कसारा गावातील पाणी वितरण व्यवस्था २४ वर्षेपूर्वीची असल्याने सध्या सुमारे ३० हजार लोकसंख्येला चार ते पाच दिवसांतून पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे कसा-यातील रहिवाशांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
शहापूर – मध्य रेल्वेचे शेवटचे टोक असलेल्या कसारा गावातील पाणी वितरण व्यवस्था २४ वर्षेपूर्वीची असल्याने सध्या सुमारे ३० हजार लोकसंख्येला चार ते पाच दिवसांतून पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे कसा-यातील रहिवाशांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. चार वर्षापूर्वी ३.५० कोटींच्या कसारा पाणी योजनेसाठी कसारा पाणीपुरवठा समितीने सुमारे ४.४३ लाख रुपये लोकवर्गणी भरली होती, मात्र चार वर्षात ५ वेळा सव्र्हे करूनही ही योजना पूर्ण न झाल्याने जीवन प्राधिकरणाने १५.७१ कोटींच्या योजनेचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठवला होता. या योजनेला तत्त्वत: मंजुरी मिळाली असून, ही योजना आता निविदेसाठी प्रस्तावित आहे. आचार संहितेअगोदर या योजनेचे टेंडर निघाल्यास कसा-यातील सुमारे ३० हजार लोकसंख्येला दिलासा मिळणार आहे.
कसारा गावचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी जीवन प्राधिकरणामार्फत २००४ मध्ये ३.५ कोटींच्या योजनेसाठी प्रथम रहिवाशांनी ५० हजारांच्या लोकवर्गणी, तर तीन वर्षापूर्वी तीन लाख ९३ हजार रुपये लोकवर्गणी म्हणून जीवन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द के ले होते. कसा-यातील पाणीप्रश्नावर विधान परिषदेत अनेक वेळा तारांकित प्रश्न उपस्थित होऊनही तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांच्या आदेशानेही योजनेची पूर्तता झाली नव्हती. त्यानंतर जीवन प्राधिक रणाने पुनर्सव्र्हे करून सुमारे १५.७१ कोटींच्या योजनेचा प्रस्ताव मंत्रालयात मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्याला मंत्रालयातून तत्त्वत: मंजुरी मिळाली असून, या योजनेची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याआगोदर ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास कसारावासीयांना दिलासा मिळणार आहे. योजनेसाठी १० टक्क्यांप्रमाणे एक कोटी ५० लाख तर पाच टक्क्यांप्रमाणे आकारल्यास सुमारे ७५ लाखांची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे या आदिवासीबहुल लोकवस्तीसमोर या निधीचा मोठा अडसर ठरणार आहे. योजनेला मंजुरी मिळाली असली तरी कसारावासीयांना या वर्षीही भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल.
तीन वर्षापूर्वी पाणीटंचाईमुळे मे महिन्याच्या शेवटी कसा-यात चिकणगुनियाच्या साथीने प्रशासनाची चांगलीच झोप उडवली होती. तर चार ते पाच वर्षापूर्वी मे महिन्यात दूषित पाण्यामुळे सुमारे २०० जणांना बाधा होऊन अतिसाराने प्रशासनाला पाणी योजनेची आठवण करून दिली होती. तरीही ढिम्म प्रशासन केवळ संकटांची वाट पाहात असल्याने पाणी योजनेचा गोंधळ संपत नाही.
जीवन प्राधिकरणाचा सव्र्हे पूर्ण
कसा-यातील पाणी प्रश्न गेली १५ वर्षे भिजत घोंगडय़ासारखा होता. आता जीवन प्राधिक रणाच्या अधिका-यांनी कमी वेळेत सर्वे पूर्ण करून फाइल पाठवल्याने या योजनेला मंत्रालयातून तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्याचे पत्र देण्यात आले आहे. योजना निविदा प्रक्रियेप्रत असून, आचारसंहितेपूर्वी प्रक्रिया झाल्यास योजनेच्या कामाला सुरुवात करणे शक्य होईल. कसारा हे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासीबहुल गाव-वस्ती असल्याने लोकवर्गणीची अट १० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणल्यास नागरिकांवर येणारा आर्थिक ताण कमी होईल. योजनेचे काम वेगाने पूर्ण झाल्यास कसा-यातील गेल्या दोन दशकांतील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होईल.
नवीन योजनेत सर्वच नवीन
कसा-यातील नवीन पाणी योजनेत तलावाचे नव्याने मजबुतीकरण करण्यात येणार असून तलावाची उंचीही वाढवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याची क्षमताही वाढणार आहे, मात्र यात पाण्याखाली येणारी जागा वनविभागाची असल्याने या कामासाठी पुन्हा वनविभागाच्या मंजुरीचा प्रश्न मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. सध्या या योजनेला फिल्टरची सुविधा नसल्याने पाणी गढूळ येते. त्यासाठी फिल्टरचा समावेश केला आहे. तर पाणी योजनेचा साठा अधिक होण्यासाठी सुमारे ९.२० लाख लिटरच्या टाकीचा समावेश केला आहे. पाणी योजनेची गळती थांबवण्यासाठी पश्चिम व पूर्व विभागात स्वतंत्र नवीन पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे. तसेच पंपहाउस कर्मचारी निवारागृह इत्यादीचा समावेश असेल, असे जीवन प्राधिकारणाचे शाखा अभियंता आर. एस. घनघाव यांनी सांगितले.- चंद्रकांत जाधव, अध्यक्ष, पाणीपुरवठा कमिटी, कसारा