लोकसभा निवडणुकीत मुंबई-पुण्यासारख्या अनेक शहरात मतदार याद्यांमध्ये मोठे घोळ झाल्याचे समोर आले. हजारो मतदारांची नावे कोणतीही पूर्वसूचना न देता प्रशासनाने वगळून टाकली. यामुळे संतप्त होऊन अनेक मतदारांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयानेही मतदारांची जबाबदारी अधोरेखित केली. या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा घोळ टाळण्यासाठी मतदारांनी आतापासूनच सजगता दाखवण्याची गरज आहे. यासाठी मतदारांनी आपले नाव यादीमध्ये आहे की नाही हे तपासून पाहणे गरजेचे बनले आहे. तसेच नवीन नाव नोंदणीबाबत आयोगाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवून ती नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष यादीत नावाची खातरजमा करण्याची जबाबदारी मतदारांना पार पाडावी लागेल. मागील निवडणुकीत मतदान केले म्हणजे, या वेळच्या मतदार यादीतही आपले नाव आपोआप येईल, अशा समजुतीत राहणे धोक्याचे ठरेल.
या वेळची लोकसभा निवडणूक निदान महाराष्ट्रापुरती तरी मतदार याद्यांमधील प्रचंड घोळामुळे गाजली. पुण्या-मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये अनेक घोळ होते. अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली होती. तर काही हयात मतदारांना यादीमध्ये मृत म्हणून दाखवण्यात आले होते. पुण्यात ५० ते ६० हजार मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली होती. एवढया मोठया प्रमाणात नावे वगळली गेल्यामुळे या प्रकरणाचा मोठा बोभाटा झाला. प्रसारमाध्यमांनी हा विषय लावून धरल्यामुळे थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही घोळाची दखल घ्यावी लागली. काही मतदारांनी या घोळाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. पुण्यातील काही मतदारांनी आपली नावे यादीतून वगळण्याबाबत केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुण्यात फेरमतदान घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. मात्र त्याचवेळी केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाला खडे बोलही सुनावले. आणखी चार-पाच महिन्यांनी होणा-या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत या घोळाची पुनरावृत्ती होऊ देऊ नका, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
एकीकडे संपूर्ण राज्यात मतदारांचा टक्का लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसत असताना दुसरीकडे मतदार यादीतील घोळाचा दुर्दैवी प्रकार उजेडात आला. मतदार यादीतील घोळामुळे निवडणूक आयोगाची नाचक्की झाली. या निमित्ताने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी अनेक सूचना केल्या. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा, फक्त निवडणुकीच्या तोंडावरच कार्यान्वित करण्याऐवजी ती सतत कार्यान्वित ठेवावी, यासाठी आयोगाला स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून दिला जावा, अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या होत्या. मतदार याद्यांमध्ये घोळ कसे झाले, याचा शोध घेत असताना पुण्यासारख्या शहरात जवळपास पावणेतीन लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती, असे निष्पन्न झाले आहे. ठाणे जिल्ह्यात एका गावामध्ये दोन वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीपर्यंत १७०५ एवढे मतदार होते. मात्र लोकसभा निवडणुकी वेळी १७०० मतदारांची नावे वगळली गेल्याचे व फक्त पाच जणांची नावे यादीत राहिल्याचे दिसून आले. मतदार याद्यांमधील हा अक्षम्य घोळ आयोगाच्या अत्यंत बेजबाबदार कर्मचा-यांमुळे झाला आहे. मतदार याद्यांमधून नाव वगळण्यासाठी एक शासकीय प्रक्रिया आखून देण्यात आली आहे. जे मतदार मृत्युमुखी पडलेले असतील किंवा ज्यांनी आपले राहण्याचे ठिकाण, गाव, मतदार संघ बदलले असतील तर अशा मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रक्रिया पार पडत असते.
नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित अधिका-याने मतदाराच्या पत्त्यावर जाऊन प्राथमिक चौकशी करावी लागते. निधन झालेल्या मतदारांचे नाव वगळण्यासाठी संबंधितांच्या नातेवाइकांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो. ज्या व्यक्तीचे निधन झाले असेल त्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यासाठी संबंधित अधिका-यांकडे अर्ज करावा लागतो. निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीचे काम जेव्हा सुरू केले जाते तेव्हा मृत्युमुखी पडलेल्या मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया चालू होते. तसेच ज्यांचा राहण्याचा पत्ता बदलला असेल अशांनी आपले नाव मतदार यादीतून वगळावे असा अर्ज केला असेल तर त्याबाबतची प्रक्रिया मतदार यादीतील दुरुस्तीवेळीच हाती घेतली जाते. मतदार यादीमध्ये दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया ही जिल्हाधिका-यांच्या अधिकाराखालील कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचा-यांमार्फत पार पाडली जाते. प्रत्येक विधानसभा मतदार संघाकरिता मतदार नोंदणी अधिकारी नेमण्यात येतो. या अधिका-याच्या मदतीसाठी बुथ लेव्हल ऑफिसर नेमले जातात. ही कामे प्राथमिक अथवा माध्यमिक शिक्षकांच्या माध्यमातून केली जातात. एखाद्या मतदाराचे नाव वगळायचे असेल तर निवडणूक आयोगाला नोटीस द्यावी लागते. यादीमध्ये नमूद केलेल्या पत्त्यावर संबंधित मतदार राहात नाही असे दिसून आले तर बुथ लेव्हल ऑफिसर तसा अहवाल आपल्या वरिष्ठांकडे देतात. ज्या वेळी मोठया प्रमाणात मतदारांची नावे काही कारणांमुळे कमी करावयाची असतात त्या वेळी प्रशासनाने त्या त्या गावांतील प्रमुख वृत्तपत्रांतून प्रकटन द्यावे लागते. चुकीचा पत्ता, मतदार यादीत दोन वेळा नाव असणे अशा काही कारणांमुळे निवडणूक आयोगाकडून मतदारांची नावे वगळण्याचे काम केले जाते. अनेकदा ज्या मतदारांचा पत्ता बदललेला आहे अशा मतदारांना जिल्हा निवडणूक अधिका-याकडून म्हणजे जिल्हाधिका-याकडून नोटीस काढली जाते.
