यंदाच्या आíथक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर) कांदा निर्यात १८ टक्क्यांनी घसरली आहे. कांदा निर्यातीवर नियंत्रणासाठी सरकारने टाकलेल्या निर्बंधामुळे निर्यात घसरली आहे.
नवी दिल्ली- यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल ते सप्टेंबर) कांदा निर्यात १८ टक्क्यांनी घसरली आहे. कांदा निर्यातीवर नियंत्रणासाठी सरकारने टाकलेल्या निर्बंधामुळे निर्यात घसरली आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर या महिन्यांत देशातून ४,८५,९३०.५१ टन कांदा निर्यात झाला.
मागील आíथक वर्षातील (२०१४-१५) याच काळात ५,८९,९००.८९ टन कांदा निर्यात झाला होता. सरकारने देशातील बाजारपेठेत कांद्याच्या किमती गगनाला भिडल्याने ऑगस्टमध्ये कांदा निर्यातीच्या किमान निर्यात मूल्यात वाढ करून ते ७०० डॉलर केले होते.
सध्या देशाच्या बाजारपेठांमध्ये कांद्याच्या किमती स्थिर व नियंत्रणाखाली असल्याने गुरुवारी सरकारने किमान निर्यात मूल्य हटवले. देशात कांद्याच्या किमती घसरल्याने सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले. विदेश व्यापार महासंचालकांनी सांगितले, आता कोणत्याही निर्यात मूल्याशिवाय कांद्याचे सर्व वाणांची निर्यात करता येईल.
ऑगस्टमध्ये देशातील बाजारात कांदा गगनाला भिडल्यानंतर सरकारने किमान निर्यात मूल्य टनामागे ७०० डॉलपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर अखेरीस कांद्याच्या किमती पुन्हा घसरल्या. त्यामुळे कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य सरकारने टनामागे ४०० डॉलर केले होते. मात्र तरीही कांद्याच्या किमती घसरत राहिल्या. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने किमान निर्यात मूल्य हटवण्याची केंद्राला विनंती केली. ती केंद्राने मान्य करत गुरुवारी किमान निर्यात मूल्य हटवले.
लासलगावच्या शेतक-यांचा दबाव
ऑगस्टमध्ये कांद्याच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. त्यावेळी शेतक-यांच्या कांद्याला अपेक्षित भाव मिळाला नाही. व्यापा-यांची मात्र चांदी झाली. गेल्या दोन वर्षापासून दुष्काळी स्थितीमुळे कांदा उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी झाला होता. त्यामुळे तेव्हा कांदा वधारला.
नोव्हेंबरमध्ये कांद्याची आवक वाढली. त्यामुळे आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावात कांदा किलोमागे ८ ते १० रुपयांपर्यंत खाली घसरला. त्यातून किमान निर्यात मूल्य घटवण्याचा दबाव वाढला.