केंद्र सरकारने सहकारी कायद्यात ९७ वी घटनादुरुस्ती केली. राज्यात जवळपास २ लाख २५ हजार सहकारी संस्था असून, त्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांचा वाटा ९० हजार इतका आहे. तरीसुद्धा सहकारी कायदा समितीमध्ये गृहनिर्माण संस्थांचा कुणीही प्रतिनिधी घेतलेला नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांविषयीच्या समस्या व अडचणी कायदा समितीसमोर मांडल्याच गेल्या नाहीत. रुल किंवा बाय रुल्स (उपविधी) बनवताना गृहनिर्माण संस्थांचा वेगळा विचार सरकारने करायला हवा होता. नवीन कायद्याप्रमाणे झालेले बदल व त्याची अंमलबजावणी ही बाय रुल्स बनवल्यानंतर ख-या अर्थाने कार्यान्वित होतील. म्हणून सहकारी कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांचा वेगळा विचार करणे आवश्यक होते.
नवीन कायद्यानुसार संचालकांची संख्या ही जास्तीत जास्त २१ निवडून येणारे, त्यामध्ये ५ आरक्षित जागा असतील म्हणजेच कमीत कमी संचालकांची संख्या ११ असेल, त्याच्या व्यतिरिक्त तक्रार निवारण समिती ही ३ सदस्यांची असेल. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ७ सदस्यांपासून १२ सदस्यांपर्यंतची सभासद संख्या असणा-या संस्थांकडून याची अंमलबजावणी कशी करावी, हा प्रश्न गृहनिर्माण संस्थांसमोर असेल. नवीन उपविधीमध्ये याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांमध्ये गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडून आलेल्या संचालकांची मुदत ही निवडून आल्यापासून ५ वर्षाची असणार आहे.
त्याचप्रमाणे पदाधिका-यांची मुदतसुद्धा ५ वर्षेच असणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी निवडणूक घेणा-या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पदाधिका-यांची नेमणूक आता करता येणार नाही. यापुढे सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घेणार आहे. त्यात मतदार यादीपासून पूर्ण निवडणूक प्रक्रिया हे प्राधिकरण करणार आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारा खर्च त्या-त्या संस्थांनी करावयाचा आहे. कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत हा विषय कठीण होऊन बसणार आहे. कारण १० किंवा १२ सभासद असणा-या गृहनिर्माण संस्थांना हा निवडणूक खर्च परवडणारा नाही.
त्यामुळे या बाबतीत सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. समितीमध्ये तज्ज्ञ संचालक घेण्याची तरतूद नवीन कायद्यामध्ये असून, अशा संचालकाला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. सरकारचे अनुदान किंवा कर्ज न घेतलेल्या संस्थांवर यापुढे सरकारला प्रशासक नेमता येणार नाही. मात्र ज्या संस्थांनी कर्ज, अनुदान किंवा सरकारी मदत घेतली, अशा संस्थांवर प्रशासक किंवा प्रशासकीय मंडळाची मुदत ६ महिनेच असणार आहे. सरकारला कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुकांना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे असणार नाही. एखाद्या समिती सदस्याने राजीनामा दिल्यास किंवा अशा संचालकाचे पद काही कारणामुळे रिक्त झाल्यास त्याची उर्वरित मुदत निम्म्यापेक्षा कमी असेल तर ती स्वीकृत करून भरता येईल व कालावधी निम्म्या अवधीपेक्षा जास्त असेल तर निवडणूक घेऊन भरली जाईल.
यापुढे सहकारी संस्थांनी सरकारने प्राधिकृत केलेल्या किंवा मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षण व्यावसायिक संस्था यांच्याकडून वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा या ३० सप्टेंबर किंवा त्यापूर्वी होणे आवश्यक आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेला मुदतवाढ देण्याची तरतूद नवीन कायद्यात नाही. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक असून, सभा झाल्यानंतर लेखे उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ३० सप्टेंबरपूर्वी रिटर्न भरणे व त्या संबंधीची माहितीसुद्धा उपनिबंधक कार्यालयाकडे देणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास पदाधिका-यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. अशी दंडात्मक कारवाई झाल्यास असे पदाधिकारी पुढील ६ वर्षे निवडणुकीसाठी अपात्र ठरतील.
नवीन कायद्यामध्ये तीन सदस्यीय तक्रार निवारण समिती स्थापणे, हे प्रत्येक संस्थेला बंधनकारक असून, सभासदांच्या तक्रारी या समितीने सोडवायच्या आहेत. अशा समितीने दिलेला निर्णय न्यायालयात पुरावा म्हणून गणला जाईल.गृहनिर्माण संस्थांमध्ये अशी तक्रार निवारण समिती किती प्रमाणात यशस्वी होईल, हे सांगणे कठीण आहे. मात्र गृहनिर्माण संस्थेची समिती व तक्रार निवारण समिती ही संस्थेच्या सभासदांसाठी आणखी एक वादाचा विषय ठरू शकेल. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेचा तक्रार निवारण समिती नेमण्यापेक्षा जिल्हा संघटनेकडे तक्रार निवारण समितीची जबाबदारी द्यावी किंवा जिल्हास्तरीय समिती सरकारने नेमावी. त्यात जिल्हास्तरीय संघटनेचा एक प्रतिनिधी, एक उपनिबंधक व तालुका संघटनेचा एक प्रतिनिधी, अशी समिती स्थापन करावी.
नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक शिखर (संघीय) संस्थेचा लेखापरीक्षण अहवाल सरकारच्या विधिमंडळाच्या दोनही सभागृहासमोर दरवर्षी ठेवला जाण्याची तरतूद आहे. यापुढे कलम ७८ अन्वये संस्थांवर होणा-या कारवाईसंबंधी राज्यस्तरीय संघीय संस्थेकडून अभिप्राय मागवला जाईल. मात्र, असा अभिप्राय ३० दिवसांच्या आत संघीय संस्थेने न दिल्यास संघीय संस्थेचा कोणताही आक्षेप नाही, असे गृहीत धरण्यात येईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत अडचण असून, राज्यात कुठलीही राज्यस्तरीय नोटीफाय संस्था नसल्यामुळे सरकारला महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशनला गृहनिर्माण संस्थांचा अधिसूचित राज्यसंघीय संस्थेचा दर्जा द्यावा लागेल किंवा जिल्हास्तरीय हाउसिंग फेडरेशनला हे अधिकार द्यावे लागतील.
नवीन कायद्यानुसार सहकारी संस्थांकडून घेण्यात येणारा शिक्षण निधी बंद होईल व त्याऐवजी वेगवेगळय़ा प्रकारच्या संस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्थांकडून प्रशिक्षण निधी घेतला जाईल व या संस्था आपापल्या सभासद संस्थांना प्रशिक्षण देतील. नवीन कायद्यामध्ये अक्रियाशील सदस्यांची वर्गीकरणाची नवीन तरतूद केलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सतत गैरहजर राहणारा सभासद किंवा संस्थेची सेवा न घेणारा सभासद हा अक्रियाशील सभासद म्हणून गणला जाईल. अशा सभासदाला मतदान करण्याचा किंवा संस्थेची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असणार नाही.
गृहनिर्माण संस्थांसाठी ही तरतूद फार तोकडी आहे. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेत एकतरी सभासद संस्थेला त्रास देणारा असतो, वर्गणी वेळेवर न भरता फक्त तक्रारीच करत असतो, पदाधिका-यांना मानसिक त्रास देत असतो. अशा सभासदांच्या बाबतीत कडक कारवाईची तरतूद असायला हवी होती. मात्र ती नवीन कायद्यात किंवा उपविधीतसुद्धा दिसत नाही. संस्थेचे थकबाकीदार असणा-या सभासदांच्या बाबतीत कलम १०१ अन्वये कारवाई ही चांगली असली तरी विलंब लागणारी प्रक्रिया आहे. म्हणून थकबाकीदार व तक्रारदार नाठाळ सभासदांसाठी कडक तरतूद असणे आवश्यक आहे.
नवीन कायद्यात पदाधिका-यांवर चांगला वचक बसणार आहे. कामचुकारपणा किंवा हलगर्जीपणा केल्यास दंडाची तरतूद या कायद्यात असून, असा दंड भरणारे पदाधिकारी पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, ही बाब गृहनिर्माण संस्थांसाठी क्लेशदायक आहे. कारण मुळात गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी होण्यास कुणी तयार होत नाहीत आणि ब-याचशा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सेवानिवृत्त किंवा ज्येष्ठ नागरिक हे पदाधिकारी असतात. परंतु अशा प्रकारची कारवाई होणार असेल, तर यापुढे ही जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार होणार नाहीत व सरकारी मदत नसल्यामुळे उपनिबंधक प्रशासक नेमणार नाही, अशा ब-याच अडचणी निर्माण होणार आहेत.
अशा प्रकारे इतरसुद्धा बदल या नवीन सहकारी कायद्यात केलेले आहेत. केंद्राने केलेल्या कायद्यामध्ये काही बदल राज्याने केलेले आहेत. त्यात प्रामुख्याने संचालकांमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) व एनटी (भटक्या-विमुक्त जाती/जमाती) यांचा समावेश केलेला आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांच्या ठेवी कुठेही ठेवण्याचे स्वातंत्र्य केंद्राने केलेल्या कायद्यात होते मात्र, राज्याने केलेल्या कायद्यामध्ये सहकारी संस्थांच्या ठेवी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा राज्यस्तरीय सहकारी बँकेमध्ये ठेवणे, अनिवार्य केले आहे. वरील दोन्ही गोष्टींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
याचे कारण ९७ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे केलेल्या दुरुस्तीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का? असा वाद निर्माण होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांना आर्थिक बाबतीत केंद्राने दिलेली स्वायत्तता महाराष्ट्र राज्याने नाकारली आहे.नवीन कायद्यात ब-याच बाबींचा उल्लेख अस्पष्ट व संभ्रम निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे अधिका-यांना, पदाधिका-यांना व सभासदांनासुद्धा समजून घेण्यास थोडा अवधी लागणार आहे. मात्र, ९७ व्या घटनादुरुस्तीने सहकारी संस्था हा मूलभूत अधिकार केल्यामुळे एखाद्या निर्णयाविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी तक्रारदाराला मिळणार आहे.
(लेखक महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. हाउसिंग फेडरेशन लि. आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हाउसिंग फेडरेशन लि.चे अध्यक्ष आहेत.)