वरळी येथील कॅम्पा कोला इमारतीतील रहिवाशांना घराच्या चाव्या सोमवापर्यंत मुंबई महापालिकेकडे जमा करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सोमवारी संपली. तरीही…
मुंबई- वरळी येथील कॅम्पा कोला इमारतीतील रहिवाशांना घराच्या चाव्या सोमवापर्यंत मुंबई महापालिकेकडे जमा करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सोमवारी संपली. तरीही चाव्या जमा न केल्यामुळे आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा अहवाल दोन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याचे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी सांगितले.
इमारतीतील घरांच्या चाव्या ३१ मेपर्यंत महापालिकेकडे जमा करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने येथील रहिवाशांना दिले होते. ३१ मेची मुदत संपली. दोन जूनपर्यंत रहिवाशांनी चाव्या जमा कराव्या, असे न्यायालयाने बंधनकारक केले. तरीही रहिवाशांनी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. कॅम्पाकोला इमारतीतील रहिवाशांचे आतापर्यंतचे तथ्य न्यायालायत सादर करण्यात येणार आहेत. रहिवाशांनी पावसाळा, शाळा व आजाराची कारणे देत चाव्या जमा करण्यास नकार दिल्याचे अडतानी यांनी सांगितले.
दरम्यान, हताश झालेल्या रहिवाशांना आता घर वाचवण्यासाठी अंधश्रद्धेचा आधार घ्यावा लागला असून त्यांनी सोसायटीवर गंडयासह नारळाचे तोरण बांधले आहे. येथील रहिवाशांनी अनेक उपोषण केली, आंदोलने केली, अनेक राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या, तरीही घरे सोडण्याचा निर्णय कायम राहिला.
प्रत्येक वेळी येणा-या अपयशाला कंटाळलेल्या रहिवाशांनी अखेर अंधश्रद्धेचा मार्ग निवडला. सोसायटीवर आलेली इडापीडा दूर करण्यासाठी त्यांनी हातात बांधण्यात येणा-या गंडयासह नारळांचे तोरण बांधून सोसाटीच्या गेटवर लाल कुंकंवाचा टिळा तर कुठे त्रिशूळ काढले आहेत. या इमारतीमधील एका रहिवाशास याबाबत विचारले असता, देवावर विश्वास ठेवत सोसायटीवर आलेले संकट दूर करण्यासाठी ही पूजा केली असल्याचे त्याने सांगितले.
अधिवेशनातही कॅम्पा कोला
कॅम्पा कोला सोसायटीमधील अनिधिकृत घरांमध्ये राहणा-या रहिवाशांना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी राज्य सरकारकडे केली. यात सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षातील सदस्यांचा समावेश होता.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. यात सत्ताधारी काँग्रेस आणि भाजप-शिवसेना या विरोधापक्षातील सदस्यांनी कॅम्पा कोलातील रहिवाशाना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. यासंदर्भात सदस्यांच्या भावना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत पोहचवू असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवर यांनी सदस्यांना दिले.
विरोधी पक्ष नेते विनोत तावडे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. तर आशिष शेलार यांनी सरकारने याप्रकरणी महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांची मदत घ्यावी अशी मागणी केली.