कॅश सबसिडीच्या मुद्दयावर सपा आणि जदयूने सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नवी दिल्ली – कॅश सबसिडी योजनेच्या मुद्दयावर सरकारला बाहेरुन समर्थन देणा-या समाजवादी पक्षाने योजना घोषणेच्या वेळेवर टीका केली आहे. जनता दल युनायटेड (जदयूने) हाच मुद्दा लावून धरत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसने भाजपला कॅश सबसिडी मुद्दयावर आपले म्हणणे स्पष्टपणे मांडण्यास सांगितले आहे. भाजपने रविवारी याचमुद्दयावर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
सपाचे महासचिव रामगोपाल यादव यांनी कॅश सबसिडीबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. पण सरकारने त्याची घोषणा गुजरात निवडणूकीनंतर करणे अपेक्षित होते. जदयूने योजनेची घोषणा म्हणजे मतदाराला लाच दिल्यासारखे आहे असे वक्तव्य केले. तर दुसरीकडे माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनिष तिवारी यांनी भाजपने कॅश सबसिडीवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे म्हटले आहे.
सबसिडीचा पैसा लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात टाकण्याच्या सरकारच्या घोषणेवर भाजपने निवडणूक आयोगाला तक्रार केली. ही घोषणा अयोग्य वेळी केली असल्याची तक्रार भाजपने केली आहे. गुजरात निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर अशी घोषणा करणे म्हणजे मतदानरांना लाच दिल्यासारखं आहे. भाजपच्या या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगानेही सरकारला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री पी.चिदंमबरम यांनी नवी दिल्ली येथे ही घोषणा केली होती.
कॅश सबसिडी योजना म्हणजे काय ?
या योजनेअंतर्गत सबसिडीचा पैसा लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. एक जानेवारी २०१३ पासून ही योजना लागू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १६ राज्यांच्या ५१ जिल्ह्यातल्या लाभार्थींना योजनेचा लाभ होणार आहे. त्याशिवाय पहिल्यांदा २९ योजनांमध्ये सबसिडीची योजना लागू होणार असून २०१४ पर्यंत इतर ४२ योजनांमध्ये अंतर्भाव करण्यात येणार आहे.
राजकीय क्षेत्रातल्या प्रतिक्रिया…
केंद्राच्या या निर्णयावर भाजपने विरोध दाखवणे हे चूकीची गोष्ट आहे. या योजनेची घोषणा अचानक झालेली नाही. त्यासाठी गेले अनेक वर्षे काम सुरु होते आणि तसही ही योजना जानेवारी २०१३ पासून लागू होत असल्यामुळे ग्रामीण जनतेला ह्याचा फायदा होणार आहे. – राजीव शुक्ला, केंद्रीय मंत्री
काँग्रेसने कॅश सबसिडीच्या बाबतीत होमवर्क पूर्ण केला आहे का? जर केला असेल तर नवी दिल्लीमध्ये सुरु असलेली ही योजना फोल का ठरली आहे? केंद्रीय मंत्री मनिष तिवारी यांनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. – रविशंकर प्रसाद, भाजप