शैक्षणिकदृष्ट्या देश सक्षम होण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उच्च ठेवावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
नवी दिल्ली – शैक्षणिकदृष्ट्या देश सक्षम होण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उच्च ठेवावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यासाठी उच्च शिक्षित दर्जाच्या शिक्षकांची निवड करावी जेणेकरुन त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल.
न्यायाधीश बी.एस.चौहान आणि न्यायाधीश एफ.एम. इब्राहिम कल्लीफुल्ला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रत्येकाला उच्च शिक्षणाची आवश्यकता असते. त्याची सुरुवात शालेय शिक्षणापासूनचं करण्याची आवश्यकता आहे. शालेय शिक्षणातचं जर उच्च दर्जाचं शिक्षण मिळालं तर त्या विद्यार्थ्याचं जीवनमान सुधारतं.
शालेय शिक्षकांच्या एका केसचा निवाडा करताना कोर्टाने गुणात्मक शिक्षण असावं असा आदेश दिला.