मतदार याद्यांमध्ये नोंदवलेले पत्ते अपूर्ण किंवा चुकीचे आहेत, असे दिसल्यावर मतदार त्या पत्त्यावर राहतो असे दिसून येत नाही. त्यामुळे या मतदाराचे नाव यादीतून वगळण्यात यावे असे बुथ लेव्हल ऑफिसरकडून सांगितले जाते. संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बुथ लेव्हल ऑफिसरकडून आलेल्या अहवालावर विसंबून राहतात आणि त्या मतदाराचे नाव यादीतून वगळून टाकतात. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने दुरुस्त केलेल्या मतदार याद्या वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे प्रसिद्धीस दिल्या पाहिजेत, अशा सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्य आयोगाला नेहमीच दिल्या जातात. मात्र या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याची तसदी निवडणूक आयोगाचे संबंधित अधिकारी घेत नाहीत. मतदार यादीत घोळ होतात, ते या पद्धतीमुळे.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीनुसार निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर मतदार यादीमध्ये काहीही बदल करता येत नाही. त्यामुळे मतदारांनी आपले नाव यादीमध्ये आहे की नाही हे तपासून पाहणे गरजेचे बनले आहे. निवडणूक आयोगाकडून आपल्या संकेतस्थळावर सुधारित मतदार याद्या प्रसिद्ध केलेल्या असतात. या यादीमध्ये आपले नाव आहे की, नाही याची खातरजमा करून घेण्याचे कर्तव्य मतदाराला स्वत:हून पार पाडावे लागते. मागच्याच वर्षी झालेल्या निवडणुकीत मतदान केले म्हणजे, या वेळच्या मतदार यादीतही आपले नाव आपोआप येईल अशा समजुतीत राहणे धोक्याचे ठरेल. प्रख्यात अभिनेते व दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांना निवडणूक आयोगाच्या गलथान यंत्रणेचा अनुभव आला. आपले नाव पुण्यातील मतदार यादीतून का वगळले गेले याचा शोध पालेकरांनी घेतला. त्या वेळी त्यांना मतदार याद्या तयार करत असताना संबंधित सरकारी अधिका-यांकडून कसा निष्काळजीपणा दाखवला जात आहे, हे दिसून आले. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार एखादी व्यक्ती अथवा कुटुंब मतदार संघातून दुस-या मतदार संघात राहायला गेले असेल तरच त्या व्यक्तीने अथवा कुटुंबाने आपल्या निवासाचा पत्ता बदलला असे समजावे. मात्र या वेळी मतदार याद्या अद्ययावत करताना अधिका-यांनी एखाद्या घराला कुलूप आढळल्यास किंवा एखाद्या पत्त्यावर न सापडलेल्या मतदारांना सरसकट यादीतून वगळण्याचे काम केले. समजा त्या व्यक्तीने अथवा कुटुंबाने संबंधित मतदार संघाच्या बाहेर स्थलांतर केले नसले तरी त्याचे नाव स्थलांतराचे कारण देऊन वगळले जाते. मतदार याद्या तयार करण्याचे किंवा अद्ययावत करण्याचे काम देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने किती गरजेचे आहे हे संबंधित सरकारी अधिका-यांच्या लक्षात आणून दिले जात नाही. त्यामुळेच एरवीच्या सरकारी कामांप्रमाणे मतदारांची नावे वगळण्याचे काम अक्षरश: उरकले जाते. ज्या शिक्षक मंडळींकडून ही कामे करून घेतली जातात त्या शिक्षक मंडळींवर आपली नियमित कामे संभाळून ही कामे सोपवली जातात. त्यामुळे शिक्षक मंडळी ही अशैक्षणिक कामे अनिच्छेने करत असतात. मतदार याद्या तयार करणे आणि अद्ययावत करणे हे काम प्रशिक्षित कर्मचा-यांकडूनच करून घेणे योग्य ठरते. निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग उलब्ध करून दिला तर, त्यांना आयोगाच्या सर्व कामांचे प्रशिक्षण देता येऊ शकेल. मतदार याद्या जास्तीत जास्त निर्दोष बनवण्यासाठी अशा प्रशिक्षित कर्मचा-यांची गरज आहे. नेहमीच्या शासकीय शिरस्त्याप्रमाणे कामे झाल्यास विधानसभेच्या निवडणुकीतही याद्यांमध्ये घोळ होतील.
