केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या मंजुरीने मुंबईमध्ये रस्त्यांवर ‘एलईडी लाईट्स’ लावण्याची घोषणा भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अॅड.आशिष शेलार यांनी केल्यानंतर महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा जळफळाट झाला आहे.
मुंबई- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या मंजुरीने मुंबईमध्ये रस्त्यांवर ‘एलईडी लाईट्स’ लावण्याची घोषणा भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अॅड.आशिष शेलार यांनी केल्यानंतर महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा जळफळाट झाला आहे. महापालिकेत युतीची सत्ता असूनही भाजपाने शिवसेनेला विचारात न घेता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुमतीने एलईडी दिवे बसवण्याचा हा निर्णय म्हणजे महापालिकेच्या स्वायत्तेवर गदा आणणारा आहे, असे सांगत माजी महापौर आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी या प्रस्तावालाच स्थगिती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. शिवसेनेच्या घरच्या आहेरामुळे भाजपाला जोरदार झटका लागला असून तिरमिरलेल्या भाजपाकडून याला काय उत्तर दिले जाते, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
मुंबईमध्ये केंद्र सरकारच्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीच्या माध्यमातून एलईडीचे दिवे बसवण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार मुंबईतील रस्त्यांवर सध्याच्या पिवळ्या दिव्यांऐवजी एलईडीचे दिवे बसवण्यात येणार असल्याची घोषणा भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार आणि महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी पत्रकार परिषदेत केली. मुंबईत सुमारे १ लाख ३२ हजार ४५८ एलईडी दिवे येत्या आठ महिन्यांमध्ये लावण्यात येणार असून, प्रायोगिक तत्त्वावर मरिन लाईन्स, मुलुंड आणि वांद्रे येथे हे दिवे बसवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यासाठी अडीचशे कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. यासाठी महापालिकेचा एकही पैसा खर्च होणार नाही, उलट या दिव्यांचा वापर केल्यास दह कोटी युनिटस विजेची बचत होईल, असे त्यांनी सांगितले होते.
मात्र, या पत्रकार परिषदेत महापौर, शिवसेनेचे नगरसेवक किंवा शिवसेनेचे कोणीही मंत्री उपस्थित नव्हते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या परस्पर निर्णयामुळे महापालिकेच्या अधिकारावरच गदा आणली जात असल्याचे सांगत आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेच्या १८८८च्या कलम ६१अन्वय पोटकलम ६१(म) अन्वये सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवाबत्तीची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात येणा-या कोणत्याही निर्णयात लोकशाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा असलेला अधिकार अबाधित ठेवणे आवश्यक नव्हे, तर अनिवार्यही आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला विश्वासात न घेता व महापालिकेचा अधिकार डावलून परस्पर निर्णय घेणे म्हणजे महापालिकेला घटनेने दिलेल्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्यासारखे आहे, असे प्रभू यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीतर्फे दिवे बसवण्याचे काम होणार आहे. परंतु महापालिकेच्या अधिनियम कलम ७२ व ६९ (क)अन्वये वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन सकारात्मक निविदेनुसार काम केले असते, तर तर महापालिकेची निश्चितच आर्थिक बचत झाली असती आणि त्याचा फायदा महापालिकेलाही झाला असता, असे सांगत या कंपनीला परस्पर दिलेल्या कामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करत शिवसेनेने भाजपाला चांगला झटका दिला आहे.