लोकपाल विधेयक केंद्र सरकार अडगळीत टाकू शकत नाही आणि त्यासाठी विरोधी पक्षनेता हवाच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला ठणकावून सांगितले.
नवी दिल्ली- लोकपाल विधेयक केंद्र सरकार अडगळीत टाकू शकत नाही आणि त्यासाठी विरोधी पक्षनेता हवाच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला ठणकावून सांगितले. तसेच लोकपालांची नियुक्ती करताना विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका कोण निभवणार असा सवालही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला. यावर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असून चार आठवड्यात यावर तोडगा काढण्याचे निर्देशही दिले आहेत. लोकपाल नियुक्ती प्रक्रिया रखडल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले.
लोकपालच्या नियुक्तीमध्ये विलंब होत असल्याने आम आदमी पक्षाच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले.
लोकपालच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी निवड केलेले न्यायाधीश आणि एक कायदेतज्ज्ञ अशा पाच जणांचा या समितीमध्ये समावेश असतो.
मात्र लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससह अन्य कोणत्याही पक्षांना विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक असलेल्या ५४ जागा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद अद्याप रिक्त आहे. नुकतेच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी विरोधी पक्षनेतेपद कोणालाही देणार नसल्याचे सांगितले. यामुळे लोकपाल नियुक्ती प्रक्रिया रखडली आहे.
यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच चार आठवड्यात यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.