आज आपला पक्ष स्वाभिमान आणि आंबेडकर निष्ठा बाळगून आहे. कारण कार्यकर्त्यांसमोर कुठल्याही प्रकारचे आमिष नाही. ते सत्तेपासून दूर आहेत म्हणूनच ते ताठ आहेत. काँग्रेसच्या आहारी आपण गेलो तर कार्यकर्त्यांना स्वार्थाची लागण लागेल. त्याच्या स्वार्थापुढे पक्षहित नगण्य ठरेल. त्यांना एकदा सत्तेच्या सावलीत बसायची सवय लागली की मग त्यांची आपण सुटका करू शकत नाही. सत्तेसाठी स्पर्धा नाही म्हणून कार्यकर्त्यांमध्ये बंधुभाव आहे. उद्या सत्तेसाठी स्पर्धा सुरू झाली, तर एकमेकांचे गळे कापायला हेच कार्यकर्ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. बाबासाहेबांच्या विचारप्रणालीची जागा काँग्रेस घेईल आणि मग आपल्या पक्षात बजबजपुरी माजेल. हे नाकारायचे असेल तर येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर युती करू नये. युती केली तर तो आपल्याच पायावर आपण धोंडा मारून घेतला असे होईल आणि आत्मनिर्भर आंबेडकरी चळवळ संपुष्टात येईल.
आज पन्नास वर्षानंतर रुके यांचे शब्द किती नेमके व खरे ठरले आहेत, त्याची साक्ष आपल्याला बघायला मिळते आहे. रिपब्लिकन पक्ष शेकडो गटातटांत विभागला गेला आहे आणि आंबेडकरी चळवळ तर जितके नेते तितके गट अशी विस्कटून गेली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखा पाव शतकातला नेता आज जिग्नेश मेवाणी या गुजराती तरुणाच्या वा नक्षली गटांच्या मागे भरकटला आहे. रामदास आठवले सत्तेच्या परिघात फिरत बसले आहेत आणि सामान्य आंबेडकरी जनता गोंधळलेली आहे. आपापल्या स्वार्थासाठी एकमेकांच्या उरावर बसायला असे नेते मागे-पुढे बघत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आपल्या समोर आहे. दुसरीकडे तशीच वाताहत चळवळकर्ते म्हणवून घेणा-या प्रत्येक विचारसरणीच्या गटांची आहे. शेकडय़ांनी असे गट मग आपापली पोळी भाजून घेण्यासाठी संयुक्त आंदोलने परिषदा भरवतात. पण आपापले स्वार्थ साधून झाल्यावर हेतूला हरताळ फासून मोकळे होत असतात. दोघा उद्योगपती भांडवलदारांना केजरीवाल यांनी पक्षातर्फे राज्यसभेची उमेदवारी दिली, तेव्हा त्यांचे जुने सहकारी कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव किंवा कपिल मिश्रा यांनाही केजरीवाल यांना ओळखणे अशक्य झाले. त्यांना आपणच स्थापन केलेला हा आम आदमी पक्ष आहे काय, अशी शंका आली. पण त्याची सुरुवात खूप आधी झालेली होती. चार वर्षापूर्वी आशुतोष वा तत्सम काही लोक त्या पक्षात येऊ लागले आणि त्यांचीच वर्दळ सुरू झाली; तेव्हाच लोकपाल आंदोलनाचा ऱ्हास सुरू झाला होता. त्याचा कार्यकारणभाव निकालात निघालेला होता. त्या आंदोलनातली भाषा, ऊर्जा, घोषणा व लोकप्रियतेला बाजारात विकायला काढलेले होते. त्याचे भान अशा जुन्यांना तेव्हाच आले असते, तर पक्ष वाचला असता. रुके यांनी पन्नास वर्षापूर्वी मांडलेली भूमिका आपच्या कुणा नेत्याला घेता आली नाही आणि तो पक्ष व त्यामागचा हेतू कधीचाच लयास गेला आहे.
