दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून मदत कशी मिळते याचे राज्य सरकारला विस्मरण झाले आहे, अशी टीका केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली.
पुणे- दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून मदत कशी मिळते याचे राज्य सरकारला विस्मरण झाले आहे, अशी टीका केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली. केंद्र सरकारकडून दुष्काळी परिस्थिती निवारणासाठी राज्याने आधी दुष्काळ जाहीर करावा लागतो, त्यानंतरच केंद्र सरकारकडून मदत मिळते. आणेवारीमुळे दुष्काळाचे वास्तव समोर येत नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता, 15 सप्टेंबरपर्यंत दुष्काळी मदत मिळणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. पुणे आणि नाशिक विभागातील दुष्काळी स्थितीबाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
राज्य सरकारने पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस किंवा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पेरणी असा निकष लावून आधी 64 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आणि नंतर 123 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे 3,761 कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र, निकषांशिवाय मदत द्यायला केंद्र सरकारने नकार दिला. यादरम्यान, राज्य सरकारच्या बऱ्याच त्रुटी समोर आल्या. त्यावरूनच पवार यांनी राज्याच्या नेतृत्वावर टीका केली. त्याचवेळी जनावरांसाठी चारा आणि चारा छावण्या, पिण्याचे पाणी यासाठी राज्याला निधी कमी पडू देणार नाही असे आश्वासन त्यांनी दिले. मनरेगाअंतर्गत 100 ऐवजी 150 दिवस काम देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तांदूळ उत्पादनाचे भिन्न अंदाज
देशात यंदा तांदळाचे उत्पादन कसे असेल याबद्दल कृषी मंत्रालय आणि संयुक्त राष्ट्रे यांच्यात मतभिन्नता आहे. हिंद महासागरात निर्माण झालेल्या अनुकूलतेमुळे, सप्टेंबरमध्ये भारतात चांगला पाऊस होऊन त्याचा फायदा खरीपातील तांदळाच्या उत्पादनावर होईल असा विश्वास केंद्रीय कृषी सचिव आशिष बहुगुणा यांनी व्यक्त केला. प्रशांत महासागरातील एल निनो परिणामाचा आपल्याकडे पावसावर परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, भारतात उशिरा आलेल्या पावसामुळे, खरीप हंगामात तांदळाचे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा सहा टक्क्य़ांनी घटून 9.85 कोटी टन इतके राहील असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या फूड अँड अॅग्रीकल्चरल ऑर्गनायझेशनने व्यक्त केला आहे. अपुरा व उशिरा आलेला पाऊस तसेच सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी यामुळे भारतात तांदळाचे लागवडक्षेत्र घटले आहे, असे एफएओने म्हटले आहे.