कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे
नवी दिल्ली – कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप कशा पध्दतीने झाले, खाण वाटप करताना काटेकोरपणे मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी झाली का ? याचे दोन महिन्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राव्दारे स्पष्टीकरण द्या असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. संसदेची लोकलेखा समिती कोळसा खाणवाटप प्रक्रियेची चौकशी करत आहे त्यामुळे न्यायालयाने यावर सुनावणी करु नये ही सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
कोळसा खाण वाटपासंबंधी दाखल झालेल्या याचिकेतून अनेक महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ज्यावर सरकारकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. सार्वजनिक लोकलेखा समितीची चौकशी हा वेगळा विषय आहे. आम्हाला त्यावर अतिक्रमण करायचे नाही. पण दाखल याचिकेतून अनेक महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत ज्यावर सरकारकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.एम.लोढा आणि न्यायमूर्ती ए.आर.दवे यांनी सांगितले. वकिल एम.एल.शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही नोटीस बजावली.