अलीकडेच झालेल्या बेस्ट कर्मचा-यांच्या संपामुळे मुंबईकरांचे अतोनात हाल झाले. पण सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीला धरणा-या आणि त्यांची आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक हानी करणा-या अशा संपक-यांना चाप बसवण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. सार्वजनिक सेवांमधील कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना यांचा सेवा देण्याबाबत प्रवाशांबरोबर कोणताही करार अस्तित्वात नसला, तरी प्रवाशांनी भरलेल्या पैशांतूनच कर्मचा-यांना आणि अधिकारी वर्गाला पगार मिळत असल्याने, अशा वेळी केवळ व्यवस्थापनच नव्हे, तर त्यांचे कर्मचारी, अधिकारी आणि त्यांना संघटित करणा-या संघटनाही प्रवाशांना सेवा देण्यास बांधील आहेत. त्यामुळे अशी सेवा देताना हलगर्जी झाल्यास वा बेकायदेशीरपणे अशी सेवा खंडित केल्यास त्याला जबाबदार असणारे कर्मचारी, अधिकारी आणि त्यांच्या संघटनाही प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्यास बांधील असतील, असा राष्ट्रीय आयोगाचा निर्णय आहे.
bestनवे वर्ष सुखाचे आणि समृद्धीचे जावो अशा एकमेकांना शुभेच्छा देत ग्राहकराजाचे नवे वर्ष सुरू झाले खरे, पण त्याला कुठे माहीत होतं की लगेचच त्याच्या ताटात पुढे काय वाढून ठेवलंय ते. अगदी गुढीपाडव्याचा दुसराच दिवस. मुंबई आणि ठाण्याचे नागरिक नेहमीप्रमाणेच कामावर जाण्यासाठी निघाले आणि थोडय़ाच वेळात त्यांच्या लक्षात आलं की रस्त्यावरून बेस्टच्या बस गायब होत्या. हळूहळू दिवस जसा वर-वर येत गेला तसा बेस्टच्या कर्मचा-यांनी आज अचानक संप पुकारलाय या बातम्या येऊ लागल्या.
हे आता नेहमीचंच झालंय. कोणतीही पूर्वसूचना न देता जनतेला गाफील ठेवायचं आणि सार्वजनिक सेवांतील अत्यावश्यक सेवांमध्ये संप घडवून आणायचा आणि आपल्या मागण्या पदरात पाडून घ्यायच्या. शरदरावांचे हे खेळ नेहमीचेच झाले आहेत. या वेळीही असंच झालं. बेस्टच्या वाहक आणि चालकांसाठी जे कॅनेडियन वेळापत्रक बेस्ट प्रशासनाने १ एप्रिलपासून लागू केले, त्याच्या निषेधार्थ कर्मचा-यांनी उत्स्फूर्तपणे काम बंद आंदोलन सुरू केले. मुळात हे कॅनेडियन वेळापत्रक म्हणजे काय? त्याने वाहक आणि चालकांवर कसा ताण येणार आहे, हे जनतेला कुठे माहीत होते?
एक एप्रिलपासून अमलात येणा-या या वेळापत्रकाला युनियनचे नेते शरद राव यांनी केलेला विरोध न्यायालयाने अवैध ठरवला आणि बेस्ट प्रशासनाला त्याची अंमलबजावणी करण्यास अनुमती दिली. नवे वेळापत्रक लागू होत असताना अचानक बेस्टचे वाहनचालक संपावर गेले. लाखो मुंबईकरांची अतोनात हाल करत अत्यंत बेमुवर्तखोरपणे या मंडळींनी संप घडवून आणला.
कोणतीही समस्या किंवा प्रश्न चर्चेने सोडवता येतो किंवा त्यावर तोडगा निघू शकतो. उच्च न्यायालयाने ताबडतोब कामावर रुजू व्हा, असे सांगूनही न्यायालयाचा अवमान करत आम्ही आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत कामावर रुजू होणार नाही, असे राव म्हणत राहिले. एकीकडे या संपाला उत्स्फूर्तपणाचा रंग द्यायचा आणि दुसरीकडे अरेरावी करत संप चालू ठेवायची भाषा वापरायची, या शरद रावांच्या दुटप्पी भूमिकेकडे गांभीर्यानेच पाहिले पाहिजे. एवढेच नाही तर दुस-या दिवशी रिक्षा संघटनांनाही संपात उतरावयाची भाषा राव बोलत राहिले. काय संबंध बेस्ट आणि रिक्षावाल्यांचा? हेतू एकच जनतेचे अतोनात हाल करायचे आणि आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या.
