२०१३-१४ या वर्षातील तोटा भरून काढण्यासाठी ओएनजीसीला ५६,३८४ कोटी रुपयांचा अनुदानभार उचलण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
नवी दिल्ली- सार्वजनिक कंपन्यांना डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडर विक्रीवर तोटा सहन करावा लागत आहे. २०१३-१४ या वर्षातील तोटा भरून काढण्यासाठी ओएनजीसीला ५६,३८४ कोटी रुपयांचा अनुदानभार उचलण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
सरकारी तेल आणि गॅस उत्पादक कंपन्या ओएनजीसी, ऑइल इंडिया आणि गेल यांना २१ मे रोजी एकत्रित ६७,०२१.१४ कोटी रुपयांचे अनुदान तेल वितरक कंपन्यांना देण्याविषयी आदेश देण्यात आले. एकूण तोटाच्या ४८ टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांना २०१३-१४ या वर्षी डिझेल, एलपीजी आणि केरोसिनच्या विक्रीवर १,४०,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. तसेच सरकारकडून ७०,७७२ कोटींचे रोख अनुदान देण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
२०१३-१४ या वर्षासाठी ओएनजीसीसाठी निश्चित करण्यात आलेला अनुदानाचा हिस्सा हा आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १४ टक्के अधिक आहे. २०१२-१३ या वर्षी या कंपनीने ४९,४२१ कोटी रुपयांचा भार उचलला होता. तर ऑइल इंडियाला ही आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ११ टक्के अधिक भार उचलावा लागणार असून गेल्या वर्षीसाठी ८,७३६.८५ कोटी रुपये तेल वितरकांच्या झोळीत टाकावे लागणार आहे. मात्र गेलचा अनुदान हिस्सा ३० टक्क्यांनी घटून १९०० कोटी रुपयांवर आला आहे.