मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या जमिनीवर म्हाडाने कामगारांसाठी बांधलेल्या सहा हजार ९२५ घरांचा बांधकामखर्च अद्याप सरकारने म्हाडाला न दिल्याने ही रक्कम आता व्याजासहित ७५८ कोटी रुपये झाली आहे.
मुंबई – मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या जमिनीवर म्हाडाने कामगारांसाठी बांधलेल्या सहा हजार ९२५ घरांचा बांधकामखर्च अद्याप सरकारने म्हाडाला न दिल्याने ही रक्कम आता व्याजासहित ७५८ कोटी रुपये झाली आहे. सरकारकडून ही रक्कम म्हाडाला परत मिळाल्यानंतरच पुढची घरे बांधण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे.
म्हाडाने १८ गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे बांधली आहेत. या घरांच्या बांधकामाला म्हाडाला ६०० कोटी रुपये खर्च आला. ही रक्कम सरकारने म्हाडाला परत न केल्याने त्याचे व्याज वाढून एकू ण रक्कम ७५८ कोटी झाली आहे. उर्वरित एक लाख ३५ हजार कामगारांना हक्काची घरे मिळावीत, अशी संघटनांची मागणी आहे. सर्व कामगारांना टप्प्या-टप्प्याने घरे देण्याचे सरकारनेही आश्वासन दिले आहे.
सध्या म्हाडाच्या ताब्यात आलेल्या १२ गिरण्यांच्या जमिनीवर उर्वरित कामगारांना घरे बांधून मिळावीत, अशी मागणी होत आहे. मात्र पूर्वीच्या बांधकामाचे पैसे सरकारने परत केल्यावरच पुढची घरे बांधण्याची भूमिका म्हाडाने घेतली आहे. परवडणा-या किंमतीत घरे मिळावीत, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. मात्र आता ही घरे बांधल्यास ११ ते १५ लाख रुपयांवर प्रत्येक घराची किंमत जाईल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले. दरम्यान, थकीत बांधकामाचीरक्कम सरकारने परत केली नसल्याचे कारण म्हाडा सांगत आहेच. मात्र, ही घरे बांधून म्हाडाला फायदा होत नाही. शिवाय सोडतीनंतरची ताबा प्रक्रियाही त्रासदायक असल्याने पुढची घरे बांधण्यास म्हाडा तयार नसल्याचेही समजते.
घरे बांधायची असतील तर..
यापुढे घरे बांधायची असतील तर म्हाडा तीन पर्यायांचा विचार करत आहे, अशी माहिती एका अधिका-याने दिली. त्यात १) गिरणी कामगारांनी सोसायटी निर्माण करावी, म्हाडा त्या सोसायटीला जमीन देईल. २) कामगारांनी सोसायटी तयार करून आणि सोडत काढून पात्र कामगार ठरवायचे आणि बँकेकडून आर्थिक सहाय्य मिळवायचे. म्हाडा फक्त बांधकाम करणार. ३) म्हाडा स्वत:च घरे बांधून सोडत काढणार. या पर्यायांचा समावेश आहे.