एकेकाळी रायगड जिल्हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखले जायचे . पण वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि नागरीकरणामुळे भात शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले.
अलिबाग- एकेकाळी रायगड जिल्हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखले जायचे . पण वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि नागरीकरणामुळे भात शेतीचे क्षेत्र कमी होत गेले. त्याचवेळी खारजमिनीची समस्या होऊ लागल्या आहेत. उधाणाच्या लाटांच्या मा-याने खारबंदिस्ती फुटून समुद्राचे खारे पाणी शेतजमिनीत घुसून हजारो एकर शेतजमीन नापीक होत चालली आहे. त्यामुळे रायगडातील भातशेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
खारजमिनींच्या बंदिस्तीची जबाबदारी खारभूमी विकास विभागाकडे आहे. परंतु या कामासाठी पुरेसा निधी येत नसल्याने कामेच होत नाहीत. म्हणून शेतकरी दरवर्षी अंगमेहनतीनेच बांधबंदिस्तीची कामे करतात. यासंदर्भात विभागाने म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी म्हणावा तसा आवाज उठवला नाही. त्यामुळे नापिकीचे क्षेत्र दरवर्षी वाढत चालले.
भाताचे कोठार अशी एकेकाळची रायगड जिल्ह्याची ओळख, पण मुंबईला लागून असल्यामुळे येथे औद्योगिकीकरण झाले आणि इथल्या शेती व्यवसायावर संकट ओढवले. खारबंदिस्ती दुरुस्तीसाठी काहीही उपाययोजना केल्या जात नाहीत . त्यातच उद्योगांसाठी केले जाणारे भराव त्यात भर घालताहेत. त्यामुळे शेतीमध्ये भरतीचे खारे पाणी घुसून हजारो एकर शेती नापीक होत चालली आहे. खारबंदिस्तीची दुरुस्ती होत नसल्याने रायगड जिल्ह्यातील हजारो एकर शेतजमीन नापीक होत चालली आहे.
रायगड जिल्ह्यात १६५ खारभूमी योजना आहेत. त्याअंतर्गत २२ हजार ५५९ हेक्टर इतके क्षेत्र पुनस्र्थापित करण्यात आले आहे. १६५ पैकी १३३ योजना पूर्ण करण्यात आल्या. त्यामध्ये २० हजार ६५ हेक्टर क्षेत्र पुनस्र्थापित झाले. परंतु त्यानंतर खारभूमी विकास विभागाने त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे लाटांच्या मा-याने बांधबंदिस्तीची धूप झाली व त्याला भगदाडे पडली. ही भगदाडे बुजविण्याची कामे शेतकरी अंगमेहनतीनेच करतात. शिवाय नाबार्ड अंतर्गत जिल्ह्यात ३० कामे सुरू आहेत.
खारबंदिस्ती फुटल्यामुळे केवळ शेतीचेच नुकसान होते असे नाही, तर अनेकदा गावात पाणी शिरून नुकसान होत असते. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. वारंवार अशा घटना होत असतानाही सरकार त्याकडे डोळेझाक करत आहे. सध्या नाबार्डच्या माध्यमातून खारबंदिस्तीच्या दुरुस्तीची कामे केली जातात. पण त्यासाठी येणारा निधी अगदीच तुटपुंजा असतो. विशेष म्हणजे या कामासाठीचे मापदंड वर्षानुवष्रे बदलण्यात आलेले नाहीत.
दुरुस्तीसाठी हेक्टरी अवघे ७२ हजार रुपये तर नवीन कामासाठी १ लाख ५६ हजार रुपये दिले जातात . त्यामुळे काम करणे परवडत नसल्याने ठेकेदारही त्यासाठी पुढे येत नाहीत. जिल्ह्यातील ७ खारभूमी योजनांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड क्लियरन्स दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या योजनांची दुरुस्ती होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील नारवेल-बेनवले,मोराकोठा, कोकेरी (रावे),अलिबाग तालुक्यातील फणसापूर-कुर्डुस,काचळी पिटकिरी, मुरूड तालुक्यातील मुरूड यशवंती आणि मजगाव-नांदगाव या योजनांच्या कामांचे प्रस्ताव खारभूमी विकास विभागाने केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. त्यासाठी २८ कोटी २८ लाख रुपये मंजूरही झाले होते. परंतु तो प्रकल्प रखडला. आता या प्रस्तावांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे त्या कामाच्या पुढील तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यात या व्यतिरिक्त २४ खासगी खारभूमी योजना असून त्याअंतर्गत ४ हजार ५० हेक्टर क्षेत्र येते. या योजना अद्याप सरकारने ताब्यात घेतल्या नाहीत. त्या सरकारने ताब्यात घेऊन त्याची देखभाल दुरुस्ती करावी, अशी मागणी शेतक-यांकडून केली जात आहे.