सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपा नेत्यांनी राज्यातला आणि देशातला भ्रष्टाचार समूळ उखडून काढू, अशा घोषणा वारंवार केल्या होत्या. सात महिन्यांनंतर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीप्रमाणे २०१३च्या तुलनेत भ्रष्टाचारात दुपटीने वाढ झाल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ३१ डिसेंबर २०१४ या वर्षअखेरीचा अहवाल जाहीर केला आहे.
सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपा नेत्यांनी राज्यातला आणि देशातला भ्रष्टाचार समूळ उखडून काढू, अशा घोषणा वारंवार केल्या होत्या. सात महिन्यांनंतर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीप्रमाणे २०१३च्या तुलनेत भ्रष्टाचारात दुपटीने वाढ झाल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ३१ डिसेंबर २०१४ या वर्षअखेरीचा अहवाल जाहीर केला आहे. मोदी सत्तेवर आल्यावरच्या सहा महिन्यांत १ हजार २४५ छापे मारण्यात आले. त्यामध्ये १३२ कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता आणि २५ कोटी ५१ लाखांची रोकड जप्त करण्याचा तपशील देण्यात आला आहे. या छाप्यांमध्ये प्रामुख्याने महसूल आणि पोलीस या दोन खात्यांवर सर्वाधिक छापे आहेत. भ्रष्टाचार करणा-या १ ते ४ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर १ हजार ३१६ गुन्हे दाखल झाले. महसूल खात्यात ४३२ अधिकारी भ्रष्ट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यांच्याकडे ३१ लाख ७५ हजार रुपये मिळाले. पोलीस खात्यात तीन व्यक्तींकडून १ कोटी ३० लाख रुपये जप्त झाले. भ्रष्टाचार उखडण्याचा विषय सोडूनच द्या. राजरोसपणे भ्रष्टाचार फोफावला आहे आणि आता कोणाला त्याची भीतीही वाटत नाही.
महाराष्ट्रातले भाजपाचे इतर नेतेही मोदींप्रमाणेच तीच रेकॉर्ड लावून होते. आजचे मुख्यमंत्री तेव्हा महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष होते. आजचे महसूलमंत्री तेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते. या दोघांनी महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस विरोधात आणि राष्ट्रवादी विरोधात भ्रष्टाचाराचे रान उठवले होते. भाजपाचे सरकार आले तर हा भ्रष्टाचार निपटून काढू, कोणत्याही सरकारी कामात पैसे द्यावे लागणार नाहीत, अशी जाहिरात मोठया प्रमाणावर झाली. मात्र?प्रत्यक्षात गेल्या सहा महिन्यातले जे चित्र आहे आणि महाराष्ट्रातले गेल्या तीन महिन्यांतले जे चित्र आहे, त्यात प्रत्येक टप्प्यावर पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, असा सर्वाचा सर्रास अनुभव आहे. राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल भाजपावाले काँग्रेसला झोडपत होते; परंतु युतीच्या सरकारात म्हणजे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच पाच मंत्र्यांना भ्रष्टाचारामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्याच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाच घेताना सापडले होते. तेव्हा काँग्रेसकडे चार बोटे करताना भाजपाकडेही एक बोट आहेच.
राजकीय भ्रष्टाचारापेक्षाही प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाराची जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, त्या जवळपास सगळया खात्यांमध्ये भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणावर आहे. महसूल आणि पोलीस या दोन खात्याची नावे घेतली असली तरी परिवहन हे खातेही म्हणजे आर.टी.ओ. सगळया खात्यांचा अर्क आहे. आर.टी.टो.मध्ये महाराष्ट्रातल्या काही जागा अशा आहेत, ज्यात वडखळ नाका आहे, धुळयाहून इंदूरकडे जाणारा नाका आहे, अशा मोक्याच्या नाक्यांचा भाव कोटी-कोटींच्या घरात गेलेला आहे. महसूलमधील भ्रष्टाचार केवळ एकतर्फी नाही, तो घरांच्या किमतीसाठी घेतल्या जाणा-या स्टॅम्पपासून जमिनीच्या प्रत्येक व्यवहारात आहे. प्रसिद्ध झालेली टक्केवारी असे सांगते की, गेल्या सहा महिन्यांतल्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण ५० टक्यांनी वाढले. आज मध्यमवर्गीयांची जी चैन दिसते आहे, ती चैन पगाराच्या पैशावरची नाही. आज महाराष्ट्रातल्या दारू विक्रीचे जे प्रमाण वाढले आहे, त्यात मुंबई आघाडीवर आहे. दारूवर खर्च होणारा पैसाही हा आपल्या श्रमाचा पैसा फारच क्वचित ठिकाणी असेल. वाम मार्गाने मिळवलेला पैसाच दारूमध्ये खर्ची होतो आणि अय्याशीत उडवला जातो. सरलेल्या वर्षात ३१ डिसेंबपर्यंतचे जे आकडे प्रसिद्ध झाले, त्यामध्ये देशात सर्वाधिक दारूचा खप महाराष्ट्रात झालेला आहे आणि त्यामध्येही सर्वाधिक खप मुंबईत झालेला आहे.
