कांद्याचे दर आवाक्यात आणण्यासाठी आश्वासक पावले उचलण्यात यावी असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
नवी दिल्ली- गगनाला भिडलेल्या दरामुळे सर्वसामान्याचे बजेट कोलमडणा-या कांद्याचे दर आवाक्यात आणण्यासाठी आश्वासक पावले उचलण्यात यावी असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले असल्याचा आरोप करत समाजसेविका पूनम जैन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती बी.डी. अहमद आणि न्या. विभू बाखरु यांनी कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यात यावेत असे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
सरकारी वकील राजीव मेहरा यांनी कांद्याचे दर कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्राने पावले उचलली असून, कांद्याचे उत्पादन आणि बाजारात येणारा कांदा यावर दर आधारित असल्याचे सांगितले. नोव्हेंबरमधील उत्पादन हे जानेवारी ते मार्च दरम्यान बाजारात येत असल्याने दरवर्षी या कालावधीत कांद्याचे दर कमी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.