केंद्राच्या मालकीच्या असलेल्या संरक्षण, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यास काही प्रमाणात केंद्र सरकारने मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
नागपूर – केंद्राच्या मालकीच्या असलेल्या संरक्षण, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यास काही प्रमाणात केंद्र सरकारने मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील हजारो लोक प्रकल्पबाधित आहेत. त्यांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी केले जाण्यासाठीची लक्षवेधी भाजपा आमदार पराग अळवणी यांनी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत असलेल्या प्रकल्पबाधितांना काही झाले तरी त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयानेही परवानगी दिली आहे. पण काही पट्टय़ात विमानतळाची सुरक्षा लक्षात घेता संरक्षणाच्या दृष्टीने एसआरए राबवता येणार नाही. त्या पट्टय़ातील लोकांना अन्य ठिकाणी पुनर्वसन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया राबवताना सर्वाना विश्वासात घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हवाई वाहतूक विभागाप्रमाणेच रेल्वे, संरक्षण विभागाच्या जमिनीवरही मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा आहेत. त्यांचाही प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे, असे आमदार आशीष शेलार यांनी सांगितले. शिवाय जे अपात्र ठरणार आहेत, त्यांनाही पात्र करणार का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संरक्षण विभागाच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल.
त्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. तर रेल्वेने परवानगी नाकारली होती. मात्र पुन्हा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन रेल्वेच्या जमिनीवरही एसआरए योजना राबवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यात स्वत: रेल्वेमंत्री लक्ष घालणार असून ते सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्राच्या अन्य जमिनीवरही एसआरए प्रकल्प होऊ शकतात, असा विश्वासही त्यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना व्यक्त केला.
कट ऑफ डेट तपासून पाहणार
२००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना मान्यता देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मात्र ही तारीख १ जानेवारी २००० अशी धरायची की ३१ डिसेंबर २००० समजायची हे सरकार तपासून घेईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याचा अनेक लोकांना फायदा कसा होईल हीच सरकारची भूमिका आहे. मात्र ‘कट ऑफ डेट’ नंतरच्या लोकांना पात्र ठरवले जाणार नाही.