राज्यसभेत बसपाने सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी दिल्ली- रिटेलमध्ये एफडीआयला परवानगी देण्याच्या मुद्यावर बहुजन समाजवादी पार्टीने राज्यसभेत सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेतल्याने काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र समाजवादी पक्ष राज्यसभेत एफडीआयला विरोध करण्यावर ठाम असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
लोकसभेत बुधवारी संपुआ सरकारने बहुमताने ‘एफडीआय’ची लढाई जिंकल्यानंतर आता शुक्रवारी राज्यसभेत यावर मतदान होणार आहे. ‘एफडीआय’च्या मुद्यावर आम्ही सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मायावती यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.
बुधवारी लोकसभेत या मुद्यावरील चर्चेच्यावेळी सपाने एफडीआयला विरोध केला होता. पण मतदानाच्यावेळी वॉकआऊट करुन सरकारला मदत केली होती. मात्र सपाने राज्यसभेत आपली भूमिका बदलली आहे. आम्ही सपाच्या बाजूने मतदान करणार नाही असे समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल म्हणाले.
राज्यसभेत बसपाचे १५ खासदार आहेत. लोकसभेत या मुद्यावर मतदान झाले त्यावेळी बसपाच्या खासदारांनी वॉकआऊट करुन सरकारला मदत केली होती. ‘एफडीआय’चे धोरण राज्य सरकारला बंधनकारक नाही तसेच अंमलबजावणीचे राज्य सरकारांना स्वातंत्र्य असल्याने सरकारच्या बाजूने मतदानाचा निर्णय घेतल्याचे मायावती म्हणाल्या.
राज्यसभेत आज ‘एफडीआय’वर वादळी चर्चा झाली. ‘एफडीआय’ गरिबांचे नुकसान करणारे असल्याचा दावा विरोधीपक्षांनी केली. वॉलमार्टला युरोप, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विरोध होत असताना आपण ‘एफडीआय’साठी बाजारपेठ का खुली करत आहोत असा सवाल राज्यसभेचे विरोधीपक्षनेते अरुण जेटली यांनी विचारला. ‘एफडीआय’ देशाला धोकादायक असूनही मायावती सरकारला मदत करत असल्याचा आरोप अरुण जेटली यांनी केला. त्यावर मायावती यांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिले.
लोकसभेत समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाने वॉकआऊट करून सरकारला पाठींबा दिला. मात्र राज्यसभेतही या दोन्ही पक्षांनी हीच भुमिका घेतली तर सरकार अडचणीत येऊ शकते. २४४ सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यसभेत काँग्रेसच्या ७० सदस्यांसह ९४ सदस्य यूपीएच्या बाजूने आहेत. तर यूपीएला बाहेरून पाठिंबा देणा-या सपा, बसप, आरजेडी, एलजीपी आणि अपक्षांची संख्या ३१ आहे. यूपीए आणि या इतर पक्षांची बेरीज केल्यास आकडा १२५ येतो, बहुमतापेक्षा तो तीनने जास्त आहे.
परंतू सपाच्या ९ आणि बसपाच्या १५ खासदारांनी लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतून वॉकआऊट केल्यास राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २२० होईल. त्यावेळी १११ या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा दहाने कमी म्हणजे सरकारकडे फक्त १०१ मते असतील. अशा परिस्थितीत सरकारला १० नामांकित सदस्यांना हाताशी धरावे लागेल. मात्र या नामांकित सदस्यांमध्ये सचिन तेंडुलकरचाही समावेश असून सचिन सध्या कोलकाता कसोटीत खेळत असल्याने तो उपस्थित रहाणे कठीण आहे.
[EPSB]
‘एफडीआय’ लोकसभेत मंजूर
मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, हा विरोधकांनी मांडलेला प्रस्ताव लोकसभेने बुधवारी फेटाळला.
[/EPSB]