हा आकडा कोटी-कोटीच्या घरात आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, हा दोन नंबरच्या मार्गाने आलेला पैसा सर्रास अशा चैनबाजीवर उधळला जात आहे. जर सीबीआयने चौकशी केली तर मुंबई आणि उपनगरातली ‘अ’ श्रेणी मिळालेली जी उपहारगृहे आहेत, त्याचे मालक कोण आहेत, याची एकदा माहिती घ्या. या हॉटेलांचे मालक प्रामुख्याने निवृत्त पोलीस अधिकारी किंवा महसूल अधिकारी आहेत, नाही तर आर.टी.ओ.वाले आहेत. सेलटॅक्समधल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या पुण्यात इमारती आहेत. पनवेलचे मामलेदार सानप म्हणून होते. त्यांच्या घरावर धाड पडली. आता मामलेदाराचे उत्पन्न काय असेल? त्याचा पगार काय असेल? त्यांच्या घरात रोख दोन कोटी रुपये मिळाले. दागिने आणि सोने नाणे हेही कोटीच्या घरात होते. त्यांनी घेऊन ठेवलेल्या फ्लॅटची कागदपत्रे हाती आल्यानंतर त्यातून स्पष्ट झाले की, कित्येक ठिकाणी त्यांनी फ्लॅट घेऊन ठेवले आहेत. असे एकच सानप नाहीत, अनेक सानप आहेत. राजकारणात वावरणा-या नेत्यांनी भ्रष्टाचार केला तर ते उघडे पडतात, बदनामी होते, आयुष्यातून उठतात. लोकांसमोर त्यांना जाऊन हिशोब द्यायचा असतो. प्रशासनामधल्या या भ्रष्टाचाराला फार गांभीर्याने घेतले जात नाही आणि जे भ्रष्टाचार करतात त्या प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांवर लोकांना उत्तर देण्याची जबाबदारी नसते.
उस्मानाबादच्या एका पुरवठा अधिका-याच्या घरी जो छापा घातला गेला त्यात तो अधिकारी १२ हजारांची लाच घेताना सापडला. भिकाजी घुगे त्याचे नाव. त्यांच्या पुणे, औरंगाबाद, परभणी येथील जागांवर छोप मारले तेव्हा तीन कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळाली. २४ वर्षाच्या नोकरीत त्यांनी करोडो रुपयांची मालमत्ता केली. अकोल्यातल्या एका साहाय्यक पोलीस निरीक्षकाला पकडले, त्याच्याकडेही प्रचंड मालमत्ता मिळाली. अशी ही तपशीलातली उदाहरणे शेकडयाने आहेत; पण ती सगळी हिमनगासारखी आहेत. आदर्श सोसायटीच्या सगळया फाईल फिरताना ज्याच्या ज्याच्या टेबलावरून या फाईल्स गेल्या त्या प्रत्येकाने आपल्या स्वत:साठी किंवा नातेवाइकांसाठी एक तरी फ्लॅट मंजूर करून घेतलाच.
प्रशासनामध्ये हजारो वरिष्ठ अधिकारी आहेत आणि लाखो कर्मचारी आहेत. ही जी भ्रष्टाचाराची लागण आहे ती काही टक्क्यांमध्ये आहे. अनेक अधिकारी अतिशय प्रामाणिकपणे काम करणारे आहेत. लाखो कर्मचारी हेही अशा कोणत्याही भानगडीत न पडणारे आहेत; पण काही थोडया चुकीच्या लोकांमुळे संपूर्ण प्रशासनाची बदनामी होते. त्यामुळे सगळेच भ्रष्ट आहेत, किडलेले आहेत, असे वातावरण निर्माण केले जाते. वास्तवात तशी स्थिती नाही.
आणखी एक मुद्दा असा आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ते सिद्ध होत नाहीत. केवळ भ्रष्टाचाराचेच खटले नव्हे तर राज्यातल्या एकूण गुन्ह्यांतच दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. असे का होते याचे चिंतन शासनाने करायचे आहे. २०१३-१४ जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली, त्यात राज्यात १६ हजार ९२५ खटल्यांतल्या आरोपींपैकी फक्त १ हजार ६३१ आरोपींना शिक्षा सुनावली. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातही ८५१ निर्दोष सुटले आहेत आणि १८१ना शिक्षा झाली. ज्या भ्रष्टाचाराची राज्यात प्रामुख्याने चर्चा होते, त्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी सुटका झालेल्यांची संख्या ९० ?टक्के आहे. सुटका होण्याचे प्रमुख कारण ‘पुरेसा पुरावा उपलब्ध नाही,’ हे सर्रासपणे दिले जात आहे. पुरावे देणार कोण? आणि शिक्षा करणार कोण? त्यामुळे भ्रष्टाचार असो किंवा अन्य गुन्हे असोत,?त्याचे गांर्भीय संपल्यात जमा आहे. टक्केवारीने भ्रष्टाचार होत होता. आता भ्रष्टाचारातसुद्धा टक्केवारी येऊन पोहोचली. कुठे चालला आहे महाराष्ट्र?