केंद्र सरकारच्या छुप्या धार्मिक व शैक्षणिक दहशतवादाच्या विरोधात देशातील ११ विद्यार्थी संघटनांनी एल्गार पुकारला असून त्याच्या पूर्वतयारीची सुरुवात ही शनिवारी वरळी येथे एका विद्यार्थी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून होणार आहे.
मुंबई- केंद्र सरकारच्या छुप्या धार्मिक व शैक्षणिक दहशतवादाच्या विरोधात देशातील ११ विद्यार्थी संघटनांनी एल्गार पुकारला असून त्याच्या पूर्वतयारीची सुरुवात ही शनिवारी वरळी येथे एका विद्यार्थी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून होणार आहे. या संमेलनाला जेएनयू विद्यापीठातील छात्र संघ संघटनेचे प्रमुख व विद्यार्थी नेते कन्हैया कुमार उपस्थित राहणार आहेत. या संमेलनासाठी एआयएसएफ, एसएफआय, पीएसएफ, छात्रभारती, एआयवायएफ, डीवायएफआय आदी अकरा विद्यार्थी संघटनांचे प्रमुखही मुंबईत येत आहेत. देशातील लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी भूमिका मांडतानाच केंद्र सरकारच्या छुप्या धार्मिक व शैक्षणिक दहशतवादावर हे नेते व्यक्त होतील.
वरळी येथील हे एकदिवसीय विद्यार्थी संमेलन वरळी गाव येथील जनता शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात होणार आहे. यात कन्हैया कुमार यांच्यासोबतच अलाहाबाद विद्यापीठ छात्र संघाचे प्रमुख झुहेल के. पी., हैदराबाद विद्यापीठातील छात्र संघाचे शेहला रशीद, आंबेडकर राईट स्टुडंटचे प्रशांत दोथा यांच्यासह रोहित वेमुला यांचे सहकारीही उपस्थित असतील. या संमेलनाचे उद्घाटन माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्या हस्ते होईल. दुपारी २ वाजता पहिल्या सत्राची सुरुवात होईल, यावेळी इंडिया सेक्युलर फोरमचे डॉ. इरफान इंजिनीअर, तिस्ता सेटलवाड, डॉ. राम पुनियानी, लेखक जयंत पवार आपले विचार मांडतील. दुसरे सत्र दुपारी ४ वाजता सुरू होईल. यात देशातील विविध विद्यापीठांतून आलेले विद्यार्थी नेते हे देशात होत असलेल्या जातीय, वर्गीय, धार्मिक, लैंगिक, प्रांतिक भेदभावांबद्दल आणि कारस्थाने करून रचलेल्या ‘राष्ट्रवादी’ आणि ‘देशद्रोही’ ठरवण्याच्या कटाविरुद्ध देत असलेल्या लढय़ाबद्दल बोलतील. भारतभर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची दृश्ये माहितीपट निर्माते आनंद पटवर्धन या वेळी सादर करणार असल्याची माहिती या संमेलनाच्या आयोजकांकडून देण्यात आली.
या पहिल्या राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थी संमेलनाच्या माध्यमातून देशात निर्माण करण्यात आलेल्या जातीय, धार्मिक भेदभावाच्या विरोधात तरुण आणि विद्यार्थ्यांना संघटित करण्यासोबतच शैक्षणिक संस्थांचे होत असलेले धार्मिकीकरण रोखणे, जातव्यवस्था नष्ट करण्याचा संदेश दिला जाणार आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारने देशातील उपेक्षित घटकांच्या शैक्षणिक सवलतींविरोधात सुरू केलेली मोहीम आणि दुसरीकडे खासगी संस्थांकडून आकारण्यात येणा-या भरमसाट शुल्कांमुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून रोखण्याचे वाढलेले प्रमाण, नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेतून वाढलेली बेरोजगारी, कामगारांचे शोषण या विषयांवरही चर्चा केली जाणार आहे.