संचमान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतरांच्या प्रश्नावर विविध शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांनी शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे.
मुंबई- संचमान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतरांच्या प्रश्नावर विविध शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांनी शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात सुमारे दोन लाखांच्या दरम्यान शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनात कायम विनाअनुदानित शाळा संघटनांनी तटस्थ भूमिका घेऊन आपल्या शाळा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय रात्री उशिरा घेतला आहे. तर सरकारी शाळांवरही या आंदोलनाचा कोणताही प्रभाव पडणार नसल्याने केवळ अनुदानित शिक्षण संस्थांच्या शाळाच बंद राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, गुरुवारी सायंकाळी शिक्षक आमदार, शिक्षण संस्थाचालक, शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबतची शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची बोलणी फिस्कटल्यामुळे राज्यातील अनुदानित शाळा मोठय़ा प्रमाणात बंद राहण्याची शक्यता आहे. तर शिक्षण हक्क कृती समितीच्या अंतर्गत येणा-या विविध संघटनांनी हा बंद यशस्वी करून शिक्षणमंत्र्यांना आव्हान देण्याची तयारी केली असून मुंबईसह राज्यातील अनेक शाळा बंद ठेवल्या जाणार आहेत. संचमान्यतेसंदर्भातील वादग्रस्त परिपत्रक आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांनी गेल्या दोन दिवसात कोणताही ठोस निर्णय जाहीर केलेला नाही. अधिवेशनापूर्वी दिलेल्या आश्वासनावरही युटर्न घेतला आणि संचमान्यतेला स्थगिती देण्यासही नकार दिला असल्याने शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदारांमध्ये राग व्यक्त केला जात आहे.
बंदमध्ये विनाअनुदानित तटस्थ
शिक्षण व शिक्षक संघटनांनी पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनात कायम विनाअनुदानित शाळा संघटनांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतलेली आहे. विनाअनुदानित शाळांचे अनेक प्रश्न आहेत. यासाठी आंदोलने केली जातात, त्यावेळी अनुदानित शाळा संघटनांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही, यामुळे आम्ही यावेळी तटस्थ भूमिका घेतली असून आमच्या सर्व शाळा सुरू राहतील, असे महाराष्ट्र (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष एम. के. आळवेकर यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना सांगितले.
तावडे यांना विसर
शिक्षणमंत्री होण्यापूर्वी विनोद तावडे यांनी राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नाविषयी मागील सरकारकडे अनेकदा पाठपुरावा केला होता, मात्र आता मंत्री झाल्यानंतर त्यांची भूमिका शिक्षकांच्या विरोधात गेली आहे. यामुळे ते आपणच दिलेल्या यापूर्वीचे आश्वासन विसरत असल्याची टीका शिक्षक प्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे.