गोंदिया जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस सदस्यांनी काँग्रेसचीच नाचक्की केली आहे. देशभर भाजपाविरोधात संतप्त वातावरण आहे. मोदींची एका वर्षाची कलई निघून गेलेली आहे. महाराष्ट्राचे फडणवीस सरकार कधीही कोलमोडेल, अशा टप्प्यावर आहे. अशावेळी गोंदिया जिल्हा परिषदेतल्या सदस्यांना काय अवदसा आठवली? सगळा देश भाजपाविरुद्ध आज संतप्त आहे. काँग्रेसने भाजपा विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा योग्य निर्णय केलेला आहे. अशावेळी एका छोट्या जिल्हा परिषदेतल्या अतिछोट्या सत्तेसाठी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी करणे म्हणजे आपल्या पक्षाचे नाक आपण स्वत:हून कापण्यासारखे आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेत ठरल्याप्रमाणे काँग्रेस, राष्ट्रवादीने अध्यक्ष, उपाध्यक्षाची निवड केली. गोंदिया जिल्हा परिषदेत तेच सूत्र ठरले असताना कोणी हरामखोरी केली? आदल्या रात्री काँग्रेसच्या निरीक्षकाने प्रदेश काँग्रेसचा समझोत्याचा प्रस्ताव पाठवला असताना गोंदियातला कोणी एक काँग्रेसचा आमदार गोपाळ अग्रवाल आपल्या मुलाच्या पुढच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेला सुळावर चढवत असेल तर या आमदाराला काँग्रेस पक्षातून ताबडतोब निलंबित करा. एक आमदार कमी झाल्याने आकाश कोसळत नाही. कोणतीही किंमत देऊन भाजपाशी समझोता करणा-याला पक्षात त्याची जागा दाखवून द्या. एवढे कठोर होण्याची गरज आहे. कुठे एका टोकाला गोंदिया जिल्हा आहे म्हणून हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही तर भाजपा विरुद्ध लढा देण्याचा आणि रस्त्यावर उतरण्याचा अधिकार काँग्रेस गमावून बसेल. गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या ज्या सदस्यांनी पक्ष प्रतोदाचा आदेश मानला नाही त्या सगळय़ांनाच हवे तर निलंबित करून टाका. पक्षाची राजकीय शिस्त काय असते, हे एकदा त्यांना दाखवून द्या. गोंदिया जिल्ह्यातून काँग्रेस हद्दपार झाली तरी चालेल; पण या पद्धतीची बेशिस्त काँग्रेसने खपवून घेतली तर राजकीय पक्ष म्हणून वावरण्याचा अधिकार महाराष्ट्र काँग्रेस गमावून बसेल. म्हणून कोणतीही आणि कोणाचीही गय न करता गोंदिया जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस सदस्य आणि कोणी गोपाळ अग्रवाल नावाचा जो आमदार आहे तो, यांची पक्षातून हकालपट्टी करा. महाराष्ट्रात इथून पुढे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र लढा दिला नाही तर भाजपाविरुद्धची लढाई सोपी नाही. कारण सत्ता त्यांच्या हातात आहे आणि देशातले सगळे भांडवलदार त्यांच्या मागे आहेत. त्यामुळे पैशाविरुद्ध विषम लढाई लढावी लागणार आहे. म्हणून पक्षाने जे सूत्र ठरवले त्याच्या विरोधात वागणा-यांना अद्दल घडवा.
महाराष्ट्राचे पुढचे दिवस मिळेल त्या सर्व राजकीय शक्तींना एकत्रित करून भाजपाच्या विरुद्ध लढा देण्याचे दिवस आहेत. भाजपाच्या हातात देशाची आणि महाराष्ट्राची सूत्रे गेलेली आहेत. त्या विरुद्ध लढा द्यायचा असेल तर ही अशी घुशीने पाडलेली बिळे कडक शिस्तीने लिंपून टाकावी लागतील. इकडे विधानसभेत भाजपाच्या विरुद्ध काँग्रेसवाले टाळ कुटत आहेत आणि तिकडे गोंदियात काँग्रेसवाले भाजपाला मिठी मारत आहेत. ज्या पक्षात वैचारिक राजकीय भेसळ आहे, त्या पक्षाची भूमिका लोक मान्य करणार नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने कठोर पावले उचलून गोंदिया जिल्हा परिषदेतील युती तोडावी आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी युती तोडायला तयारी दाखवली नाही तर सर्वच्या सर्व काँग्रेस जिल्हा परिषद सदस्यांना पक्षातून काढून टाकावे. पक्षाला बाळसे हवे की, सूज हवी, याचा आधी निर्णय करा.
मोदींचे नाक कापले!
भूसंपादन विधेयकाला देशातल्या १२ राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांनी कडक विरोध केलेला आहे. बंगालच्या ममता बॅनर्जी, ओदिशाचे नवीन पटनायक, तामिळनाडूच्या जयललिता या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरच केरळ, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम, मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल, मिझोराम आणि सगळय़ात मोठे राज्य असलेला उत्तर प्रदेश या राज्याचे मुख्यमंत्रीही मोदींच्या आमंत्रणाला ठोकरून भूसंपादन विधेयकाला मान्यता मिळवण्याच्या बैठकीला हजर राहिलेले नाहीत. मोदींनी ही बैठक अशाकरिता आयोजित केली होती की, भाजपाखेरीज ज्या राज्यांमध्ये बिगर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यात उत्तर प्रदेश, बंगाल अशी मोठी राज्ये आहेत. यापैकी एकही मुख्यमंत्री बैठकीला फिरकला नाही. त्यामुळे ही बैठक भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक ठरली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार बैठकीला उपस्थित राहिले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालही उपस्थित राहिले; पण त्यांच्या उपस्थितीमुळे मोदींना हायसे वाटत असतानाच त्यांनी चक्क सांगून टाकले की, ‘या विधेयकाला आमचा स्पष्ट विरोध राहणार आहे.’ जयललिता बैठकीला गेल्या नाहीत. त्यांनी विरोधाचे स्पष्ट पत्रच पाठवले. त्यामुळे काँग्रेस राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एकाकी पाडून बिगर काँग्रेस राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून भूसंपादन विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्याचा मोदींचा डाव फसला आणि एक प्रकारे मोदींचे नाक कापले गेले आणि हे नाक १२ मुख्यमंत्र्यांनी कापले आहे. त्यात काँग्रेसचे दोन-तीनच मुख्यमंत्री आहेत.
ज्या ठिकाणी ही बैठक झाली, ती ‘निती आयोगात’ झाली. म्हणजे पूर्वीचे नियोजन मंडळ. भाजपा आणि मोदी यांचा ‘नीती’शी कवडीचा संबंध नाही. देशातल्या शेतक-यांच्या सुपिक जमिनी कोणताही अडथळा न येता अंबानी आणि अदानी या दोन मोदींच्या घरी पाणी भरणा-या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याकरिता हे विधेयक आणले जात आहे, ही गोष्ट देशाला कळून चुकली. त्यामुळे केवळ राजकीय विरोध म्हणून काँग्रेस या विधेयकाला विरोध करीत नाही, हे अन्य पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीला गैरहजर राहून दाखवून दिले.
दरम्यान, भूसंपादन विधेयकाच्या विरुद्ध अण्णा हजारे पुन्हा उपोषणाला बसत आहेत. अण्णांच्या या उपोषणाला देशातल्या तमाम शेतक-यांचा पाठिंबा राहील. जे कोणी शेतक-यांच्या विरुद्ध नेहमी ठणाणा करण्यात आघाडीवर असतात, तेच अण्णांना विरोध करतील; पण बाकी देश अण्णांच्या पाठीशी राहील. कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक हाणून पाडले पाहिजे. १२ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधाची झलक दाखवली आहे. पंतप्रधानांचे नाक त्यामुळे कापले गेले आहे.