एकीकडे माणूस विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रगती करत असताना, अवकाश कवेत घेत असतानाच दुसरीकडे आपल्याच समाजात आजही नरबळीसारख्या कुप्रथा आणि अंधश्रद्धा दिसून येतात, ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. अलीकडे परभणी जिह्यात नरबळी देण्याचा प्रयत्न गावक-यांनी हाणून पाडल्याची घटना घडली. नरबळीचे प्रकार प्रामुख्याने पैशाच्या हव्यासातून होतात. पूर्वी या विरोधात माहिती देणा-यांना कायद्याचे पाठबळ नव्हते. त्यामुळे तक्रार केल्यानंतर नरबळी दिला असे सिद्ध झाले नाही तर संबंधित व्यक्तीला शिक्षा होत नसे; परंतु नव्या कायद्यानुसार नरबळी देण्याचा प्रयत्न जरी केला असेल तरीही तो गुन्हा ठरतो. तसेच घटना घडत असताना उपस्थित असलेल्या सर्वाना दोषी धरले जाते. नव्या कायद्याबाबत आणि अशा अनिष्ट प्रथांविरोधात व्यापक प्रबोधन करण्याची गरज आहे, तरच अशा घटना रोखता येतील.
परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यातील डिघोळ येथील देवमंदिराजवळ गुप्तधन काढण्यासाठी नरबळी देण्याचा प्रयत्न गावक-यांनी नुकताच हाणून पाडला. अंधश्रद्धेतून वेगवेगळ्या इच्छापूर्तीसाठी लोकांना अघोरी उपाय करायला लावण्याचे प्रकार वेगवेगळ्या बुवा-बाबांकडून अनेक वर्षापासून होत आहेत. माणसाला पैशाचा जो मोठा हव्यास आहे, तो अशा प्रकारच्या नरबळीच्या घटना घडण्यामागचा मूळ मुद्दा आहे. जमिनीखाली कुठेतरी खूप मोठे धन आहे, असे कुणीतरी सांगितल्यानंतर ते आपल्यालाच मिळाले पाहिजे, अशी एखाद्या माणसाची मानसिकता तयार होणे, ते धन मिळवण्यासाठी संबंधित बाबाने जो विधी सांगितला आहे, तो करण्यासाठी काही तरी अघोरी कृत्य करणे आणि ते केल्यानंतर आपल्याला धन मिळेल, अशी या लोकांची समजूत असते. त्यातून नसलेले धन मिळवण्यासाठी असे लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे अघोरी कृत्य करतात. त्यातूनच नरबळीसारखा प्रकार घडतो. मुळात धन आहे की नाही, याबद्दलची काहीच माहिती या लोकांना नसते. ते धन आहे, असे सांगून सत्य न समजणा-या लोकांकडून पैसे उकळणे, त्यासाठी लागणा-या साहित्याच्या नावाखाली पैसे कमावणे, असे करून बुवाबाजी करणारे लोक जाळ्यात ओढले गेलेल्या लोकांना फसवतात. आपण सांगतो ते खरेच आहे, हे भासवण्यासाठी, अघोरी प्रथा दाखवून लोकांच्या मनावर स्वत:चे म्हणणे बिंबवले जाते. लोकांना ते खरे वाटू लागते आणि म्हणूनच नरबळी किंवा तत्सम अघोरी घटना घडतात किंवा त्यासाठी प्रयत्न होताना दिसतात.
२८ ऑगस्ट २०१३ रोजी नरबळी विरोधातील कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा आल्यानंतर त्या संदर्भातील जागृती करण्याचे काम अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमार्फत मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. या संदर्भातील कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे स्थानिक लोकांना मोठे पाठबळ मिळाले. अशा घटना ज्या ठिकाणी घडत असतात, त्या पाहणा-या स्थानिक लोकांना गुन्हेगारांना किंवा असे कृत्य करणा-यांना शिक्षा होऊ शकते, असा विश्वास वाटू लागला आहे. त्यामुळे अशी काही घटना घडत आहे, असे आढळल्यास, लोक पोलिसांना फोन करू लागले आहेत. हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी अशा प्रकारची नरबळी देण्याची घटना कुठे घडत असेल, तर त्याबाबत तक्रार करताना कायद्याचे पाठबळ नसायचे. त्यामुळे तक्रार केल्यानंतर नरबळी दिला, असे जर सिद्ध झाले नाही तर संबंधित व्यक्तीला शिक्षा होत नसे; परंतु नव्या कायद्यानुसार तुम्ही नरबळी देण्याचा प्रयत्न जरी केला असेल तरीही तो गुन्हा ठरतो. आधीच्या कायद्यात त्रुटी होत्या आणि तो अपुरा होता; पण आता नरबळी देण्यासाठी प्रयत्न करणे, हादेखील गुन्हा ठरत असून, असा प्रयत्न करणा-या व्यक्तींना ताबडतोब अटक होऊ शकते. त्यामुळे आता होणारे नरबळी टाळता येऊ लागले आहेत. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर गेल्या वर्षभरात चार-पाच ठिकाणी तरी नरबळीचे प्रकार थांबवले गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. परभणीमध्ये नरबळी घेण्याचा प्रयत्न झालेली ही वर्षातील दुसरी घटना आहे. कायद्यामुळे ती रोखली गेली. अर्थात परिवर्तन काही एका रात्रीतून होत नाही. ते हळूहळू घडत असते. परिवर्तन घडण्यासाठी प्रबोधनाच्या माध्यमातून आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला आता कायद्याची जोड मिळाली आहे.
