राष्ट्रपतीपदाच्या भाजपच्या उमेदवाराला तोडीस तोड टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी तगड्या उमेदवाराचा शोध सुरू केला असून डाव्या पक्षांची शरद पवार यांना सर्वाधिक पसंती असल्याचे दिसून येते.
भाजपशासित राज्यातील सर्व मुख्यमंत्री रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत दाखल झाले होते. यावेळी मोदींनी प्रत्येकाच्या कामाचा आढावा घेतला. मे महिन्यात केंद्र सरकारला सतेत येऊन तीन वर्षे होत आहेत, तसेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला काही महिनेच उरले आहेत. अशावेळी भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीचे बोलावणे आल्याने राजकीय क्षेत्रात चर्चेला चांगलेच उधाण आले. नेमक्या या बैठकीच्या दिवशी व्यूहरचनेचा भाग म्हणून राष्ट्रपतीपदाच्या भाजपच्या उमेदवाराला तोडीस तोड टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी तगड्या उमेदवाराचा शोध सुरू केला. हा शोध देशातील एक दिग्गज नेते शरद पवार यांच्या नावापाशी थांबला. त्यानुसार राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून डाव्या पक्षांची शरद पवार यांना सर्वाधिक पसंती असल्याचे दिसून येते. विरोधी पक्षांकडून राष्ट्रपतीपदासाठी प्रारंभी संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांच्या नावावर विचार सुरू झाला होता. मात्र, त्यांचे नाव अचानक मागे पडले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी यांनी नुकतीच शरद पवार यांची भेट घेतली. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीविषयी या भेटीत चर्चा झाल्याचे समजते. शरद पवार हे सर्वाधिक स्वीकारार्ह नाव असून त्यांच्याकडे अतिरिक्त मते खेचण्याची जबरदस्त क्षमता आहे. पवार हे निवडणुकीत उतरल्यास ते एनडीएची मतेही फोडू शकतात. मराठी माणूस म्हणून शिवसेना त्यांच्या पारड्यात वजन टाकू शकते, असाही डाव्यांचा होरा आहे. खरेतर, सध्याचे उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी ही राष्ट्रपतीपदासाठीची डाव्यांची पहिली पसंती होती. मात्र, त्यांनी निवडणूक लढविण्यास नकार दिल्यामुळे डावे पक्ष आता पवारांकडे वळले आहेत. डावे पक्ष पवारांना गळ घालत असले तरी पवार यांनी स्वत: मात्र मणिपूरच्या राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांचे नाव पुढे केले आहे. विरोधी पक्षांनी नजमा यांच्या नावाला संमती द्यावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास सरकारशी चर्चा करण्याचीही त्यांची तयारी असल्याचे समजते. तब्बल १६ वर्षे राज्यसभेच्या उपसभापती राहिलेल्या नजमा हेपतुल्ला या शरद पवार यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जातात. सध्या त्या भाजपमध्ये असल्याने मोदी सरकारही त्यांचे नाव टाळू शकणार नाही, असे पवारांना वाटते. देशाचा कारभार गेल्या तीन वर्षापासून नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या हातात आहे. शिवाय राजकारणामधील अनेक आश्चर्यकारक बदलांमुळे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा पसारा पश्चिम महाराष्ट्राबाहेर देखील भक्कमपणे वाढविता आलेला नाही. त्यामुळेच सध्या राष्ट्रपतीपदासाठी त्यांच्या नावाचा उल्लेख होत असला तरी त्या संबंधीच्या शक्यतेला पक्षाचे प्रवक्ते डी. पी. त्रिपाठी यांनी गेल्याच आठवड्यात पूर्णविराम दिला होता. मात्र दिल्लीत सक्रिय राजकारणामध्ये सहभाग असणारे सर्व पक्ष किंवा त्यांचे नेते कायम स्वरूपात एकमेकांचे शत्रू किंवा मित्र नसतात. या प्रचलित सूत्राचा त्रिपाठी यांनी सूचक शब्दात उल्लेख केला, तो विचारात घेतला तर पवारांची भूमिका राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी बदलणारच नाही, असेही ठामपणे सांगता येणार नाही. देशाच्या सर्वोच्च अशा राष्ट्रपतीपदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तीची वर्णी लागणार हे गृहीत आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही एक महत्त्वपूर्ण घटना असते. आपल्या देशात एक काळ असा होता की, काँग्रेसकडे पूर्ण बहुमत असे. त्यामुळे लोकसभेतील इतर छोटय़ा पक्षांना विश्वासात घेणे त्या पक्षाला आवश्यक वाटत नसे. उमेदवाराची निवड झाल्यावरच लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्यांना कळवण्याची परंपरा दीर्घकाळ चालली. सत्तारूढ पक्षाकडे बहुमत नसेल तर छोटय़ा पक्षांना विश्वासात घेणे अनिवार्य असते. भारतीय जनता पक्षाकडे राष्ट्रपतीपदासाठी आवश्यक बहुमत नाही. त्यामुळे इतर मित्रपक्षांची मदत लागणार आहे. भाजपला मदतीची गरज असते तेव्हा भाजपसमोर महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे नाव प्राधान्याने आहे. त्यामुळे अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या घटक पक्षांच्या बैठकीसाठी मोदींनी उद्धव ठाकरे यांना आवर्जून आमंत्रित केले होते. या बैठकीत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी पाठिंबा मागितला किंवा दोन्ही नेत्यांत काय चर्चा झाली हे समजू शकलेले नाही, पण हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाने दोघांना पुन्हा एक केले हे दिसून आले. उत्तर प्रदेशात दणदणीत बहुमत मिळाल्यावरही भाजपला आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी किमान २० हजार मतांची गरज आहे. त्यामुळेच भाजप नेते शिवसेनेशी सकारात्मक भूमिकेतून वागत आहेत. २० हजार मते गोळा करणे हे एक आव्हानच आहे. शिवसेना सोबत असेल तर भाजपच्या उमेदवाराला काहीच धोका नाही. शिवसेनेकडे २१ खासदार आणि ६३ आमदार असून त्यांच्या मतांचे मूल्य २५ हजार ८०० इतके आहे. हे भक्कम संख्याबळ शिवसेनेने भाजप उमेदवाराच्या मागे उभे केल्यास भाजपचा उमेदवार निवडून येण्यात काहीच अडचण नाही. शिवसेनेने आपली ताकद भाजपमागे उभी न केल्यास भाजपचा उमेदवार पराभूत होऊ शकतो. शिवसेनेने यापूर्वी कॉँग्रेसचे प्रणव मुखर्जी आणि प्रतिभा पाटील यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान केले होते हे विसरून चालणार नाही. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी या दोन्हीही ज्येष्ठांची नावे राष्ट्रपती निवडणुकीकरिता भाजप वर्तुळात चर्चेत आहेत. दोन वर्षासाठी संशयित गुन्हेगार म्हणून ठपका बसल्यानंतर साहजिकच त्यांच्या जागी आपल्याला हवा असलेला माणूस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहजपणे आणू शकतील. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत उमेदवाराला जिंकणे शक्य आहे. भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या आमदार आणि खासदारांची मतसंख्या ध्यानात घेतली तर ४८ टक्के मतदार सत्ताधारी पक्षाकडे आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी सल्लामसलत करूनच पंतप्रधानांना राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरवावा लागणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांची उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड ही मोदींनी नव्हे, तर संघाने केली होती. या पार्श्वभूमीवर अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांची नावे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी आघाडीतर्फे चर्चेत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी विध्वंस प्रकरणी निकाल दिल्यामुळे त्यांची नावे आता या पदासाठी मागे पडतील. हा आदेश न्यायालयाने आताच का दिला यामागेही केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारचा नेमका हेतू कळू शकत नाही. मात्र मोदी आणि अडवाणी यांचे सख्य पाहता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतून अडवाणी यांचा पत्ता कट होऊ शकतो. घटनात्मकदृष्टय़ा या दोन्ही नेत्यांना राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवता येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे असले, तरी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर मात्र या नेत्यांच्या नावांना जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि सर्वच विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला साथ देणारा नेता त्या पदावर विराजमान करण्याची जास्त गरज आहे. त्या दृष्टीने भाजपकडून राष्ट्रपतींचा वापर अप्रत्यक्षपणे होईल, अशी भीती विरोधकांना वाटत आहे. सर्व विरोधकांचा संघटित प्रयत्न झाला तरच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपचा अश्वमेघ रोखता येईल. देशाच्या नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचा निकाल अधिकृतरीत्या २५ जुलै रोजी जाहीर होईल. त्याच दिवशी त्या सर्वोच्च सत्ताधारी पदावर कोण विराजमान होईल हे देशवासीयांना समजून येईल.