राज्यातील वेगवेगळ्या पालिका हद्दीनुसार म्हाडाचे एकापेक्षा अधिक घर वितरित न करता यापुढे ‘एका कुटुंबाला एकच घर’ असा नियमच करण्याचा म्हाडाचा विचार आहे.
मुंबई- राज्यातील वेगवेगळ्या पालिका हद्दीनुसार म्हाडाचे एकापेक्षा अधिक घर वितरित न करता यापुढे ‘एका कुटुंबाला एकच घर’ असा नियमच करण्याचा म्हाडाचा विचार आहे. म्हाडाची सोडत निकष समिती लवकरच याबाबत कायद्यांत दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करणार आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यास आगामी सोडतीपासून या कायद्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
कायद्यानुसार संबंधित महापालिका हद्दीतील सोडतीसाठी अर्ज करण्याची आजही मुभा आहे. त्यामुळे मुंबईत एक घर असलेलेही राज्यभरातील इतर पालिका हद्दीत निघणा-या घरांच्या सोडतीसाठी अर्ज करतात. त्यामुळे एका कुटुंबाकडे सरकारी योजनेतील एकापेक्षा जास्त घरे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पती, पत्नी व त्यांची छोटी मुले अशी कुटुंबाची सर्वसाधारण व्याख्या असते.
एका कुटुंबाला एका घराची आवश्यकता असते. सरकारी योजनेतील घरांचा राज्यातील गरजू कुटुंबाला फायदा मिळावा यासाठी ‘एक कु टुंब एक घर’ अशी योजना असावी, असे समितीला वाटत आहे. समितीने तशा प्रकारच्या नियमांचा प्रस्तावही तयार केला आहे. मंगळवारी म्हाडा कार्यालयात होणा-या समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार असून, त्यानंतर लवकरच राज्य सरकारला समितीकडून याबाबत शिफारस केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हा नियम लागू झाल्यानंतर यापुढे सरकारी योजनेतून एकापेक्षा जास्त घर घेता येणार नाही. मात्र त्यापूर्वी एकापेक्षा जास्त घरांचा लाभ घेतलेल्या लाभधारकांना हा नियम लागू होणार नाही.
दरम्यान, सध्याच्या नियमानुसार ज्यांना मुंबईत घर लागले आहे, त्या व्यक्तीला कोकण मंडळाच्या किंवा राज्यभरातील वेगवेगळ्या पालिका हद्दीत घरांसाठी अर्ज करता येऊ शकणार आहे. पण, समितीच्या शिफारसीवर सरकारने शिक्कामोर्तब केल्यास एक कुटुंब एक घर या नियमाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
या वर्षाअखेरपर्यंत हा निर्णय व्हावा, या दृष्टीने सोडत निकष समितीचा प्रयत्न असल्याचे माहीतगारांनी सांगितले.