मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, हा विरोधकांनी मांडलेला प्रस्ताव लोकसभेने बुधवारी फेटाळला.
नवी दिल्ली- मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, हा विरोधकांनी मांडलेला प्रस्ताव लोकसभेने बुधवारी फेटाळला. पाठोपाठ एफडीआयच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असणा-या परकीय चलन व्यवस्थापन (फेमा) कायद्यातील दुरुस्तीलाही लोकसभेचा हिरवा कंदील मिळाला. या घडामोडींमुळे देशातील मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात एफडीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या मुद्दयावर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा सुरू होऊन शुक्रवारी त्यावर मतदान होणार आहे. वरिष्ठ सभागृहातही एफडीआयला कौल मिळेल असा विश्वास सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे.
मतदानाआधी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने सभात्याग करून सरकारचे काम सोपे केले. त्यांच्यासह अन्य काही खासदार गैरहजर राहिल्यामुळे सभागृहाचे संख्याबळ ४७१ झाले, त्यामुळे सरकारला विजयासाठी २३६ मतांची आवश्यकता उरली. प्रत्यक्षात त्यांच्या बाजूने २५३ मते पडली.
तत्पूर्वी मंगळवारी अर्धवट राहिलेली चर्चा दुपारी दोन वाजता पुढे सुरू झाली. संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. देशातील लहान व्यापाऱ्यांचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात १२.४ टक्के वाटा आहे, ते सरकारच्या मदतीवर अवलंबून नाहीत तर त्यांनी स्वत:च्या कष्टाने प्रगती केली आहे असे ते म्हणाले. सरकारने आपला निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा अशी त्यांनी मागणी केली. भाकपचे गुरुदास दासगुप्ता यांनी वॉलमार्टच्या हितासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे केंद्र सरकारला पणाला लावत आहेत, अशी टीका केली. तर उदारीकरण आणि खासगीकरणाप्रमाणेच एफडीआयमुळेही विकास होईल असा विश्वास व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल यांनी त्याचे समर्थन केले.
शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिम्रत कौर यांनी एफडीआयमुळे देशात बेरोजगारी वाढेल अशी भीती व्यक्त करून सरकारचा निर्णय देशाच्या हिताचा नसल्याची टीका केली. तर एफडीआय खरेच देशहिताचे असेल तर ते ऐच्छिक का ठेवण्यात आले आहे, सर्व राज्यांमध्ये सरसकट का लागू करण्यात आले नाही असा प्रश्न भाजपच्या मुरली मनोहर जोशी यांनी विचारला. राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी एफडीआयचे समर्थन करताना भाजपच्या खासदारांवर टीका केली. त्यामुळे त्यांच्या भाषणादरम्यान गदारोळ होऊन कामकाज काही काळ तहकूब करावे लागले.
चर्चेला सरकारच्या वतीने वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी उत्तर दिले. देशात वाहतूक आणि साठवणुकीच्या अपु-या सोयींमुळे ३५ ते ४० टक्के शेतमाल वाया जातो. त्यामुळे दरवर्षी ६५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. देशातील व्यापारी परदेशी गुंतवणूकदारांचा सामना करण्यास सक्षम असल्याचे त्यांनी हल्दिराम आणि बिकानेरवाले यांचे उदाहरण देऊन सांगितले. शर्मा यांच्या उत्तरानंतर लोकसभेत मतदानाला सुरुवात झाली. मात्र, सप आणि बसपने सभात्यागाची घोषणा केल्यानंतर सरकार जिंकणारच हे स्पष्ट झाले.
‘फेमा’विरोधातील ठराव फेटाळला
एफडीआयला परवानगी देण्यासाठी फेमामध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे. या सुधारणेला विरोध करणारा ठराव तृणमूल काँग्रेसच्या सौगत रॉय यांनी मांडला. तोही फेटाळला गेला. ठरावाच्या बाजूने २२४ तर विरोधात २५४ मते पडली. आता राज्यसभेतही यासंदर्भात ठराव मांडला जाणार आहे. मात्र, फेमातील दुरुस्तीला वरिष्ठ सभागृहाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे मत संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी याआधीच व्यक्त केले आहे.
[EPSB]
एफडीआयसाठी सरकारला बहुमताची खात्री
लोकसभेत दुपारी दोन वाजता एफडीआयच्या मुद्दयावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली.
सरकारसोबतच असल्याचे सपचे संकेत
समाजवादी पक्षाचा रिटेलमध्ये एफडीआयला विरोध असला तरी विरोधकांच्या युक्तिवाद मान्य नाही असे, मंगळवारी लोकसभेतील चर्चेमध्ये स्पष्ट करून पक्षाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यांनी केंद्र सरकारबरोबर राहण्याचे संकेत दिले.
[/EPSB]