‘कोण म्हणतं देणार नाय, घेतल्याशिवाय जाणार नाय..’ हक्काच्या घरांसाठी हजारो, लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरणा-या गिरणी कामगारांच्या घोषणांनी मुंबापुरी पुन्हा दुमदुमली. म्हाडाद्वारे २०१२ मध्ये कामगारांसाठी पहिली सोडत काढण्यात आली. ही सोडत काढून साडेतीन वर्षे उलटूनही दुस-या सोडतीचा थांगपत्ताच नसल्याने कामगार संघटनांनी आवाज उठवला. नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनदरम्यान कामगार संघटनांनी मोर्चाचे शस्त्र उगारत सरकारला धारेवर धरले. अखेर सरकारने म्हाडा आणि एमएमआरडीएच्या घरांची किंमत निश्चित करत सोडतीबाबत घोषणा केली. या वर्षी साडेपाच हजार घरांची सोडत काढण्यात येणार असली तरी उर्वरित कामगारांचे काय? हा प्रश्न कायम आहे.
२०१२च्या सोडतीतील काही विजेत्या कामगारांना अद्यापही घरांचा ताबा देण्यात आला नाही, सोडतीतील प्रतीक्षा कामगारांना कधी घर मिळणार, एमएमआरडीएच्या घरांचे वाटप कसे होणार, या मुद्यांसह १ लाख ४८ हजार कामगारांना घरे कशी आणि कधी मिळणार याबाबत ठोस धोरण आखण्यात आले नाही. त्यामुळे कामगारांचा घरांसाठीचा संघर्ष नेमका संपणार कधी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात गिरणी कामगारांसोबत रस्त्यावर उतरणारे विरोधक आता सत्तेत बसले आहेत. मात्र सत्तेची गादी मिळताच त्यांना कामगारांचा विसर पडत चालला आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या घरासाठी गिरणी कामगार पायपीट करत रस्त्यावर उतरून सभा, बैठकांना उपस्थित राहत आहेत. संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कामगारांपैकी काही कामगार मुंबईत स्थिर झाले आहेत. तर निम्म्याहून अधिक कामगारांनी थेट गावचा रस्ता गाठला. रोजगाराचे कोणतेही साधन नसल्याने या कामगारांची अक्षरश: ससेहोलपट सुरू आहे. अशा परिस्थितीत निदान पडत्या काळात तरी हक्काचे घर मिळावे जेणेकरून आपल्या पुढील पिढीला घरांसाठी संघर्ष करावा लागणार नाही, या आशेवर कामगार आजही जगत आहेत. मात्र कामगारांच्या आयुष्यातील समस्यांची मालिका कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. अखेरच्या कामगाराला निवारा मिळावा, ही प्रत्येक कामगारांची मागणी असताना कामगार नेत्यांमध्येही दुफळी निर्माण झाली आहे. एक कामगार संघटना परवडणा-या दरात घर घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम असताना दुस-या कामगार संघटनेची भूमिका मोफत घरांची आहे. घरांचे दर गिरणी मालक आणि विकासकांकडून वसूल करून घ्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. २०१२ मध्ये निघालेल्या सोडतीतील घरांची किंमत साडेसात लाख रुपये होती. हीच किंमत कायम ठेवावी ही कामगारांची मागणी अमान्य करत म्हाडाच्या घरांची किंमत ९ लाख ५० हजार तर एमएमआरडीएच्या घरांची किंमत ६ लाख निश्चित करण्यात आली. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर काही कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला असून ‘मोफत घरे द्या’ ही मागणी कायम ठेवली आहे. सोडत जाहीर झाल्यामुळे कामगार वर्ग जेवढा उत्सुक आहे त्यापेक्षा दुप्पट उत्सुक दलालांची लॉबी आहे. २०१२च्या सोडतीत दलालांच्या लॉबीने मध्यस्ती करत काही कामगारांची घरे हडपली, काही कामगारांनी त्यांची घरे भाडय़ाने दिली तर काहींनी विकली. त्यामुळे सोडतीत घर लागल्यावर काही कामगार ती घरे भाडय़ाने देत असतील, विकत असतील अशावेळी त्यांच्या घरच्या लढय़ाच्या भूमिकेवर प्रश्न पडतो. त्याऐवजी ही घरे गरजू, प्रतीक्षा यादीवरील कामगारांना दिल्यास अधिक सोयीचे ठरू शकते.
१९८२ रोजी गिरण्या बंद पडल्या. त्यामुळे एकाचवेळी लाखो कामगारांना त्यांचे उत्पन्नाचे साधन गमवावे लागले होते. १९८२ चा संप, त्यानंतर गिरणी कामगारांचे झालेले खच्चीकरण या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी कामगार संघटनांनी पुकारलेला लढा, हक्काच्या घरांसाठी वारंवार केलेले मोर्चे, आंदोलने.. ही परिस्थिती अद्यापही दिसून येते. संकटावर मात करण्याची ताकद, वास्तव परिस्थिती समजून घेत मार्ग काढणे आणि लढा चालू ठेवणे हे प्रत्येक कामगारांच्या प्रत्येक संघर्षामागील गमक आहे. एकीकडे कामगारांचा संघर्ष चालू असताना दुसरीकडे सरकारद्वारे कामगारांना घर वितरीत करण्यात, सोडत काढण्यात होणारी दिरंगाई, घरांची कमी संख्या हे पाहता शेवटच्या कामगाराला घर मिळेल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.