गुंतवणूकदारांकडून उभारलेली २४,००० कोटींची भांडवली रक्कम तीन महिन्यांमध्ये परत करण्याची हमी सहारा समूहाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
नवी दिल्ली – ऑप्शनली फुल्ली कन्व्हर्टिबल डिबेंचर (ओएफसीडी)च्या माध्यमातून नियम डावलून गुंतवणूकदारांकडून उभारलेली २४,००० कोटींची भांडवली रक्कम तीन महिन्यांमध्ये परत करण्याची हमी सहारा समूहाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी आम्ही सर्व रक्कम परत करणार आहोत. याबाबत मागे सरण्याचा काहीएक प्रश्न नसल्याचे कंपनीचे वरिष्ठ वकील गोपाळ सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने गुंतवणूकदारांसंबंधी सर्व कागदपत्रे सादर न केल्याच्या ‘सेबी’च्या तक्रारीचे निरसन करण्यासाठी त्यांनी या वेळी अधिक वेळेची मागणी केली. यावर १९ ऑक्टोबरला पुढील न्यायालयीन सुनावणी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या सुनावणीत सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या दोन कंपन्यांना किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून नियमबाह्यरीत्या उभारलेली रक्कम १५ टक्के व्याजासकट तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले होते.
यात कंपनी अपयशी ठरल्यास भांडवली बाजार नियामक सेबीला या कंपन्यांच्या मालमत्ता जप्ती आणि खाती गोठवण्याची कारवाई करण्याचे अधिकार बहाल केले होते. तसेच या कंपन्यांना सेबीला सर्व दस्तावेज सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. तसेच निवृत्त न्या. बी. एन. अगरवाल यांना सेबीच्या कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते.