करपद्धतीतील गैरव्यवहार थांबले पाहिजेत, करवसुलीचा पाया वाढला पाहिजे, कर आकारणी सोपी आणि सुटसुटीत झाली पाहिजे आणि सरकारच्या तिजोरीत अधिक महसूल जमा होऊन भारतीयांचे सार्वजनिक आयुष्यही दर्जेदार झाले पाहिजे, हे सर्व एका बदलामुळे शक्य होते, त्याचे नाव अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेला आणि ३२ करांची जागा घेणारा एकच कर म्हणजे बँक व्यवहार कर.
सरकारला मायबाप म्हणण्याची प्रथा का पडली, हे समजून घेतले की सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम का असले पाहिजे, हे वेगळे सांगण्याची गरज पडत नाही. पण आपल्यातीलच काही महाभाग सरकारला पहिल्या दिवसांपासून शत्रू करून बदनाम करण्याची मोहीम हाती घेतात आणि गरिबांचा जो खरा आधार आहे, तोही त्यामुळे जातो. सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंग किंवा विशिष्ट पक्षांचे सरकार, असे मानण्याची प्रथा असली तरी सरकारी व्यवस्था म्हणजे सरकार. राजकीय नेते येतात आणि जातात, पण सरकारी व्यवस्था किंवा प्रशासन कायम राहते. जेथे सरकार आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असते, तेथे प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा चांगल्या दर्जाच्या असण्याची शक्यता असते, असा जगाचा अनुभव आहे. त्यामुळेच स्वीडनसारखी युरोपीय राष्ट्रे जीवनमानात खूप पुढे निघून गेली आहेत. त्या देशांत कर संकलनाचे प्रमाण ४० ते ५० टक्के इतके प्रचंड असूनही तेथील नागरिकांना ते जड वाटत नाही. कारण आर्थिकदृष्टय़ा सरकारे मजबूत असल्याने ती समाजहिताचे निर्णय ठामपणे घेऊ शकतात. त्यांच्यावर खासगी उद्योजक किंवा अतिश्रीमंत मंडळी दबाव आणू शकत नाहीत.
भारत हा विकसनशील देश आहे आणि आपल्या कर संकलनाचे प्रमाण अत्यंत लाजिरवाणे आहे. आज ते जीडीपीच्या तुलनेत कसेबसे १५ टक्क्यांच्या घरात आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांचे एकत्रित कर संकलन सुमारे २३ लाख कोटी रुपये इतके आहे. याचा अर्थ या देशाच्या १३० कोटी जनतेचे सर्व सार्वजनिक खर्च या रकमेत भागवायचे आहेत! ते कदापि शक्य नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घडीभर बाजूला ठेवला तर इतक्या कमी महसुलात एवढा मोठा देश चालला आहे, हा एक चमत्कारच म्हटला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या देशातील कर संकलन वाढले पाहिजे, ते सोपे सुटसुटीत असले पाहिजे, यात वाद असण्याचे कारण नाही.
इन्कमटॅक्स विभागाने अलीकडेच आपल्या संकलनाचा १६ वर्षाचा डाटा प्रसिद्ध केला. त्यातून फारच आश्चर्यकारक गोष्टी बाहेर आल्या. आपले सार्वजनिक आयुष्य का सुधारत नाही, यामागे नेमके काय दडले आहे, हेच त्यातून स्पष्ट होते. इन्कमटॅक्सच्या या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ या वर्षात फक्त ४.८७ कोटी नागरिकांनी टॅक्स रिटर्न भरले आहेत. म्हणजे लोकसंख्येच्या चार टक्क्यांपेक्षाही कमी. ही टक्केवारीही अलीकडे वाढलेली आहे. शिवाय रिटर्न भरणारे सर्वच कर भरत असतात, असे नाही. या निकषावर २०१२-१३ ला इन्कमटॅक्स भरणा-यांचे प्रमाण केवळ एक टक्का एवढेच भरते. ही आकडेवारी आपल्याला खूप काही सांगते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीयांनी परदेशात किती पैसा दडविला आहे, याची चर्चा आपण करतो, खरे तर करचोरीच्या माध्यमातून देशात दडविलेला काळा पैसा कितीतरी अधिक आहे. याचा दुसराही एक अर्थ होतो, तो म्हणजे आर्थिक उदारीकरणानंतर अडीच दशके होऊन गेली तरी कर संकलनाचा पाया विस्तृत करण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. पायाभूत सुविधांत देश कमी पडतो आहे, असे अनेक जण म्हणतात, पण त्यासाठीची पूर्वअट कर संकलन वाढले पाहिजे आणि त्यासाठी करपद्धती सोपी झाली पाहिजे, याचा साधा उल्लेखही केला जात नाही. आष्टद्धr(155)र्य याचे वाटते की जे समाजवादी किंवा साम्यवादी व्यवस्था पाहिजे, यासाठी वर्षानुवष्रे संघर्ष करताना दिसतात तेही या मुद्दय़ाला कधी हात घालताना दिसत नाहीत. त्यांना करांचे महत्त्व लक्षात आले नाही की त्यांना सरकार आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होणे नको आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. सर्व काही सरकारने केले पाहिजे, असे ते म्हणतात खरे, पण सरकारची ती क्षमता राहिलेली नाही, याविषयी ते काहीच बोलत नाहीत. महसूल वाढण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय असता तर हे समजण्यासारखे आहे, पण दुसरा पर्याय नसताना त्याकडे आपल्यातील अनेकांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे, हे दुर्दैवी होय.
सरकारी तिजोरी का भरत नाही आणि सरकार नेहमी करवसुली आणि कर वाढविण्याच्याच मानसिकतेत का असते, याचे एक कारण वेगवेगळी नावे देऊन करवसुली केली जाते. त्याची आता इतकी गुंतागुंत झाली आहे की, प्रामाणिकपणे कर भरणा-यांच्या दृष्टीने तो वैताग झाला आहे. कर द्यायला आम्ही तयार आहोत, पण हा छळ थांबवा, एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे तर ज्यांना कर बुडवायचा आहे आणि ज्यांना करबुडवेगिरीला प्रोत्साहन देऊन आपले उखळ पांढरे करायचे आहे, त्यांना करांची ही गुंतागुंतच हवी आहे. शक्यतो सामान्य माणसाला त्यातले काही कळू नये, असाच प्रयत्न आतापर्यंत होत राहिला आहे. पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे सरकारला सर्वच पातळ्यांवर पारदर्शी होणे क्रमप्राप्त झाले असून त्याला करपद्धतीही अपवाद असण्याचे कारण नाही. संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाला आता कोणी नाकारू शकणार नाही. पण लोकशाहीतही राजेशाहीसारखेच संपत्तीचे केंद्रीकरण होत असेल तर काहीतरी चुकते आहे, हे मान्य केले पाहिजे आणि ते बदलण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
इन्कमटॅक्सच्या आकडेवारीनुसार १० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न आहे, असे म्हणणारे आज केवळ ११ लाख नागरिक देशांत आहेत! देशात उच्चमध्यमवर्गीयांची संख्या वेगाने वाढत असूनही हा आकडा पुढे सरकत नाही, हे आश्चर्य आहे. याचा थेट अर्थ असा आहे की करचोरीला काही सीमा राहिलेल्या नाहीत. ती थांबविण्यासाठी अशी व्यवस्था आणली पाहिजे, ज्यात कर चुकविता येत नाहीत पण कर भरण्याचा जाचही कोणाला होत नाही. याचा अर्थ करांचे दर वाढविण्यापेक्षा करांचे जाळे व्यापक करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष करांत कंपनी कर किंवा कार्पोरेट कर, इन्कमटॅक्स आणि इतर करांचा समावेश आहे. मात्र प्रमुख वाटा कंपनी आणि प्राप्तिकराचाच राहिला आहे. २००१ मध्ये कंपनी आणि प्राप्तिकरातून सरकारी तिजोरीत ६८ हजार ३०५ कोटी रुपये जमा होत होते आणि १४-१५ ला सहा लाख ९५ हजार ७९२ कोटी रुपये जमा होतात. २०००ला त्यात कंपनी कराचा वाटा अधिक होता आणि १४-१५ लाही तो अधिक आहे. याचा अर्थ शहरांत आणि काही मोजक्या मोठय़ा गावांत आर्थिक व्यवहार वाढले आहेत, असे ढळढळीत दिसते खरे, पण तेथे कर संकलन वाढत नाही.
या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी करांचे हे फुटके आणि सडके नळ दुरुस्त करण्याचा आटापिटा सरकार करताना दिसते आहे. जीएसटी हा पुढील प्रवास असला तरी तो निव्वळ दुरुस्तीचाच मार्ग आहे, हे काळच सिद्ध करील. खरे म्हणजे करपद्धती सोपी करणे, जास्तीत जास्त नागरिकांकडून कमीत कमी कर घेणे, आपल्याकडून कर घेतला जातो आहे, हे कळणारही नाही, अशा पद्धतीने कर घेणे, करचोरी करताच येणार नाही, अशी पद्धत अवलंबणे आणि एवढे सर्व करूनही सरकारी तिजोरी भरलीच पाहिजे, अशा आदर्श करपद्धतीची आज गरज आहे. अर्थक्रांती नेमका तोच मार्ग सांगते. अधिकाधिक व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून होतील, असा प्रयत्न एका बाजूला करत राहणे आणि या व्यवहारात फक्त क्रेडिट खात्यावर दोन टक्के (उदा.) कर आपोआप वर्ग करणे, असे अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव सांगतात. यानुसार करवसुली केली गेली तर सध्या जी-३२ करांच्या नावाने ही वसुली केली जाते, तिची तर गरज राहणार नाहीच, पण आता कर जमा होतो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक कर जमा होईल. करपद्धतीतील गरव्यवहार थांबले पाहिजेत, करवसुलीचा पाया वाढला पाहिजे, कर आकारणी सोपी आणि सुटसुटीत झाली पाहिजे आणि सरकारच्या तिजोरीत अधिक महसूल जमा होऊन भारतीयांचे सार्वजनिक आयुष्यही दर्जेदार झाले पाहिजे, हे सर्व, या एका बदलामुळे शक्य होते. या बदलासाठी एका आमूलाग्र बदलासाठी मनाची तयारी करावी लागेल, एवढे नक्की. पेशंटला वाचविण्यासाठी ऑपरेशनची गरज आहे, हे जेव्हा स्पष्ट होते, तेव्हा त्या एका ऑपरेशनशिवाय पर्याय नसतो, हे तेवढेच खरे. अर्थक्रांती हे असेच एक अपरिहार्य ऑपरेशन आहे.
