या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात किंवा कमी विरोधात आणि सहज व्हाव्यात यासाठी तडजोडीचे, तोडफोडीचे आणि सेटलमेंटचे राजकारण सध्या होताना दिसत आहे.
पालघर आणि भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या राजकारणाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. ही निवडणूक कमीत कमी खर्चात व्हावी यासाठी प्रत्येक पक्ष प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे वाटेल त्या तडजोडी करण्यासाठी सगळेच राजकीय पक्ष त्यासाठी तयार होताना दिसत आहेत. यामागचे मुख्य कारण या पोटनिवडणुकीत नवीन निवडून येणा-या खासदाराला फारसा कालावधी मिळणार नाही. नियमाप्रमाणे पूर्ण कालावधी झाल्यावर निवडणुका घ्यायच्या म्हटले तरी पुढील वर्षी एप्रिल महिन्याच्या दुस-या आठवडय़ात या निवडणुका लागतात. २०१४ मध्ये १७ एप्रिलला इथल्या निवडणुका होत्या आणि साधारण १० मार्चपासून गडबड सुरू झाली होती. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे निवडणुका झाल्या तर निवडून येणा-या खासदाराला जेमतेम १० महिने मिळतात. यात फक्त एक पावसाळी अधिवेशन आणि दुसरे हिवाळी अधिवेशन मिळेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे फ्रेब्रुवारीत नाममात्र असेल कारण निवडणुका डोळ्यां पुढे ठेवून अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही. त्यामुळे या खासदारांना फारशी संधी मिळणार नाही. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीला तसे फारसे कोणी उत्सुक नाहीत, असेच चित्र आहे. पुढील वर्षी होणा-या निवडणुकीसाठी चांगला उमेदवार मिळवणे हे भाजप, काँग्रेस यांचे ध्येय होते. कमी काळासाठी असलेल्या या निवडणुकीत जास्त गुंतवणूक करण्याची कोणाही पक्षाची मानसिकता नाही, त्यामुळे या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात किंवा कमी विरोधात आणि सहज व्हाव्यात यासाठी तडजोडीचे, तोडफोडीचे आणि सेटलमेंटचे राजकारण सध्या होताना दिसत आहे. त्यातच या निवडणुका मुदतपूर्व होण्याची शक्यताही अनेकांना वाटते आहे. सध्या सरकारचे विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार पुढील आठवडय़ात बैठक होणार आहे. त्यात जो निर्णय होईल आणि एकत्रित घेतल्या गेल्या तर मुदतपूर्व अर्थात डिसेंबर २०१८ मध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच सहा महिन्यांसाठी खासदारकीच्या निवडणुकीत उतरणे आणि त्यावर किती खर्च करायचा याचा विचार प्रत्येकजण करताना दिसत आहे. त्यामुळे ‘कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या’ असे पाळण्याखालून गोप्या देण्याचे काम सध्या राजकीय पक्षांमध्ये दिसत आहे. ही होणारी तडजोड, सेटलमेंट अत्यंत हास्यास्पद अशी आहे. यामध्ये लोकशाही मूल्य, नीतीमत्ता, जनतेचा विश्वास याचा कसलाही विचार न करता वक्तव्ये होत आहेत. पालघरमध्ये भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर त्यांचे पुत्र श्रीनिवास वनगा यांना भाजप उमेदवारी देणार आणि ही निवडणूक बिनविरोध करणार हे गृहीत होते. पण आयत्या बिळावर नागोबा या न्यायाने शिवसेनेने श्रीनिवास वनगा यांनाच आपल्याकडे वळवले. वळवले म्हणण्यापेक्षा पळवले अधिक योग्य ठरेल. स्वबळाची भाषा केल्यावर निवडणूक लढवणे तर भाग आहे. शिवसेनेला उमेदवार कुठून मिळणार? मग भाजपचाच उमेदवार पळवा आणि त्याला आपल्या तिकिटावर लढवायला सांगायचे धोरण आखले गेले. सहानुभूतीच्या लाटेवर श्रीनिवास वनगा निवडून आले