राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ आणि खासगी गिरण्यांच्या चाळीत राहणा-या सुमारे पाच हजार कुटुंबांना होणार असल्याची माहिती आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना दिली.
मुंबई – गिरण्यांच्या चाळींचा विकास करताना तेथील रहिवाशांना फंजीबल एफएसआयमध्ये सवलत देण्याचे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले असून आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी केलेल्या प्रयत्नांना आलेले हे मोठे यश असल्याची प्रतिक्रिया गिरणी कामगारांच्या कुटुंबीयांकडून व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचा फायदा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ आणि खासगी गिरण्यांच्या चाळीत राहणा-या सुमारे पाच हजार कुटुंबांना होणार असल्याची माहिती आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना दिली.
वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या दहा आणि खासगी सहा अशा १६ मिलच्या जागांवर कामगारांच्या चाळी आहेत. या चाळी अत्यंत जुन्या झालेल्या असून त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. १९९१च्या शासन निर्णयानुसार या चाळींचा विकास जर म्हाडातर्फे करण्यात आला तर त्यांना फंझीबल एफएसआयमध्ये सवलत मिळत होती. मात्र या जागांचा विकास खासगी मालकाने केला तर त्याला फंझीबल एफएसआयमध्ये सवलत मिळत नव्हती. या दुजाभावाविरोधात काँग्रेसचे आमदार कालिदास कोळंबर गेले अनेक वर्षापासून लढत होते.
गिरण्यांच्या चाळीत राहणारे रहिवासी सारखेच, मुंबई शहरांसाठी विकास नियमावली एकच असे असताना केवळ म्हाडाने पुनर्विकास केला म्हणून त्यांना सवलत आणि मालकाने केला तर त्याला ती मिळणार नाही, असा दुटप्पीपणा का, असा कोळंबकर यांचा सवाल होता. गिरण्यांच्या चाळीत राहणा-या रहिवाशांवर हा अन्याय आहे, अशी त्यांची भावना होती. म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा गिरणी कामगारांच्या वतीने गिरण्यांच्या मालकांशी चर्चा केली. मालकांनी सरळ सांगितले की, ठरल्याप्रमाणे तुम्हाला ३०० चौरस फूट कार्पेट जागा देण्यास आम्ही बांधील आहोत.
त्याच्यापेक्षा जास्त जागा देता येणार नाही. मात्र म्हाडाने विकास केल्यानंतर फंजीबल एफएसआयमध्ये सवलत मिळते, तशी आम्ही स्वत: विकास केल्यानंतर जर सरकारने सवलत दिली तर तीच सवलत आम्ही कामगारांनाही देऊ. त्यानंतर कोळंबकर यांनी शासकीय पातळीवर याच्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
मुंबईतील गिरणी व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला. गिरण्यांच्या जागेवरील चाळीत राहणा-या कामगारांना आता आपले हक्काचे घर मिळेल एवढीच आशा आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने त्यांना नियमानुसार फंजीबल एफएसआयमध्ये सूट द्यावी. म्हाडाला लावला जाणारा नियम येथेही लावावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली. फक्त विकासक बदलल्याने फंजीबल एफएसआयमध्ये सवलत नाकारणे योग्य होणार नाही, हे फडणवीस यांना पटले आणि त्यांनी तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश अधिका-यांना दिले.
महानगरपालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र असेल तर आम्हीही परवानगी देऊ, अशी भूमिका शासकीय अधिका-यांनी घेतली. त्यानंतर कोळंबकर यांनी महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिका-यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविले. आता गिरणी कामगारांना फंजीबल एफएसआय सवलतीचा मार्ग मोकळा झाला असून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ आणि खासगी गिरण्यांच्या चाळीत राहणा-या ५ हजार कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.