आपल्या देशात ऑनलाईन खरेदी-विक्रीचा ट्रेण्ड सुरू असताना आता औषधांची देखील ऑनलाईन विक्री सुरू झाल्याने हा चिंतेचा विषय बनला आहे. जास्त नफा कमावण्याच्या नादात काही खासगी औषध कंपन्या, संकेतस्थळे आणि डॉक्टर यांच्या संगनमताने हा व्यवहार सुरू आहे.
आपल्या देशात ऑनलाईन खरेदी-विक्रीचा ट्रेण्ड सुरू असताना आता औषधांची देखील ऑनलाईन विक्री सुरू झाल्याने हा चिंतेचा विषय बनला आहे. जास्त नफा कमावण्याच्या नादात काही खासगी औषध कंपन्या, संकेतस्थळे आणि डॉक्टर यांच्या संगनमताने हा व्यवहार सुरू आहे. अशाप्रकारे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय संकेतस्थळावर औषधांची थेट विक्री सुरू असल्याने एकप्रकारे सर्वसामान्य जनतेचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
या प्रकरणी गेल्या महिन्याभरापासून राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधांची ऑनलाईन विक्री करणा-या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. मुंबईमध्ये ऑनलाईन खरेदी-विक्री होत असलेली दोन कोटींपेक्षा अधिक किमतीची औषधे नुकतीच जप्त केली आहेत.
परंतु तरीही काही ठिकाणी अद्यापही गर्भपाताच्या औषधांची ऑनलाईन विक्री सुरू असल्याचे पुराव्यानिशी उघड झाल्याने ऑनलाईन विक्री करणारी संकेतस्थळे किती सुसाट सुटली आहेत, हे लक्षात येते. त्यामुळे ऑनलाईन औषधांची विक्री रोखण्याबाबत प्रशासनाने केलेला दावा खोटा असल्याचे जनतेसमोर आल्याने प्रशासनावरील उरलासुरला विश्वासच पूर्णत: उडाला आहे.
राज्यात औषधांची ऑनलाईन खरेदी-विक्री मोठया प्रमाणात होत असून त्यामुळे शासनाला कोटयावधींच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे. हा प्रकार बेकायदेशीर असला तरी प्रत्यक्षात कुणावर कारवाई करावी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागील महिन्याभरात राज्यात कोटय़वधी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. तसेच एफडीएने या जप्त केलेल्या औषधांची तपासणी करून घेतली असून त्यांची गुणवत्ता उत्तम असून उत्पादन कंपनी चांगल्याप्रकारचे औषध तयार करत आहेत. परंतु औषध विकेत्यांपर्यंत पोहोण्यापूर्वीच आतील दलाल ही औषधं खासगी वेबसाईटला विक्री करून त्यातून पैसे कमवत असल्याचे एफडीए आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी म्हटले होते.
औषधांची ऑनलाईन विक्री होत असल्याबाबत अनेक तक्रारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाकडे आल्या होत्या. त्यानुसार या व्यवहारावर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने विशिष्ट योजना आखण्याचा निर्णय घेतला. मुळात हा ऑनलाईन व्यवहार फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात होत आहे. इतकेच नव्हे तर ज्या औषधांवर प्रतिबंध लावण्यात आले आहे, तीच औषधे मोठया प्रमाणात विकली जात आहेत. या व्यवहारावर प्रतिबंध घालणे कठीण काम आहे.
परंतु तरीही गेल्या महिन्याभरापासून अन्न व औषध प्रशासनाने डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय ऑनलाईन पद्धतीने औषधांची सर्रास विक्री करणा-या कंपन्यांवर धडक कारवाई केली आहे. आतापर्यंत प्रशासनाने स्नॅपडील, अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ड यांसारख्या अनेक कंपन्यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणा-या या औषध विक्रेत्यांवर कारवाई तर केली; परंतु अद्याप अनेक जण अशाप्रकारचा व्यवहार करत असून याबाबत अद्याप कोणतेही पुरावे प्रशासनाच्या हाती लागलेले नाहीत. ही दुर्दैवाची बाब आहे.
मुळात डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय औषध देऊ नये, अशी नियमावली सरकारने तयार केली आहे. तरीही या व्यवहाराला अधिकच वेग आला आहे. या व्यवहारामुळे व्यापारी करचोरी करत असून कागदी हिशेब तयार करण्यापासूनही त्यांना मुक्ती मिळाली आहे. यामुळे शासनाचे मात्र नुकसान होत आहे. या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्यासाठी एक रॅकेटच काम करत असल्याचेही बोलले जात आहे.
काही ग्राहक डॉक्टरांचा सल्ला न घेता ऑनलाईन पद्धतीने औषधांची खरेदी करत असल्याचेही समोर आले असताना दुसरीकडे डॉक्टर्स ऑनलाईन औषधे मागवतात. यानंतर त्यांच्याकडे येणा-या रुग्णांना तीच औषध देतात. या माध्यमातून डॉक्टर्स मोठया प्रमाणात पैसा कमवत आहेत. ही औषधं संपल्यानंतर रुग्ण जेव्हा औषधांच्या दुकानात जातो, तेव्हा त्याला ही औषधे उपलब्धच नसल्याचे सांगितले जाते.
याचाच अर्थ असा की, हे डॉक्टर्स जी औषधं देतात ती एका विशिष्ट कंपनीचीच असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, काही आजारांसाठी अनेक महिने औषध घेणे आवश्यक असले तर डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिशनवर तेवढा कालावधी नमूद करणे गरजेचे आहे आणि तेवढया दिवसांसाठी औषध देणे हे औषध विक्रेत्यांवर बंधनकारक असते.
मात्र डॉक्टराने एका विशिष्ट आजारासाठी लागू केलेले औषध त्यावेळी लागू पडेल म्हणून पुढच्या वेळी रुग्ण स्वत:च्या मानाने औषध मागतात. अशा अयोग्य औषधांमुळे रुग्णाच्या आरोग्याला धोका होण्याची शक्यता असते. औषधांचे बिल तयार करण्यामागे हा महत्त्वाचा हेतू असतो. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाने आतापर्यंत मुंबई, उपनगर आणि ठाणे परिसरातील २५ औषधे दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटीस बचावली आहे.
याशिवाय स्नॅपडील या वेबसाईटवर औषधांची विक्री सुरू असल्याने कळल्यावर एफडीएने गोरेगाव येथील कार्यालयावर सापळा रचून कोणकोणती औषधे विकली जात आहेत हे पाहून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच तात्पुरती वेबसाईट बंद करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. परंतु, नोटीस पाठविल्यानंतर कंपनीने दिलेल्या उत्तरावर सहमत न झाल्याने एफडीएने पुन्हा गोदामावर कारवाई केली.
त्यावेळीस औषधांची विक्री सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने स्नॅपडीलच्या संचालकांवर एफआयआर दाखल केला आहे. त्यानुसार एफडीएने स्नॅपडीलसोबत मेडिकल दुकाने, वितरक तसेच या साखळीत सामील असलेल्या औषध कंपन्यांना त्यांची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.
त्यामुळे औषध दुकानदारांवर कारवाई ही केवळ अन्न व औषध प्रशासन, दुकानदार, सरकार आणि डॉक्टर यांच्यापुरती मर्यादित राहायला नको, त्यापुढे जाऊन रुग्णांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. माणूस कितीही साक्षर असला तरी त्याला औषधांविषयी माहिती असेलच असे नाही, तो औषधसाक्षर झाला पाहिजे.