उधाणामुळे समुद्राचे खारे पाणी शेतात घुसून रायगड जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेती नापीक झाली आहे. मात्र हा प्रकार शासकीय भाषेत नसर्गिक आपत्ती प्रकारात बसत नसल्याने शेतक-यांना कुठलीही नुकसानभरपाई मिळत नाही.
अलिबाग- उधाणामुळे समुद्राचे खारे पाणी शेतात घुसून रायगड जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेती नापीक झाली आहे. मात्र हा प्रकार शासकीय भाषेत नसर्गिक आपत्ती प्रकारात बसत नसल्याने शेतक-यांना कुठलीही नुकसानभरपाई मिळत नाही. त्यामुळे ही शेतजमीन निव्वळ वाया गेली असून त्यातून कुठलेही उत्पन्न मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. परिणामी रायगड जिल्ह्यातील खारभूमी योजनांचे सर्वेक्षण करून त्या दुरुस्त करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
समुद्राला येणा-या उधाणापासून शेतजमिनीचे रक्षण होण्यासाठी किनारी भागात खारबंदिस्ती घातली जाते. याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे असते. मात्र खारभूमी विभाग या बंदिस्तीची योग्य देखभाल करत नसल्याने समुद्राचे पाणी शेतांमध्ये घुसते. अलिबाग तालुक्यात खारेपाट विभागात माणकुळे, देहेन, शहाबाज, मेढेखार आणि पातू या योजना वेळोवेळी नादुरुस्त झाल्याने शेतीचे नुकसान होत आहे.
या बंदिस्तीमध्ये खासगी आणि सरकारी अशा दोन प्रकारच्या योजना असून खासगी बंदिस्ती नादुरुस्त झाल्यास तिच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र याचा फटका खारेपाट विभागातील शेतक-यांना बसतो. एकीकडे शेतजमीन नापीक झाल्यामुळे शेतीतून मिळणारे शेतक-यांचे उत्पन्न बंद झाले आहे. तर दुसरीकडे शेतात काम करणा-या मजुरांवरही बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे या समस्येची दखल घेण्याची मागणी बाधित शेतक-यांनी केली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील खारभूमी योजनांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तरच खारेपाटातील शेती आणि शेतकरी वाचू शकतील. उधाणामुळे शेतात घुसणारे खारे पाणी ही नसíगक आपत्ती असून त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या निकषात बदल करणे गरजेचे आहे.
राजन भगत, संघटक, श्रमिक मुक्ती दल.