खासगी दूरसंपर्क कंपन्यांचे लेखा परीक्षण ‘कॅग’ करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
नवी दिल्ली- खासगी दूरसंपर्क कंपन्यांचे लेखा परीक्षण ‘कॅग’ करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
न्यायमूर्ती प्रदीप नंदरोजोग आणि न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. दूरसंपर्क नियामक प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत खासगी दूरसंपर्क कंपन्यांचे लेखा परीक्षण केले जाऊ शकते.
२०१० मध्ये डीटीएसएटी या लवादाने दूरसंपर्क कंपन्यांचे लेखापरीक्षण ‘कॅग’मार्फत करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. त्याला युनिफाइड टेलिकॉम सव्र्हिस प्रोव्हायडर (सीओएआय) आणि सेल्यूलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया (एयूएसपीआय) या कंपन्यांनी विरोध दर्शवला.
या याचिकेवरील निकाल नोव्हेंबर २०१३ पासून उच्च न्यायालयाने राखीव ठेवला होता. कारण या याचिकेवर केंद्र सरकार, ‘कॅग’, सीओएआय आणि एयूएसपीआय यांची मते मागवली होती.
परवाना करारासाठी दूरसंपर्क खाते व कंपन्यांमध्ये लेखा परीक्षणाचा करार करण्याचे ठरले होते. दूरसंपर्क नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) अधीन राहून हे लेखा परीक्षण केल्याचे दूरसंपर्क कंपन्यांनी सांगितले. ‘कॅग’कडे लेखा परीक्षण करण्यासाठी दबाव आणू नये अशी भूमिका दूरसंपर्क कंपन्यांनी मांडली होती.
दूरसंपर्क कंपन्यांचे लेखा परीक्षण करून महसूल वाटपाबाबत निश्चित तपशील मिळवता येईल, असे ‘कॅग’चे म्हणणे आहे.