तर आपला खर्च जास्त होणार नाही आणि काही करावे लागणार नाही. भाजपच्या चिंतामण वनगा यांचे फुकटचे श्रेयही लाटता येईल, असा डाव शिवसेनेचा आहे. पण त्याचवेळी पलूस कडेगावात उमेदवारच काय, मतदारही शिवसेनेला नसल्यामुळे विश्वजीत कदमांना पाठिंबा असल्याचे शिवसेना जाहीर करून मोकळी झाली. तिथे शिवसेनेची किती मते आहेत याचा आकडा तरी सांगता येईल का? कदाचित मतदार यादीतील शिवसेनेच्या मतदारांपेक्षा मतपत्रिकेतील उमेदवारांचीच संख्या जास्त असेल अशी परिस्थिती आहे. असे असताना इथे निवडणूक शिवसेना कशाला लढवणार? त्यामुळे भाजपचा आयता उमेदवार मिळवून पालघरमध्ये लॉटरी खेळण्याचा प्रकार शिवसेना करते आहे. गोंदियातही तेच झालेले आहे. काही महिन्यांकरिता निवडणूक लढवण्यावर खर्च करण्यापेक्षा हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीला सोडावा, असा निर्णय काँग्रेसने घेतला. भाजपमधून खासदारकीचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये गेलेल्या नाना पटोले यांनी काँग्रेसमधून ही निवडणूक न लढवता आपला जिंकलेला मतदारसंघ राष्ट्रवादीला देऊ केला. कारण थोडय़ा काळासाठी कोण एवढा जुगार खेळणार ही भावना प्रत्येकाच्या मनात दिसून येते आहे. रणरणते ऊन, वाढत्या उष्म्यात मतदार मतदानासाठी बाहेर पडेल की नाही अशा अवस्थेत होणा-या या निवडणुकीत जादा पैसा खर्च करण्यापेक्षा काही सेटलमेंट करता आली तर बरी असा प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न दिसतो. भाजपने जिंकलेल्या जागेवर जिंकण्याचा भाजप पुन्हा प्रयत्न करणार, त्यातून नाना पटोलेंना पुन्हा काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवायची म्हटले तर भाजपची प्रतिष्ठा आणि नाना पटोलेंची वारंवार पक्षबदलाची प्रवृत्ती पाहता विजयाची शक्यताही धूसरच होती. त्यामुळे हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीला आंदण देऊन टाकण्याचे औदार्य काँग्रेसने दाखवले. पालघर आणि भंडारा-गोंदियाची अर्ज भराभरी झाली खरी, पण प्रचाराच्या मैदानात उतरण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा प्रस्ताव येऊ लागले. अनेक अनपेक्षित असे प्रस्ताव बाहेर पडू लागले. त्यात ‘कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या’ असे विचार बाहेर पडू लागले. शिवसेनेने पलुसमध्ये काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यावर भाजपने पालघरमध्ये आम्हाला पाठिंबा द्या अशी मागणी अगोदर शिवसेनेकडे केली. शिवसेनेने नकार दिल्यानंतर भाजपने काँग्रेसला गळ घालून भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर काँग्रेसने आमचा उमेदवार तुम्ही पळवलात, आता निवडूनही आणू शकत नाही का, असा सवाल करून भाजपला टोकले. त्याचवेळी शिवसेनेने तुम्ही गोंदिया-भंडारा घ्या आणि आम्हाला पालघर द्या असा कुंचीतला वरवंटा फडणवीसांकडे फिरवला. हे सगळे प्रकार आणि वक्तव्ये एकदम गमतीची आणि हास्यास्पद अशी वाटतात. पारंपरिक शत्रू असलेल्या काँग्रेसकडे भाजपने पाठिंबा मागणे, शिवसेनेने ‘गोविंद घ्या, गोपाळ घ्या’ म्हणत गोप्या पुढे पाठवला. हे सगळे कुणाला कमी काळासाठी मिळणा-या खासदारकीवर जास्त प्रयत्न करायचे नाहीत, यासाठीच चालल्याचे दिसते आहे. केवळ लोकप्रतिनिधीशिवाय मतदारसंघ दीर्घकाळ रिकामा ठेवता येणार नाही हे न्यायालयाने सुनावल्यामुळे या निवडणुका घेतल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी ही औपचारिकता सेटलमेंटने पूर्ण करण्याचा प्रकार आहे.