सार्वजनिक क्षेत्रातील अत्यावश्यक सेवांच्या संपाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने सातत्याने तीव्र विरोध केला आहे. या वेळीही मुंबई ग्राहक पंचायतीने बेस्टच्या कर्मचा-यांचा हा बेकायदेशीर संप तातडीने मागे घ्यावा, म्हणून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २ एप्रिलला सुनावणी झाली. संपकरी कर्मचा-यांनी कामावर ताबडतोब रुजू व्हावे. सरकारने ‘मेस्मा’ अंतर्गत संपकरी कर्मचारी आणि युनियन नेत्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि या बेकायदेशीर संपामुळे बेस्टचा जो महसूल बुडाला आहे त्याची आणि ग्राहकांचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई कर्मचा-यांकडून वसूल करण्यात यावी या मागण्या संस्थेतर्फे केल्या गेल्या. बेस्ट परिवहन सेवेचा दररोज ४० लाख प्रवासी लाभ घेतात. सरासरीने त्यांचा रोजचा प्रवासखर्च प्रतिप्रवासी दहा रुपये धरला तर ४ कोटी रुपयांचा महसूल दर दिवशी बुडाला. दोन दिवसांच्या ८ कोटी रुपयांच्या महसुलावर बेस्ट प्रशासनाला पाणी सोडावे लागले. तसेच या संपामुळे रिक्षाचालकांनी प्रवाशांची लूट केली तो खर्च सरासरीने प्रतिप्रवासी रु. ५०/- धरला तर त्याचेही २० कोटी रुपये होतात. या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची? ही नुकसानभरपाई कर्मचा-यांकडून आणि शरद रावांच्या युनियनकडूनच वसूल केली पाहिजे. दर वेळी ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ प्रमाणे संघटित शक्तीच्या जोरावर ग्राहकांना वेठीला धरले जाणार असेल तर ते यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. आज या मुजोर नेत्यांना कायद्याचीही चाड राहिलेली नाही.
सार्वजनिक क्षेत्रातील या बेजबाबदार आंदोलनांच्या मार्गाने ग्राहकांना वेठीला धरू पाहणारे संपकरी आणि त्यांच्या संघटनांविरुद्ध कारवाई संदर्भात काही वर्षापूर्वी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. २१ फेब्रुवारी १९९३ रोजी एअर इंडियाचे फ्लाइट इंजिनीअर अचानक कोणतीही पूर्वसूचना न देता आपल्या मागण्यांसाठी संपावर गेले. जवळजवळ सहा आठवडे हा संप चालला.
एअर इंडियाची जवळजवळ २०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करावी लागली. हजारो प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. त्यानंतर ‘कॉमन कॉज’ या दिल्लीच्या ग्राहक संस्थेने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगापुढे याचिका दाखल केली. यावर निर्णय देताना राष्ट्रीय आयोगाने असे मत दिले की, कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना यांचा प्रवाशांबरोबर सेवा देण्याबाबत कुठलाही करार अस्तित्वात नसला, तरी प्रवाशांनी भरलेल्या पैशांतूनच कर्मचा-यांना आणि अधिकारी वर्गाला पगार मिळत असल्याने अशा वेळी केवळ व्यवस्थापनच नव्हे, तर त्यांचे कर्मचारी, अधिकारी आणि त्यांना संघटित करणा-या संघटनाही प्रवाशांना सेवा देण्यास बांधील आहेत. त्यामुळे अशी सेवा देताना हलगर्जी झाल्यास वा बेकायदेशीरपणे अशी सेवा खंडित केल्यास त्याला जबाबदार असणारे कर्मचारी, अधिकारी आणि त्यांच्या संघटनाही प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्यास बांधील असतील, असा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयाची संबंधितांनी नोंद घेणे उचित ठरेल.