अशा प्रकारचे कृत्य करण्यासाठी घटनास्थळी जेवढे लोक उपस्थित असतात, त्या सर्वाना शिक्षा होण्याची तरतूद आताच्या कायद्यामध्ये आहे. ज्या बाबाने अथवा बुवाने हे कृत्य करण्याचा सल्ला दिलेला आहे, त्यालाही अटक व शिक्षा होण्याची तरतूद यामध्ये आहे. परभणी जिल्ह्यातील घटनेशी संबंधित गुन्हेगारांमध्ये एका डॉक्टरचासुद्धा समावेश असल्याचे माध्यमांमधून समोर आले आहे. ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. सुशिक्षित लोकही अशा घटनांमध्ये का सहभागी होतात, याचे कोडे जनसामान्यांना पडते. ग्रामीण भागामध्ये अशा डॉक्टरकी करताना काही अडचणी असल्यास ते विविध कारणामुळे वेगवेगळ्या मार्गाकडे वळतात. बुवाबाजीकडे वळणे, हा त्यातीलच एक प्रकार आहे. ग्रामीण भागातील अशिक्षित लोक या लोकांचे म्हणणे खरे मानतात. कारण ब-याच ठिकाणी शिकलेल्या लोकांना आदर्श मानले जाते. त्यामुळेच एक डॉक्टर सांगतोय म्हणजे खोटे नसणार, असे लोकांना वाटते आणि त्यांचा विश्वास बसतो. थोडक्यात, लोकांच्या भाबडेपणाचा अशा मंडळींकडून गरफायदा घेतला जातो.
अशा प्रकारचे अघोरी उपाय करण्यास प्रवृत्त होण्यामागे गुप्तधनाच्या हव्यासाव्यतिरिक्त इतरही काही कारणे असतात. नाशिकमध्ये घडलेल्या घटनेनुसार वडिलांची विद्या मुलाला-मुलीला मिळावी म्हणजेच गुरुची विद्या शिष्याला मिळावी, यासाठीही नरबळीचा प्रयत्न केला गेलेला होता. अशी वेगवेगळी कारणे यामागे असू शकतात. पुण्यात, रत्नागिरीमध्ये, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी दाखल केल्या गेल्या आहेत.
नव्या कायद्यामुळे या अघोरी प्रथांविरुद्ध आवाज उठवणा-या कार्यकर्त्यांना भक्कम पाठिंबा मिळालेला आहे; पण त्याच वेळी प्रखरतेने काम करण्याची गरजही या निमित्ताने आमच्यापुढे येत आहे. कारण कायदा झाला म्हणजे समस्या संपली असे नाही. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीही झाली पाहिजे. तसेच मुळात अशा घटना घडूच नयेत, यासाठी काय प्रबोधन करता येईल हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.
‘अंनिस’तर्फे अशा प्रकारच्या प्रबोधनासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात. मंत्रालयामध्ये आम्ही प्रबोधनासंबंधीचे आराखडे सादर केले आहेत. आम्ही त्यांच्याबरोबर आमच्या खर्चाने आणि आमचे मनुष्यबळ वापरून काय काय करू शकतो, उदाहरणार्थ आदिवासी विकास भवनातर्फे गाव-वाड्यावर होणा-या यात्रा किंवा त्यांचे होणारे मेळे यामध्ये आम्ही कशा प्रकारे भाग घेऊ शकतो, यासाठी प्रयत्न करत आहोत. यामध्ये लोकांना आपले म्हणणे कसे पटवून देऊ शकतो, हेही मांडलेले आहे. अशा प्रबोधनांच्या वेगवेगळ्या मार्गाचे तपशील या विभागांना लिखित स्वरूपात दिलेले आहे. खरे तर हे प्रबोधन सरकारकडून होणे अपेक्षित आहे. सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून वेगवेगळ्या जाहिराती माध्यमांद्वारे प्रसारित केल्या जातात; परंतु जादूटोणाविरोधी कायद्याची जाहिरात मात्र कुठे दिसत नाही किंवा ऐकू येत नाही. यावरूनच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकार किती उदासीन आहे, हे दिसून येते.
येणा-या काळात प्रबोधनाच्या व्यापक प्रयत्नांतून आणि कायद्याच्या आधारामुळे नरबळींसारखे अघोरी प्रकार आपण शंभर टक्के थांबवू शकतो. याचे कारण म्हणजे कायदा झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यात तक्रार दाखल करण्याच्या घटना आमच्याकडे येण्याचे प्रमाण मोठे होते. पण आता ते कमी झाल्याचे आम्हाला जाणवते आहे. नरबळीचा प्रयत्न करणा-या एका जरी व्यक्तीला कायद्याने शिक्षा झाली तरी लोकांकडे या संदर्भातला चांगला संदेश पोहोचेल. पण अजून तरी कायदा झाल्यानंतर एकही गुन्हा न्यायालयात दाखल झालेला नाही. तो दाखल झाला आणि गुन्हेगाराला शिक्षा झाली तर तो संदेश अधिक प्रखरपणे लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि हळूहळू नरबळीसारखे अघोरी प्रकार थांबतील.
[EPSB]
कच्चे कैदी आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
कायद्यातील कलम-४३६-(अ)मध्ये कच्च्या कैद्यांना किती काळ तुरुंगात ठेवता येते आणि त्यांची कारागृहातून सुटका होण्यासाठी काय तरतूद आहे, हे स्पष्ट केले गेलेले आहे. हे कलम २००५ मध्ये समाविष्ट केले गेले; परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत राज्य सरकारांना आणि न्यायालयांना आदेश द्यावे लागले आहेत. यावरून प्रशासन किती निद्रिस्त आहे, याची प्रचिती येते.
[/EPSB]