बँकिंग व्यवस्थेवर वाढणा-या बुडीत कर्जामागील नेमक्या कारणावर बोट ठेवताना रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी थेट बडे प्रस्थ असलेल्या प्रवर्तकांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे.
कोलकाता – बँकिंग व्यवस्थेवर वाढणा-या बुडीत कर्जामागील नेमक्या कारणावर बोट ठेवताना रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी थेट बडे प्रस्थ असलेल्या प्रवर्तकांनाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे. बँकांकडून बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी पावले उचलली जात असतील तर आपले वजन वापरून या प्रवर्तकांत या प्रकियेत खोडा घालण्याची ताकद असल्याचे राजन यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्याच वेळी बँकांनी वसुलीची प्रक्रिया न थांबवता ती अधिक वेगवान करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
काही प्रकरणांमध्ये बँकांकडून कारवाई करण्यात विलंब लावला जात आहे. यामध्ये त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून बडय़ा प्रवर्तकांत यात खोडा घालण्यासाठी सर्व ताकद लावली जाऊ शकते, असे राजन यांनी नमूद केले आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. बुडीत कर्जाच्या समस्येशी लढण्यासाठी बँकांकडे अनेक मार्ग उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हिशेब चुकता करण्याचा हा दिवस पुढे ढकलण्याची कल्पनाही मनात आणू नका. उलट बँकांनी उपलब्ध सर्व मार्गाच्या सहाय्याने बुडीत कर्जे वसुलीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करायला हवी, असा सल्ला त्यांनी दिला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बुडीत कर्जाचे वाढते प्रमाण हे रिझव्र्ह बँक आणि सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. आयडीबीआय बँकेकडून घेतलेले ९०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी गुरुवारी केंद्रीय तपास यंत्रणा ‘सीबीआय’ने यूबी ग्रुपचे अध्यक्ष विजय मल्ल्या यांची कसून तपासणी केली. अनेक बँकांकडून बंदावस्थेत असलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी घेतलेले कर्ज थकवल्याप्रकरणी भारतीय स्टेट बँकेने मल्ल्या यांना सराईत कर्जबुडव्या म्हणून घोषित केले आहे.
बँकांच्या आधार कर्जदराच्या आकडेमोडीची पद्धत बदलण्याबाबत राजन म्हणाले की, आरबीआयकडून बँकांशी चर्चा सुरू असून त्यांची मते जाणून घेतली जात आहेत. याची अंतिम नियमावली त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर सरकारी बँकांच्या भांडवली पूर्ततेबाबत ते म्हणाले की, नफा, मालमत्तेतील वाढ आणि सरकारी हिश्श्याची विक्री यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. बाजारात पुरेशी रोखता राखण्यासाठी आरबीआयचा प्रयत्न आहे. लघुकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन रोखतेसंबंधी सर्व मार्ग बँकेकडे उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले.
‘फेड’कडून पाव टक्क्यांपर्यंत व्याजदरवाढ अपेक्षित
पुढच्या आठवडय़ात होणा-या अमेरिकन फेडरल रिझव्र्हच्या बैठकीसंबंधी व्याजदरवाढीबाबत विकसनशील देशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेकडून ०.०१ ते ०.२५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मात्र त्याच वेळी यातून उद्भवणा-या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आरबीआयकडून पूर्ण तयारी असल्याचे सांगत भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. फेडरल रिझव्र्ह दशकभरातील पहिल्या व्याजदर वाढीसाठी सज्ज झाली आहे. मात्र या व्याजदर वाढीबाबत ७०-७५ टक्केच शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तर आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी ही वाढ जवळपास निश्चित असल्याचे म्हटले आहे. ही वाढ झाल्यास वित्तीय ओघात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. व्याजदर वाढ झाल्यास परदेशी भांडवलाचा ऱ्हास होऊन त्याचा परकीय चलन बाजारावर दबाव निर्माण होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. अमेरिकेतील नुकतीच जाहीर करण्यात आलेली रोजगारवाढीची आकडेवारी यासाठी पूरक असून १५-१६ डिसेंबरला फेडरल रिझव्र्हची बैठक होत आहे. व्याजदर वाढ करताना फेडरल रिझव्र्हला अधिक काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र या व्याजदरवाढीसाठी भारतीय व्यवस्था पूर्णत: तयारीत असल्याचे राजन म्हणाले.
बँकांचे ६४,३०० कोटी बुडीत खात्यात
नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सराईत कर्जबुडव्यांकडून ६४,३०० कोटी रुपये येणे आहेत. तर ११५ प्रकरणात बँक अधिका-यांकडून अशा कर्जदारांकडे कानाडोळा केला जात असल्याचे प्रकरण समोर आले असल्याची माहिती शुक्रवारी सरकारने संसदेत दिली. तसेच सरकारला या समस्येची पूर्ण जाणीव असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. बुडीत कर्जामुळे उद्भवलेल्या आव्हानात्मक स्थितीची सरकारला पूर्ण जाणीव असल्याचे सांगत या समस्येवर मात करण्यासाठी बहुआयामी कारवाई केली जात असल्याचे अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. या वेळी त्यांनी विविध सरकारी बँकांचे २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमचे कर्ज बुडवणा-यांची माहिती दिली.
सप्टेंबरअखेपर्यंत ७,२६५ एवढी कर्जबुडव्यांची संख्या असल्याचे ते म्हणाले. तर एकूण बुडीत कर्जाची रक्कम ६४,३३४.५९ कोटी एवढी आहे तर १६२४ प्रकरणांत ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात आले आहे. या गुन्हे दाखल झालेल्यांनी १६,६०१.९० कोटी रुपये थकवले आहेत. सिन्हा म्हणाले की, ११५ प्रकरणात तर बँकांच्या अधिका-यांकडूनच थकबाकीदार कर्जदारांकडे डोळेझाक होत असल्याचे समोर आले आहे. बुडीत कर्जाच्या समस्येशी लढण्यासाठी सरकारकडून बहुआयामी उपाययोजना केल्या जात आहेत. यात आरबीआयकडूनही साथ मिळत असल्याचे ते म्हणाले. किंगफिशर एअरलाईन्सवर काय कारवाई केली या प्रश्नावर त्यांनी आवश्यक ती सर्व कारवाई केली जात आहे. याबाबत तपास सुरू आहे. आरबीआयने जुलैमध्ये जाहीर केलेली सराईत कर्जबुडव्यांसाठीची नियमावली परिणामकारक असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.