विविध प्रकारच्या ऑनलाईन विक्री करणा-या कंपन्यांकडून औषध खरेदीत दुरुपयोग होत असल्याने असा खरेदी व्यवहार करणा-या कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कडक कायदा केला जाणार आहे.
मुंबई – विविध प्रकारच्या ऑनलाईन विक्री करणा-या कंपन्यांकडून औषध खरेदीत दुरुपयोग होत असल्याने असा खरेदी व्यवहार करणा-या कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कडक कायदा केला जाणार आहे. यासाठी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून ही समिती येत्या सहा महिन्यात आपला अहवाल केंद्राला सादर करणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी विधान परिषेत सोमवारी दिली.
काँग्रेस सदस्य शरद रणपिसे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बापट बोलत होते. ऑनलाईन औषधविक्रीला केंद्र सरकारचाही विरोध आहे. ऑनलाईन व्यवहाराचे अनेक दुरुपयोग वाढले असून दुकानदारही अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे हे दुरुपयोग रोखण्यासाठी डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काम करत असून यात देशभरातील तज्ज्ञ, निवडक औषध दुकानदार, ग्राहकांच्या सूचना व शिफारसी स्वीकारून ही समिती आपला अहवाल तयार करणार असल्याची माहितीही बापट यांनी दिली.
आतापर्यंत सरकारने या प्रकरणी राज्यभरात टाकलेल्या ५० धाडीत २१ जणांवर कारवाई केली आहे. उर्वरित पाच जण बाहेरील राज्यांतील असल्यामुळे संबंधित राज्यांना त्यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. ऑनलाईन औषध खरेदी-विक्रीला राज्यात बंदी असतानाही मुंबईतील एका पोलीस अधिका-याने ऑनलाईन औषधे खरेदी करण्याचे आवाहन केले असल्याचे हेमंत टकले आणि रणपिसेंनी निदर्शनास आणले. त्यावर बापट यांनी सारवासारव केली.