राज्य सरकारने निवडणूकपूर्व व्यापा-यांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) अंशत: रद्द करण्याचा निर्णय १ ऑगस्टपासून घेण्यात आला आहे.
मुंबई- राज्य सरकारने निवडणूकपूर्व व्यापा-यांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) अंशत: रद्द करण्याचा निर्णय १ ऑगस्टपासून घेण्यात आला आहे. मात्र त्याचा भार आता गृह खरेदीवर पडणार असून त्यामुळे आधीच आवाक्याबाहेर गेलेल्या घरांच्या किंमती आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
‘एलबीटी’मुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. घर खरेदीचा व्यवसाय मंदावल्याने मुद्रांक शुल्कात वाढ झाल्यास ही खरेदी प्रक्रिया आणखी कमी होण्याच्या धास्तीने बांधकाम व्यवसायिकही चिंतेत अडकून पडले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी अंशत: रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ‘एलबीटी’वर महापालिकांचे आर्थिक बळ अवलंबून होते. ती रद्द केल्याने निर्माण होणारा आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी शासनाने आता महापालिका क्षेत्रात खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याचा थेट परिणाम पालिका क्षेत्रातील घरांच्या खरेदी-विक्रीवर होणार आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून घरांचे भाव सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायावर मंदीचे सावट आहे. आता मुद्रांक शुल्कात वाढ झाल्यानंतर या किंमती आणखीनच वाढणार आहेत. सध्या असलेले घरांचे भाव, पुन्हा रेडी रेकनच्या दरात होणारी वाढ आणि पुन्हा मुद्रांक शुल्क वाढ या तिहेरी वाढीने अर्धवट गृहप्रकल्प अशा परिस्थितीतून बांधकाम व्यावसायिकांना जावे लागत आहे. ‘एलबीटी’ मागे घेतल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी मुंबई वगळता सर्व महापालिकांना मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न देण्यात येणार आहे. भाजपाने हा निर्णय व्यापा-यांच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला असून नागरिकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागेल. याविरोधात बांधकाम व्यवसायिक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिली. ते म्हणाले की, ‘निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘एलबीटी’चा उल्लेख ‘लुटो बाटो टॅक्स’ असा केला होता. आता मोदी सरकार तोच कित्ता गिरवत आहे, अशी टीका ठाकरे यांनी केली.
२०२२पर्यंत प्रत्येकाला परवडणारे घर मिळेल, अशी घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. मात्र दुसरीकडे मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याने बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील दर वाढीचा परिणाम घरांच्या किंमतीवर दिसून येईल. ही महागडी घरे घेणार कोण? असा सवाल एका विकासकाने केला आहे.