सभागृह तहकूब झाल्यानंतर सर्व आमदार सभागृहाबाहेर आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा डान्सबारची बंदी उठवणारा निर्णय येऊन धडकला आणि काही क्षणात संपूर्ण विधान भवनात एकच चर्चा सुरू झाली, ‘‘आता पुन्हा छमछम सुरू होणार.’’
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी विरोधक अपेक्षेप्रमाणे आक्रमक झाले. यावेळी कोणताही लोकहितकारी विषय हातात नसल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विकास निधीचे असमतोल वाटप या मुद्दय़ावर सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा विधानसभेत घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची रणनीती सपशेल चुकल्याचे दिसले. विरोधी पक्षांचे सदस्य सरकारविरोधी घोषणा देतच सभागृहात आले. आपल्या आसनाकडे जाण्याऐवजी ते थेट वेलमध्ये पोहोचले.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला आणि सर्व सदस्यांना आपापल्या आसनाकडे जाण्याचे आवाहन केले. मात्र विरोधी पक्षांचे सर्व सदस्य वेलमध्येच घोषणाबाजी करीत होते. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी विरोधी सदस्यांनी आपापल्या जागेवर जावे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल, असे आवाहन केले. तरीही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आपापल्या आसनाकडे न जाता वेलमध्ये ठाण मांडले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी विरोधी पक्षांचे म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ‘‘विरोधी पक्षांचे सदस्य वेलमध्ये बसलेले आहेत. अशा वेळी विरोधी पक्षनेते कसे बोलू शकतात,’’ असा सवाल राणे यांनी केला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनीही राणे यांच्या म्हणण्याला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, ‘‘विरोधी पक्षनेते हे सर्व विरोधकांचे नेते असतात. त्यांचे नेते बोलत असताना विरोधी सदस्यांनी आपल्या जागेवर बसणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षांचे सदस्य वेलमध्ये असताना विरोधी पक्षनेते कसे काय बोलू शकतात.’’ असे सांगितल्यानंतरही विरोधी पक्षांचे सदस्य उठायला तयार नव्हते.
विधानसभा अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास होऊ देण्याची विनंती केली. गटनेत्यांच्या बैठकीत विरोधी प्रश्नोत्तराचा तास कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही, असे ठरले असल्याची आठवण करून दिली. तरीही विरोधी पक्षांचे सदस्य वेलमधून उठले नाहीत. अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तरांचा तास संपेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. त्यामुळे विरोधकांचे नेमके म्हणणे काय आहे, ते रेकॉर्डवर आलेच नाहीत. विरोधी पक्षांचे सदस्य विरोधी पक्षनेत्यांनी आपले म्हणणे मांडेपर्यंत आपापल्या स्थानावर बसले असते तर विरोधकांचे म्हणणे रेकॉर्डवर आले असते.
सभागृह तहकूब झाल्यानंतर सर्व आमदार सभागृहाबाहेर आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा डान्सबारची बंदी उठवणारा निर्णय येऊन धडकला आणि काही क्षणात संपूर्ण विधान भवनात एकच चर्चा सुरू झाली, ‘‘आता पुन्हा छमछम सुरू होणार.’’ सभागृह बंद असल्याने अधिकारी, आमदार, पत्रकार गटागटांने उभे राहून डान्सबारचीच चर्चा करीत होते. डान्सबार पुन्हा सुरू होणार म्हणून काही जणांना फुटत असलेल्या उकळ्या त्यांच्या बोलण्यातून लपत नव्हत्या. काही लोकांचे चेहरे मात्र गंभीर झाल्याचे दिसले. डान्सबार बंदीबाबत आपली बाजू मांडण्यात राज्य सरकार कुठे कमी पडले याच्या गंभीर चर्चा रंगल्या होत्या.
विधान परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी उपस्थित केला. या मुद्दय़ावर सभागृहातील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आपली मते मांडली आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी त्याचा समारोप केला. सोमवारी विधान परिषदेतच माथाडी कामगारांच्या लेव्हीचा तारांकित प्रश्न चर्चेला आला होता. तेव्हा शिवसेना गटनेते दिवाकर रावते यांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. न्यायालयात एखादे प्रकरण असेल तर त्यावर आपण बोलू शकतो का, असा सवाल त्यांनी केला होता आणि सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी या प्रश्नांवर चर्चा होऊ नये, असे सांगितले होते. आज मात्र थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असताना त्यावर सर्वच भरभरून बोलत होते. गृह मंत्री आर. आर. पाटील यांनीही डान्सबार बंदच राहतील यासाठी आपण सर्व जण प्रयत्न करू, असे आवाहन केले. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी डान्सबारची बंदी उठवल्याला विरोध करण्यासाठी सभागृह दिवसभरासाठी बंद ठेवण्याची मागणी केली. त्याला राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले यांनी पाठिंबा दिला आणि सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. न्यायालयाच्या विरोधात अशी भूमिका घेता येते का, याची चर्चा पुन्हा दिवसभर विधान भवनात होती.