कोकण कृषी विद्यापीठाचा कुलगुरू हा कोकणातील असावा, अशी मागणी होत असताना त्याची पूर्तता होताना मात्र कधीच दिसली नाही. कुलगुरूंसह महत्त्वपूर्ण असणारी अनेक पदे रिक्त असल्याने कृषी विद्यापीठाचा डोलारा दिवसेंदिवस ढासळत आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास कृषी विद्यापीठाची वाट बिकट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कोकण कृषी विद्यापीठातील कुलगुरू नियुक्तीसह अन्य पदेही भरण्यासंदर्भात प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासासाठी काहीतरी करावे, असा इच्छाशक्ती असलेला लोकप्रतिनिधी सध्याच्या सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीच्या सरकारमध्ये नाही. त्यामुळे सातत्याने रत्नागिरीच्या वाटय़ाला उपेक्षाच येताना दिसत आहे. विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नाही.
शैक्षणिक क्षेत्रातील अवस्था फारच बिकट बनली आहे. कोकणातील कृषी संशोधनाला चालना देण्यासाठी निर्माण झालेल्या दापोली येथील कृषी विद्यापीठाला गेले सात महिने कुलगुरू नाही. कोकणसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करण्यात यावे, ही मागणी पुढे रेटणारा व्हिजनरी लोकप्रतिनिधी सत्ताधा-यांमध्ये नाही. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचा विकास मागे पडू लागला आहे.
कोकण बोर्ड झाल्यानंतर सलग चार वर्षे दहावी व बारावीच्या परीक्षेत कोकणातील विद्यार्थ्यांनी राज्यात सातत्याने अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. कोकणातील विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता कोकण बोर्डच्या स्वतंत्र अस्तित्वामुळे पुढे आली आहे. स्वतंत्र कोकण बोर्डाचा विषय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळेच मार्गी लागला.
श्री. राणे यांनी सातत्याने कोकणच्या विकासाला न्याय देण्याचे काम केले. कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकास गतीमान करण्याचे काम त्यांनी केले. कोकणसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असावे, अशी त्यांची सातत्याने आग्रही मागणी राहिली आहे.
परंतु, सद्य:स्थितीत कोकणातील दोन्ही जिल्ह्यांना न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कोकणातील कृषी संशोधनाला चालना देण्यासाठी ४२ वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या कोकण कृषी विद्यापीठातील स्थिती भयावह आहे. गेले सात महिने या विद्यापीठाला कुलगुरूच नाही. परभणी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे कोकण कृषी विद्यापीठाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मात्र, दोन दोन विद्यापीठांची जबाबदारी सांभाळताना या कुलगुरूंची दमछाक होत आहे. उच्च तंत्रशिक्षणासह संपूर्ण शिक्षण खात्याची जबाबदारी विनोद तावडेंकडे आहे.
श्री. तावडे हे कोकणातील आहेत. तरीही त्यांना कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. कोकणातील लोकप्रतिनिधी असूनही कोकणच्या प्रश्नांकडे गांभिर्याने पाहिले जात नसल्याने गेल्या काही महिन्यात कोकणातील दोन्ही जिल्हे विकासापासून कोसो दूर राहिले आहेत.
संचालक, अधिष्ठाता, सहयोगी अधिष्ठाता, विभागप्रमुख, प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील जवळपास शंभरपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. शिक्षकेतर पदांची अवस्थाही तशीच आहे. या संवर्गातील शेकडो पदे अद्याप भरलेली नाहीत. त्यामुळे कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांवर रिक्त पदांचा भार पडत आहे. त्याचा परिणाम विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजावर होताना दिसत आहे.
कोकण कृषी विद्यापीठाचा कुलगुरू हा कोकणातील असावा, अशीही मागणी आहे. मात्र, त्या मागणीची पूर्तता होताना कधीच दिसली नाही. कुलगुरूंसह महत्त्वपूर्ण असणारी अनेक पदे रिक्त असल्याने कृषी विद्यापीठाचा डोलारा दिवसेंदिवस ढासळत आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास कृषी विद्यापीठाची वाट बिकट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कोकण कृषी विद्यापीठातील कुलगुरू नियुक्तीसह अन्य पदेही भरण्यासंदर्भात प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर कोकणसाठी स्वतंत्र विद्यापीठाचा विषयही आज मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे.
यातून मुंबई विद्यापीठाचा भारही कमी होईल. कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा सर्वाधिक फायदा मिळेल. गेली काही वर्षे हा विषय सातत्याने उचलून धरला जात आहे. नुकत्याच केलेल्या रत्नागिरीच्या दौ-यात मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी विद्यापीठाबाबत तसा सकारात्मक दृष्टिकोन दर्शवला असला तरी, विद्यापीठापेक्षा उपकेंद्राच्या सक्षमीकरणावर त्यांनी भर दिला आहे.
सध्या मुंबई विद्यापीठामार्फत कारभार सुरू असल्याने तिथपर्यंत जाणे अनेकांना शक्य होत नाही. विशेषत: विद्यार्थ्यांना अनेकपटीने त्रास सहन करावा लागतो. त्यातूनही विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल की नाही, हे सांगणेही अवघड आहे. अशावेळी कोकणसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असावे, ही आजची गरज आहे. त्या दिशेने प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.