अनेक वयोवृद्ध व गरजू रुग्णांना उपयुक्त ठरणा-या ऑनलाइन औषधविक्रीवर सरसकट बंदी आणून काय साध्य होणार आहे? असा परखड सवाल ऑनलाइन औषधविक्रीच्या पुरस्कर्त्यांनी एफडीएला केला आहे.
मुंबई- माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ’टेलिमेडिसीन’ चालते, हॉस्पिटलमध्ये पेपरलेस प्रिस्क्रिप्शन चालते, मग अनेक वयोवृद्ध व गरजू रुग्णांना उपयुक्त ठरणा-या ऑनलाइन औषधविक्रीवर सरसकट बंदी आणून काय साध्य होणार आहे? असा परखड सवाल ऑनलाइन औषधविक्रीच्या पुरस्कर्त्यांनी एफडीएला केला आहे.
स्नॉपडील, शॉपक्लूज अशा औषधविक्री वेबसाइटवर एफडीएने कारवाई सुरू केली असतानाच काही दिवसांपूर्वी ’केमिस्टऑनलाइन’ या पोर्टललाही विक्री थांबविण्याची नोटीस धाडण्यात आली आहे. याविषयी संपर्क साधला असता ’केमिस्टऑनलाइन’च्या फार्मासिस्ट मंजिरी तोरसकर यांनी एफडीए कारवाईच्या दुटप्पीपणावर तीव्र आक्षेप नोंदविला.
’औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा १९४८ मध्ये करण्यात आला आहे. त्याकाळी प्रिस्क्रिप्शन कागदावर लिहिण्याचेच माध्यम असेल. म्हणून, आजही केवळ कागदी प्रीस्क्रिप्शनच वापरायचे का?’ असा सवाल त्यांनी केला.
’हॉस्पिटल्समध्ये औषधभांडाराला दिल्या जाणारया ऑर्डर्स ऑनलाइनच तर असतात, मग त्या कशा चालतात? कित्येक वयोवृद्ध पेशंट किंवा सनिक यांना औषधखरेदीसाठी घराबाहेर पडता येत नाही, त्यांना ऑनलाइन औषधविक्री उपयुक्त ठरते. त्यांनाही एकाच मापात तोलणे हे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे’, असे तोरसकर पुढे म्हणाल्या. अशी ई-फार्मसीची प्रथा आज जगभर आहे. मग महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने त्यासाठी सुयोग्य प्रणाली का आणू नये? अशी विचारणाही त्यांनी केली.