उल्हासनगर कॅम्प-२ मधील टेलिफोन एक्स्चेंजजवळील मैदानाच्या भूखंडावर बांधण्यात आलेला ट्रान्झिट कॅम्प अखेर न्यायालयाच्या आदेशाने जमीनदोस्त करण्यात आला आहे.
उल्हासनगर – उल्हासनगर कॅम्प-२ मधील टेलिफोन एक्स्चेंजजवळील मैदानाच्या भूखंडावर बांधण्यात आलेला ट्रान्झिट कॅम्प अखेर न्यायालयाच्या आदेशाने जमीनदोस्त करण्यात आला आहे. या ट्रान्झिट कॅम्पच्या मलब्यातील विटा व पत्रे चोरून, याच भूखंडावर अतिक्रमण केलेले दुकानदार त्यांची दुकाने मागे वाढवत आहेत. याकडे पालिकेचे साहायक आयुक्त भगवान कुमावत हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करत असल्याने मैदानासाठी आरक्षित असलेला हा भूखंड धोक्यात आला आहे.
उल्हासनगर महापालिका कॅम्प-२ मधील टेलिफोन एक्स्चेंजजवळील ७०५ हा भूखंड मैदानासाठी आरक्षित आहे. या भूखंडावर तत्कालीन आयुक्त अशोक बागेश्वर यांच्या काळात ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्यात आला होता. हा ट्रान्झिट कॅम्प उभारताना टेंडर प्रक्रिया न राबवताच सव्वा कोटी रुपयांना हे कंत्राट कोणार्क कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप समाजसेवक हरदास थारवानी यांनी केला होता. याबाबत न्यायालयात जनहित याचिकाही करण्यात आली होती. या याचिकेपासून वाचण्यासाठी ७०५ भूखंडावरच्या ट्रान्झिट कॅम्पमधल्या खोल्या जेसीबी लावून पालिका प्रशासनाने जमीनदोस्त केल्या आहेत.
हा कॅम्प जमीनदोस्त केल्याने सर्वत्र विटा आणि पत्रे पडले होते. या भूखंडाच्या अमन टॉकीजसमोरच्या भागात यापूर्वीच अतिक्रमण करून दुकाने उभारण्यात आली आहेत. ट्रान्झिट कॅम्प जमीनदोस्त झाल्याने या दुकानदारांना त्यांची दुकाने मागच्या बाजूला वाढवण्याची आयती संधी मिळाली आहे. ही संधी साधत दुकानदारांनी ट्रान्झिट कॅम्पच्या मलब्यातील विटा आणि पत्रे चोरून दुकाने मागे वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हा भूखंड आणखीनच धोक्यात आला आहे.
सव्वा कोटीचे काय?
उल्हासनगर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अशोक बागेश्वर यांनी, काही भ्रष्ट अधिका-यांच्या साहाय्याने कोणार्क कंपनीच्या हितासाठी टेंडर प्रक्रिया न करताच या भूखंडावर ट्रान्झिस्ट कॅम्प बांधला होता. इमारती कोसळल्यास या इमारतीतील रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपाचा निवारा येथे देण्याचा यामागे उद्देश होता. मात्र तीन वर्षापासून हा ट्रान्झिस्ट कॅम्प निमर्नुष्य होता. या कॅम्पमध्ये रात्रीच्या वेळी गर्दुल्ले आणि भिका-यांचा वावर होता. एका महिलेवर या ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये बलात्कारही झाला होता. यामुळे काही दिवसांसाठी अग्निशमन केंद्रही स्थलांतरीत करण्यात आले होते. खोल्यांत ढिगभर कचरा साचला आहे. १०० खोल्यांसाठी अवघे चारच शौचालय आहेत. तीही मोडकळीस आलेली होती. असा हा ट्रान्झिस्ट कॅम्प उल्हासनगरच्या नागरिकांसाठी बिनकामी ठरला. हा ट्रान्झिस्ट कॅम्प जमीनदोस्त झाल्यानंतर यासाठी बेकायदा मार्गाने खर्च झालेले सव्वा कोटी रुपये पालिकेला कोण भरून देणार? असा प्रश्न आता उभा राहिला आहे. हा पैसा कोणार्क कंपनी आणि तत्कालीन पालिकेच्या सेवेत असलेले भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय मंडळींकडून वसूल करावा, असे मत नागरिक मांडत आहेत. याबाबत शहर अभियंता रमेश शिर्के यांनी सांगितले की, या खर्चाला स्थायी समितीची मंजुरी होती, टेंडर प्रक्रियाही झाली होती.