युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरेंचा हट्ट पुरवण्यासाठी मरिन लाईन्स येथे बसवण्यात आलेल्या जिम संदर्भातला निर्णय त्रिसदस्यीय समितीने घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने गुरुवारी दिले.
मुंबई- युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरेंचा हट्ट पुरवण्यासाठी मरिन लाईन्स येथे बसवण्यात आलेल्या जिम संदर्भातला निर्णय त्रिसदस्यीय समितीने घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने गुरुवारी दिले. या त्रिसदस्यीय समितीत महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि हेरिटेज समितीचे अध्यक्ष यांचा समावेश असेल. ही जिम असावी किंवा नसावी याबाबत या समितीनेच निर्णय घ्यावा, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली.
मरिन लाईन्स येथील पोलीस जिमखान्यासमोर डी. एम. फिटनेस सेंटरच्या वतीने ओपन जिम बसवण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार बसवण्यात आलेल्या या जिमला महापालिकेची कोणतीही परवानगी नसल्यामुळे ‘सी’ विभाग कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त डॉ. संगीता हसनाळे यांनी त्यावर कारवाईही केली होती.
मात्र शिवसेनेच्या दबावानंतर ती पुन्हा होती त्याच ठिकाणी बसवण्यात आली. त्यानंतर या जिमला देण्यात आलेली परवानगी ही मरिन लाईन्सवरील ‘ए’ विभागाने दिलेल्या परवानगीच्या आधारे देण्यात आली. मात्र, ही जिम पदपथावर असून सीआरझेड तसेच हेरिटेज क्षेत्रात मोडणारी आहे. त्यामुळे या सर्वाची जिमसाठी परवानगी आवश्यक आहे.
एका बाजुला पदपथ हे नागरिकांसाठी खुले असावेत, अशी भूमिका घेऊन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता हे फेरीवाल्यांवर कारवाई करत असतानाच दुसरीकडे मात्र ते पदपथांवर जिम उभारण्यास परवानगी देत आहेत. याबाबत स्वाभिमान संघटनेच्या वतीने विनय यादव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेसंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह आणि मुख्य न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला फैलावर घेत याबाबतचे स्पष्टीकरण मागवले होते. हे स्पष्टीकरण सात ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार गुरुवारी या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि हेरिटेज समिती अध्यक्ष यांची एक समिती स्थापन केली जावी आणि या त्रिसदस्यीय समितीने यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत ही याचिका निकालात काढली.