सवाल एका संघटनेचा वा आंदोलनाचा नसतो. अशा आंदोलनातून लोकांच्या अपेक्षा पालवलेल्या असतात आणि त्यांच्या आकांक्षा ही त्या चळवळीची खरी ऊर्जा असते. ती मावळली, मग पुन्हा जागृत व्हायला दीर्घकाळ जावा लागत असतो. म्हणूनच त्यामागे असलेली जनभावना जपून हाताळण्याची गरज असते. त्याचे नेतृत्व करणा-या नेत्याला त्याचे प्रत्येक क्षणी भान राखावे लागते. अन्यथा ती ऊर्जा आपल्या मतलबासाठी वापरून, मग तिलाच उकिरडय़ात फेकून देणारे संधीसाधू तिथे गर्दी करीत असतात. आपल्या व्यावसायिक प्रभावापुढे सामान्य प्रामाणिक कार्यकर्त्यांला नामोहरम करीत असतात. तिथेच चळवळीचा ऱ्हास सुरू होत असतो. रुके यांनी जो इशारा दिला तो अमान्य झाला आणि पुढल्या काळात सत्तापदांसाठी एक एक रिपब्लिकन कार्यकर्ता नेता काँग्रेसच्या आहारी गेला. अगदी खुद्द रुकेही त्यातून वाचले नाहीत. आज म्हणून तर मेवाणी वा खालिद उमर यांच्यामागे फरफटण्यात आंबेडकरी चळवळ खूश आहे. कारण तिला कोणी विश्वासार्ह नेता राहिलेला नाही. नक्षली गटांनी त्यात शिरकाव करून घेतला आहे आणि आंबेडकरी विचारांचे व प्रतीकांचेही अपहरण केलेले आहे. हेच दलित पँथरचे झाले होते आणि प्रत्येक ऐक्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाचे झाले. जनता दल वा पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या मूळच्या समाजवादी चळवळीचा ऱ्हास तसाच होत गेला आहे. त्यापासून कटाक्षाने अप्लित राहिलेल्या साम्यवादी वा कम्युनिस्ट पक्षाचीही सुटका झाली नाही. प्रकाश करात वा सीताराम येच्युरी अशा उथळ नेत्यांच्या मतलबामुळे डाव्या चळवळीला स्थान उरले नाही. त्यातही मतलबी लोकांची वर्दळ वाढली. काँग्रेसची पाळेमुळे खूप खोल रुजली असल्याने तिचा -हास व्हायला दशकांचा कालावधी लागला आहे. यापासून आपल्या संघटनेला काळजीपूर्वक बाजूला राखण्यामुळे रा. स्व. संघ मात्र भरभराटला आहे.
भाजप हा संघाच्याच मुशीत तयार झालेल्यांचा राजकीय पक्ष असला तरी त्यालाही संघाने आपल्या व्यावहारिक कामकाजापासून दूर ठेवलेले आहे. भाजपला संघामध्ये ढवळाढवळ करता येत नाही. पण संघाला आवश्यक असेल तेव्हा संघाचे काही नेते भाजपमध्ये हस्तक्षेप करीत असतात. सत्तेच्या चक्रात फिरणा-या संघाच्या भाजपमधील कुणाही नेता, कार्यकर्त्यांला संघाच्या धोरणात्मक व्यवहारात समावून घेतले जात नाही. त्यामुळेच संघ अजून टिकला आहे व विस्तारतो आहे. भाजपच्या राजकीय दौडीला संघ मदत करतो. पण सत्तेच्या कर्दमात रुतलेल्यांना संघ आपल्यात ये-जा करू देत नाही. बाकीच्या चळवळी वा संघटनांची तिथेच गोची झालेली आहे. सत्तेतच रमलेले लोक चळवळीचे निर्णय घेत असतात आणि आपल्या राजकीय गरजेनुसार चळवळीला वाकवत मोडतही असतात. केजरीवाल एकाचवेळी मुख्यमंत्री असतात व चळवळीचे कार्यकर्तेही असतात. रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर वा मेवाणी, कन्हैयाकुमार यांच्यात किंचितही फरक नाही. चळवळ व राजकारण यांची गल्लत केली म्हणून त्यांना त्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे शक्य झालेले नाही. त्यांना म्हणूनच आमिष दाखवून वाटेल तसे वळवता येते वा वाकवताही येते. काँग्रेसने या चळवळींना किती सहजगत्या आपल्या राजकीय हेतूसाठी वापरले, ते वारंवार दिसलेले आहे. आताही डाव्या संघटनांनी मेवाणी वा आंबेडकरी लोकांना बिनधास्त वापरून घेतले. त्यात तात्पुरते समाधान नक्कीच मिळते. जोश चढतो आणि तो ओसरल्यावर आपण कुठे आहोत, त्याचाही थांगपत्ता लागत नाही. म्हणून चळवळीला सत्तास्पर्धेपासून कटाक्षाने दूर ठेवावे लागते. पक्ष संघटना चालवताना त्यात मतलबी लोकांच्या हाती सूत्रे जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायची असते. भीमा-कोरेगाव घटनेनंतरच्या चर्चा व वक्तव्ये बघितली, तर आंबेडकरी चळवळ आंबेडकरी नेत्यांच्या हाती तरी शिल्लक राहिली आहे काय, याची म्हणूनच शंका येते.
