राज्यातील गर्भवती महिलांमध्ये एचआयव्ही एड्सचा प्रादुर्भाव झालेल्यांची संख्या सर्वाधिक होती. एड्सची बाधा झाल्याने गर्भातील बाळालाही हा आजार होण्याचा धोका होता.
मुंबई – राज्यातील गर्भवती महिलांमध्ये एचआयव्ही एड्सचा प्रादुर्भाव झालेल्यांची संख्या सर्वाधिक होती. एड्सची बाधा झाल्याने गर्भातील बाळालाही हा आजार होण्याचा धोका होता. पण दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारने ‘प्रिव्हेंशन ऑफ पॅरन्स टू चाईल्स ट्रान्समिशन ऑफ एचआयव्ही’ (पीपीटीसीटी)द्वारे राबविण्यात आलेल्या ‘टेस्ट टू ट्रिट’द्वारे आता एचआयव्ही बाधित गर्भवती महिलांच्या प्रमाणात घट होऊ लागल्याचे महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
मागील काही वर्षापूर्वी ‘एचआयव्ही’ एड्सचा संसर्ग झपाटय़ाने होत असल्याने गरोदर महिलांमध्ये या आजाराचे विषाणू सापडू लागले होते. मातांना एचआयव्हीची बाधा असल्याने गर्भातील बाळालाही या आजाराचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढू लागला होता. हे लक्षात घेऊन पीपीटीसीटीद्वारे गरोदर महिलांमधील एचआयव्हीची चाचणी करून त्यांना वेळेवर उपचार देण्यास सुरुवात केली. ऑक्टोबर २०१४ पासून राज्यात ‘पीपीटीसीटी’द्वारे गरोदर महिलांना तीन औषधांचा डोस सुरू करण्यात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत एचआयव्ही बाधित गर्भवती महिलांच्या संख्येत घट होऊ लागली आहे. महिलेला गर्भधारणा केल्याचे कळल्यानंतर सुरुवातीला संबंधित महिलेने एचआयव्हीची चाचणी करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जेणेकरून महिला एचआयव्हीग्रस्त असल्यास पीपीटीसीटी या कार्यक्रमांतर्गत महिलेवर योग्य ते उपचार करण्यात येईल. व त्यामुळे गर्भातील बाळाला या आजाराची लागण होणार नाही. सरकार गर्भवती महिलांच्या एआरटी चाचणीसाठी ३-४ हजार रुपये खर्च करते, असे महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटी सहाय्यक संचालक डॉ. शोभना राजपूत यांनी सांगितले.