महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने पालिकेला महिन्याला तब्बल १० ते १५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
उल्हासनगर – महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने पालिकेला महिन्याला तब्बल १० ते १५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्था कर विभागातील भ्रष्ट कर्मचा-यांना निलंबित करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शुक्रवारी महासभेत केली.
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात जुलै २०१२पासून जकात कर हटवून स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी जकात कराची वसुली करणारी कोणार्क कंपनी पालिकेला महिन्याला १३ कोटी रुपये देत होती. हे उत्पन्न सरकार निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी १५ टक्क्यांनी वाढत होते. हे उत्पन्न सद्यस्थितीत दोन वेळा वाढून १८ कोटींपर्यंत गेले असते. जकात वसुली ठेक्यावर केली जात होती, त्यामुळे नक्कीच कोणार्क कंपनीने २० ते २५ कोटी महिन्याला उत्पन्न मिळवून पालिकेला १८ कोटी रुपये दिले असते. हेच उत्पन्न पालिकेला सद्यस्थितीत होणे अपेक्षित असताना अवघे १० कोटी रुपये उत्पन्न पालिकेला होत आहे. याचाच अर्थ पालिका तिजोरीला गळती लागल्याचा आरोप नगरसेवक भगवान भालेराव यांनी केला. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्याचीही विनंती पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांना केली आहे.
राजू पिंजानी, अनिल कथुरानी, अशोक चांदवानी, मनोज गोकलानी, जेठा ताराचंद, उदय लुल्ला, कमल रेलवानी या १६६ कोटी रुपयांच्या कर घोटाळय़ातील कर्मचा-यांना स्थानिक संस्था कर विभागात निरीक्षक नेमल्याने पालिकेला आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेविका जया साधवानी यांनी केली. स्थानिक संस्था कर लागू होऊन दोन वर्षे होत आली तरी व्यापा-यांच्या खात्यांची पालिकेत संगणकीय नोंद नाही, ही दिरंगाई भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यासाठी होत असल्याचा आरोप नगरसेवक सुभाष मनसुलकर यांनी केला. भविष्यात एखादा चांगला अधिकारी उल्हासनगरात आला आणि त्याने संस्था कराची व्यापा-यांची खाती तपासून कराची मोठी रक्कम वसूल केल्यास व्यापारी उद्ध्वस्त होण्याची भीती नगरसेवक राजेंद्रसिंग भुल्लर यांनी व्यक्त करत स्थानिक संस्था कर विभागाचे उपायुक्त योगेश गोडसेंसह भ्रष्ट कर्मचा-यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
स्थानिक संस्था कर हा उल्हासनगर महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. हे उत्पन्न घसरणे चिंतेची बाब आहे. ते सुधरवण्यासाठी पालिका प्रशासन प्रयत्नशील आहे, मात्र कर्मचा-यांवर कारवाई करणे चुकीचे आहे. यामुळे त्यांचे मनोबल ढासळेल.- बालाजी खतगावकर, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका