लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी विरोधी पक्षात असलेल्या २५ काँग्रेस खासदारांवर कारवाई केली.
![संग्रहित छायाचित्र](http://prahaar.in/wp-content/uploads/2014/02/Loksabha.jpg)
नवी दिल्ली- परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या राजीनाम्याप्रकरणी ठाम भूमिका घेणा-या काँग्रेस खासदारांवर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सोमवारी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महाजन यांनी काँग्रेसच्या २५ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित केले आहे. त्यामुळे काँग्रेस अधिक आक्रमक बनली असून मोदी सरकारपुढील संकट आणखी वाढणार आहे.
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश व राजस्थानचे मुख्यमंत्री अनुक्रमे शिवराजसिंह चौहान व वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याचे फलक फडकावत लोकसभा अध्यक्षांसमोरील वेलमध्ये गोंधळ घातल्याप्रकरणी ही कारवाई केल्याचे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी कलम ३७४ (अ) चा आधार घेतला. लोकसभा अध्यक्षांनी गदारोळ घालणा-या २५ काँग्रेस खासदारांना निलंबित केले. यामुळे सभागृहात आता काँग्रेसचे केवळ १९ खासदार राहिले आहेत. या निलंबनानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी तत्काळ सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. मात्र, काँग्रेसने सभागृहातच धरणे आंदोलन धरले.
हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याची तिखट प्रतिक्रिया कॉँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली. या निर्णयानंतर सभागृहातच सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी अन्य विरोधी पक्षांशी चर्चा केली.
लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचा तृणमूल काँग्रेस व आपने निषेध केला असून येते पाच दिवस कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. राजीव सातव, के. सी. वेणुगोपाल, बी. एन. चंद्राप्पा, गौरव गोगोई, दीपेंदर हुडा, अभिजीत मुखर्जी, एम. के. राघवन, रंजीत राजन, सी. एल. रुआला, टी. साहू, के. सुरेश आदींचा समावेश आहे.
लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खासदारांच्या निलंबनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. आम्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर सर्व काही सुरळीत होईल, असे खरगे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारची लंगडी बाजू मांडताना गृहमंत्री राजनाथ सिंग म्हणाले की, या प्रकरणी कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. तसेच प्रथमदर्शनी ते दोषी ठरलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. संसदीय लोकशाहीत विरोधकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी सभागृहाचे कामकाज करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.