राज्यात सध्या कोणत्या शेतक-यांकडे कोणत्या प्रकारचं किती कर्ज आहे, याची आकडेवारी अद्याप आलेली नाही. ती प्राप्त झाल्याशिवाय नेमकी किती रकमेची कर्जमाफी करावी लागणार, याचा सरकारला अंदाज येणं आणि त्या संदर्भातील घोषणा करणं अवघड ठरणार आहे.
राज्यात मान्सूननं लावलेली दमदार हजेरी या दोन्ही बाबी राज्यातील शेतक-यांना दिलासा देणा-या ठरल्या. त्या पाठोपाठ कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतक-यांना बी-बियाण्यांच्या खरेदीसाठी तातडीने दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अर्थात, सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी काय होते, यावरच सारं काही अवलंबून असणार आहे.
कर्जमाफी तसंच अन्य मागण्यासांठी राज्यातील शेतक-यांनी एकजुटीनं दिलेला लढा अखेर यशस्वी झाला. सरकारनं शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय तसंच राज्यात मान्सूननं लावलेली दमदार हजेरी या दोन्ही बाबी राज्यातील शेतक-यांना दिलासा देणा-या ठरल्या. त्यापाठोपाठ कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शेतक-यांना बी-बियाण्यांच्या खरेदीसाठी तातडीने दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता मान्सूनच्या आगमनानं सुखावलेल्या शेतक-यांना विविध पिकांची वेळेत पेरणी करणं शक्य होईल, अशी आशा आहे. अर्थात, सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी काय होते, यावरच सारं काही अवलंबून असणार आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे सरकारवर येणारा आíथक बोजा कसा काय सहन केला जाणार हा. विशेष म्हणजे कर्जमाफीबाबत राज्यातील सरकारला मदत करण्यास केंद्र सरकारनं साफ नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या रकमेची तरतूद राज्य सरकारला स्वबळावर करावी लागणार आहे. खरं तर या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारनं राज्य सरकारच्या पाठीशी उभं राहायला हवं होतं. परंतु तसं झालं नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकार हे आव्हान कसं काय स्वीकारतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
वास्तविक ‘राज्यातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेतला जाईल’ असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं. परंतु कर्जमाफी तसंच अन्य मागण्यांसाठी सुरू झालेलं हे आंदोलन दिवसेंदिवस व्यापक होत होतं आणि ठिकठिकाणी शेतक-यांत असंतोष पाहायला मिळत होता. अशा परिस्थितीत शेतक-यांची आणखी परीक्षा पाहणं हिताचं ठरणार नाही, हे सरकारच्या लक्षात आलं असावं. त्यामुळे ऑक्टोबपर्यंत न थांबता प्रलंबित देणी असलेल्या शेतक-यांचं जुनं कर्ज रद्द करून तातडीनं नवं कर्ज देण्याचा निर्णय सरकारनं जाहीर केला. यात अल्प आणि मध्यम भूधारक शेतक-यांचा समावेश आहे. याशिवाय आंदोलनकाळातील मुद्देमाल सापडलेली प्रकरणं सोडून अन्य खटले मागे घेतले जातील, त्याचबरोबर दूध दराबाबत ७०३० चा फॉर्म्युला वापरला जाईल, अशा महत्त्वपूर्ण घोषणाही करण्यात आल्या. मुख्यत्वे पाच एकरापर्यंत जमीन असलेल्या शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफीचं धोरण सरकार स्वीकारणार असल्याचं वृत्त आहे. त्याच्या जोडीला शेतीशिवाय अन्य कोणतंही उत्पन्न नसलेल्या शेतक-यांनाही कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचं समजतं. असं असलं तरी या कर्जमाफीमध्ये शेतक-यांच्या मुदत कर्जाचा तसंच पीक कर्जाचा समावेश आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर समोर आलेलं नाही.
आजवर शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचा लाभ बागायतदार तसंच मोठी शेती असणा-या झाल्याचा समज आहे. हे लक्षात घेऊन यावेळी गरजू शेतक-यांनाच कर्जमाफी मिळावी, याची काटेकोर काळजी घेण्याचं सरकारचं धोरण आहे. त्या दृष्टीने शेतक-यांना सातबारा उतारा, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, बँक खात्याचा तपशील आदी बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. एकंदरीत, कर्जमाफीचा हा निर्णय आíथक अडचणीत सापडलेल्या शेतक-यांसाठी निश्चित दिलासादायक आहे; परंतु शेतकरी वारंवार आíथक अडचणीत सापडू नयेत आणि त्यांनी सतत कर्जमाफीची मागणी करू नये, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना गरजेची ठरणार आहे. त्यात शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाबाबतचा निर्णय व्हायला हवा. किंबहुना, तसा कायदा करणं इष्ट ठरेल. त्यामुळे शेतमालाला वाजवी दर देण्याच्या घोषणांऐवजी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाचा कायदा करण्याच्या दृष्टीनं तातडीनं हालचाली व्हायला हव्यात. या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे सरकारवर मोठा आíथक भार येईल, तो कसा पेलवला जाणार, हे मुद्दे चच्रेत आहेत. परंतु रिझव्र्ह बँकेच्या प्रस्थापित कायद्यानुसार एनपीए तरतुदीचा वापर अडचणीत असलेल्या शेती आणि पूरक व्यवसायाच्या कर्जासाठी केला तर कर्जमाफीचा निम्मा भार सहज कमी होतो. सरकारनं शिल्लक कर्ज तीन वर्षात विभागून बँकांना देणं शक्य आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षात मोठमोठय़ा उद्योगपतींची १ लाख, १२ हजार, ८ कोटींची र्कज माफ करण्यात आली. मग शेतक-यांची कर्ज माफ करण्यात अडचण येण्याचं कारण नाही.
सर्वसाधारणपणे शेती हा केंद्राच्या अखत्यारितील विषय आहे असं म्हणून राज्य सरकारकडून जबाबदारी झटकली जात असल्याचं पाहायला मिळतं. परंतु खरं तर शेती हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे. आतासुद्धा स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय असून त्याबाबत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ शेतकरी नेत्यांसह पंतप्रधानांना भेटणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. वास्तविक, याबाबतचा निर्णय राज्य पातळीवर घेतला गेला असता तर अधिक बरं झालं असतं. राज्यात कोणत्या शेतक-यांकडे कोणत्या प्रकारचं किती कर्ज आहे, याची आकडेवारी अद्याप आलेली नाही. ती प्राप्त झाल्याशिवाय नेमकी किती रकमेची कर्जमाफी करावी लागणार, याचा सरकारला अंदाज येणं आणि त्या संदर्भातील घोषणा करणं अवघड ठरणार आहे. या सा-या मुद्दय़ांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत मंत्रिगटाकडून शेतक-यांशी झालेल्या चच्रेत समोर आलेल्या मागण्या मांडल्या जातील.