काळा पैशाला चाप लावण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना केल्या आहेत.
नवी दिल्ली – काळा पैशाला चाप लावण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना केल्या आहेत. परदेशात काळा पैसा दडवून ठेवल्याचे आढळल्यास त्यांना १० वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे.
रोख रक्कमेचे व्यवहार कमी करण्यासाठी सरकारने डेबिट व क्रेडिट कार्ड व्यवहारांना चालना देण्याचे ठरवले आहे. प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्यात २० हजार किंवा त्यापेक्षा रक्कमेचा व्यवहार रोखीत करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे.
विशेषत: अचल संपत्तीची खरेदी करताना हे बंधन लागू पडणार आहे. त्याचबरोबर परदेशी चलनात व्यवहार करताना किंवा सीमेपलिकडे व्यवहार करताना सर्वच सादर करावी लागेल, असे जेटली यांनी सांगितले. एक लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेचा व्यवहार करताना ‘पॅन’कार्ड सक्तीचे केले आहे.
काळा पैशाचा वापर रोखण्यासाठी ‘बेनामी व्यवहार (नियमन) कायदा आणण्यात येणार असून तो याच अधिवेशनात मांडण्यात येईल. या प्रस्तावित कायद्यात परदेशात असलेली संपत्ती लपवल्यास १० वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकेल. तसेच संबंधित व्यक्तीला लवादाकडे दाद मागता येणार नाही. या कायद्याअंतर्गत बेनामी मालमत्ता असणा-यांना शिक्षेची तरदूत असेल. बहुतांशी काळा पैसा हा बेनामी मालमत्तांमध्ये गुंतवलेला असतो, असे जेटली यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बंदरांचे कंपनीकरण करणार
नवी दिल्ली – देशातील सार्वजनिक मालकीच्या बंदरांना कंपनी कायद्यात आणण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, बंदरांना मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर जमीन उपलब्ध असून त्याचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे या बंदरांचे कंपनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कंपनी कायद्याखाली या बंदरांची नोंदणी करता येऊ शकेल.
भारतात मुंबई, कांडला, जेएनपीटी, मार्मागोवा, न्यू मंगलोर, कोचिन, चेन्नई, एन्नोर, चिदामबारनूर, विशाखापट्टणम, पारादीप, कोलकाता या बंदरातून ६१ टक्के मालवाहतुकीची आयात-निर्यात केली जाते.