मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ देशातील १० मोठय़ा केंद्रीय कामगार संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी संप पुकारला आहे.
नवी दिल्ली- मोदी सरकारच्याकामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ देशातील १० मोठय़ा केंद्रीय कामगार संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी संप पुकारला आहे. यामुळे बॅँका, विमा कंपन्या, खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील, उद्योगातील व्यवहार ठप्प होणार आहेत. या संपामुळे अत्यावश्यक सेवांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारशी चर्चा फिस्कटल्यानंतर दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी संपाची हाक दिली. यात सार्वजनिक क्षेत्रासह खासगी कंपन्यांतील कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत. या संघटनांकडे १५ कोटींहून अधिक कामगार आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कामगार कायद्यातील सुधारणा कामगारविरोधी आहेत. या सुधारणा रद्द कराव्यात, सरकारी कंपन्यांतील निर्गुतवणूक बंद करावी, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवावे, कामगारांचे किमान वेतन १६ हजार करावे आदी १२ मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी या संपाची हाक दिली आहे.
अखिल भारतीय कामगार संघटनेचे सचिव डी. एल. सचदेव यांनी सांगितले की, सरकारने मान्यता दिलेल्या कामगार संघटना या संपात सहभागी होणार आहेत. या संपात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघ ही संघटना सहभागी होणार नाही.
मात्र, त्याचा या संपावर कोणताही परिणाम होणार नाही. भारतीय मजदूर संघाचा संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय राजकीय आहे, असे अखिल भारतीय कामगार कॉँग्रेस संघटनेचे (एआयटीयूसी) सरचिटणीस गुरुदास दासगुप्ता यांनी सांगितले. या संपात रिक्षा, असंघटित शेतमजूर सहभागी होणार आहेत.
विविध राज्यांतील वाहतूक कर्मचारी संघटना व कोळसा कामगार या संपात सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित रस्ता वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयकाला वाहतूक कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे. तसेच कोल इंडियामधील समभाग विक्रीस कामगार संघटनांचा विरोध आहे. भारतात ५० कोटी कामगार असून त्यापैकी ८० टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत.
‘मेक इन इंडिया’वर हल्लाबोल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर कामगार संघटनांनी हल्लाबोल केला आहे. हा प्रकल्प म्हणजे देशातील कामगारांचा अपमान आहे. पंतप्रधान संपूर्ण जगाला ‘स्वस्त कामगारांचे’ गाजर दाखवत आहेत.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन देण्याची मागणी मंजूर करायला मोदी सरकार तयार नाही. यामुळे या क्षेत्रातील कामगारांची खरेदीची क्षमताच नष्ट होणार आहे. देशाच्या विकास दरात असंघटित क्षेत्राचे ५५ टक्के योगदान आहे, याच वर्गाला सामाजिक सुरक्षाही नाकारल्या जात आहेत, असा आरोप कामगार संघटनांनी केला.
असंघटित क्षेत्राचा संपाला पाठिंबा
केंद्रीय कामगार संघटनांतर्फे २ सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या संपाला असंघटित क्षेत्रातील कर्मचा-यांनी पाठिंबा दिला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार हे कामगारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भारतीय मजदूर संघाने या संपात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही विविध कामगार संघटनांनी केले.
संरक्षण खात्याचे कर्मचारी संपात सहभागी होणार
संरक्षण खात्याचे कर्मचारी बुधवारच्या संपात सहभागी होणार आहेत. त्यात संरक्षण सामग्री कारखाने, संरक्षण संशोधन, संरक्षण विकास प्रयोगशाळेतील कर्मचारी, नौदल, गोदीतील कर्मचारी, लष्करी अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचारी, संरक्षण दलाच्या कार्यशाळांमधील कर्मचा-यांनी संपाला पाठिंबा दिला.
अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी संघटना आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांनी सरकारला १४ ऑगस्ट रोजी संपाची नोटीस दिली होती, अशी माहिती अखिल भारतीय संरक्षण कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी दिली.
संरक्षण साहित्य क्षेत्रातील ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा मागे घ्यावी, संरक्षण साहित्याचे खासगीकरण रोखावे, नॅशनल पेन्शन स्कीम मागे घ्यावी, कामगार कायद्यातील अन्यायकारक सुधारणा रद्द कराव्यात आदी मागण्या केल्या आहेत.
कामगारांचे किमान वेतन १५ हजार हवे
कामगारांना किमान वेतन १५ हजार, सर्व कामगारांना किमान तीन हजार रुपये पेन्शन, सामाजिक सुरक्षा योजना, रोजगाराची हमी, घराचा हक्क, प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षता समित्या उभारणे आदी मागण्या कामगार संघटनांनी केल्या आहेत.